नदियों को डंसता प्रदूषण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा-यमुना में मूर्ति विसर्जन पर हटाने से इंकार किया है। प्रदूषण की मार से दम तोड़ रहीं इन नदियों के लिए यह आदेश जीवनदायिनी की तरह है। हाल कितना खराब है, बताने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए दिल्ली में यमुना महज 22 किमी बहती है किंतु वहां हर सवा किमी पर बहने वाले 18 बड़े नाले उसका दम निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आगरा हो या दिल्ली, पानी को साफ करने के वास्ते जो गिने-चुने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, उनमें फिर से गंदे नाले का पानी आ मिलता है। नाले को टैप करने के इंतजाम महज दिखावे के हैं। प्रदूषण रोकने के सरकारी इंतजाम की तो बात ही छोड़िए, हम खुद भी नदियों का बेड़ा गर्क करने से बाज नहीं आ रहे। समस्या इसीलिये तेजी से बढ़ रही है। नदियां हमारे जीवन के साथ ही हमारी संस्कृति और परंपराओं का अंग हैं। ऐसे में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ में हमारी हिस्सेदारी दुर्भाग्य का विषय है। यमुना हिमालय के चंपासागर ग्लेशियर से निकलती है और 1376 किमी का सफर तय करते हुए इलाहाबाद पर गंगा में विलीन हो जाती है। प्रदूषण का हाल सभी जगह खराब है लेकिन दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज तक नालों के कूड़ा-कचरे के साथ ही औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायनों से विषैली हो जाती है। जुलाई में हुए एक परीक्षण के मुताबिक, हरियाणा में ताजेवाला बांध में बायोकेमिकल आॅक्सीजन डिमांड यानि बीओडी शून्य है यानि यहां का पानी प्रयोग करने लायक है लेकिन दिल्ली में भीषण प्रदूषण की वजह से बीओडी का स्तर 23 तक पहुंच गया है, जिससे नदी में मछलियां मर जाती हैं और वनस्पतियों की समाप्ति हो जाती है। दिल्ली में यमुना को लोगों ने मृत नदी कहना शुरू कर दिया है। यह हाल तो तब है जबकि 1993 से 2008 तक यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 13 अरब रुपये खर्च किए हैं। विश्व बैंक जैसी अन्य एजेंसियों ने तो यहां हजारों करोड़ रुपये फूंके हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन पुल के नीचे देखने पर पता चलता है कि यमुना की स्थिति कितनी खराब है। पिछले 15 साल में यहां यमुना जल में घुली आॅक्सीजन की मात्रा शून्य के स्तर पर टिकी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना की स्थिति पर डॉ. विनोद तारे और डॉ. पूर्णेंदु बोस की रिपोर्ट बताती है कि वजीराबाद बैराज के बाद यमुना में जो भी पानी बह रहा है, वह पूरी तरह से सीवेज का पानी है यानि दिल्ली में यमुना नहीं, सिर्फ नाला बहता है। यमुना की जो सूरत दिल्ली में है, कमोवेश वही अन्य शहरों में है। इसी तरह का हाल गंगा का है। इलाहाबाद और वाराणसी जैसे धार्मिक महत्व के शहरों में गंगा का प्रदूषण चरम पर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1985 गंगा एक्शन प्लान शुरू करने की घोषणा की थी। इसका पहला चरण 31 मार्च, 2000 को पूरा मान लिया गया और इस पर 462 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके बाद गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण शुरू हुआ जिसमें यमुना और दूसरी नदियों के एक्शन प्लान भी शामिल कर लिये गए, दिसम्बर 2012 तक इसमें 2598 करोड़ रुपये खर्च हुए। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। संगम सरीखे धार्मिक महत्व के स्थल की बदौलत के बावजूद बीओडी की अधिकतम डिमांड तीन एमजी प्रतिलीटर की तुलना में 11.4 एमजी प्रतिलीटर है। वहीं वाराणसी में बीओडी 14.4 एमजी प्रतिलीटर है। हजारों करोड़ रुपये फूंकने के बाद भी नतीजे आने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, वहीं और पैसा खर्च करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। प्रदूषण की बात ज्यादा उठी, मथुरा-वृंदावन से यमुना प्रदूषण के विरुद्ध उठी आवाज दिल्ली पहुंच गई तो आनन-फानन में एक प्रस्ताव तैयार किया गया और कह दिया गया कि यमुना के प्रदूषण का अगर दिल्ली में इलाज कर दिया जाए तो समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। सवाल उठा कि इसमें कितनी राशि खर्च होगी, तो जवाब दिया गया कि 1217 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अगले 15 साल में 18 हजार करोड़ रुपये। नदियों के प्रदूषण का बुरा असर भूजल स्तर पर भी हो रहा है। आर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी ऋषिकेश के 36 वर्षीय आचार्य नीरज ने 2010 में गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा की पैदल यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान लगातार गंगा या उसके पास लगे हैंडपपों का पानी पीते रहने से उनके शरीर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई। उनके शोध के निष्कर्षों में अंकित है कि किसी भी नदी के पास जमीनी स्तर पर प्रदूषण साफ करने के उपाय कभी लागू नहीं हुए और इसी वजह से गंगा एक्शन प्लान नाकाम हुआ। जाधवपुर विवि के प्रो. दीपंकर चक्रवर्ती के 15 वर्ष लम्बे शोध में पता चला कि पटना, बलिया, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर तक नदी किनारे आॅर्सेनिक की मात्रा चरम स्थिति में है। यमुना में दिल्ली के पास गढ़ मुक्तेश्वर तक आॅर्सेनिक की पुष्टि हुई है। अब अगर मूर्तियों के विसर्जन से प्रदूषण की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति और भी गंभीर नजर आने लगेगी। नदी में हजारों मूर्तियों के विसर्जन के दौरान पूजा सामग्री, पॉलीथिन बैग, फोम, फूल, खाद्य सामग्री, साज-सज्जा का सामान, मेटल पॉलिश, प्लास्टिक शीट, कॉस्मेटिक का सामान डाला जाता है, जो प्रदूषण का हाल और बिगाड़ देता है। मूर्ति विसर्जन से पानी की चालकता पीएच, ठोस पदार्थों की मौजूदगी, बीओडी और घुलनशील आक्सीजन (डीओ) में कमी बढ़ जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्ययन के मुताबिक सामान्य समय में यमुना के पानी में पारे की मात्रा लगभग नहीं के बराबर होती है, लेकिन धार्मिक उत्सवों के दौरान यह अचानक बढ़ जाती है। यहा तक कि क्रोमियम, तांबा, निकल, जस्ता, लोहा और आर्सेनिक जैसी भारी धातुओं का पानी में अनुपात भी बढ़ जाता है। हम यह क्यों नहीं समझते कि समय के साथ परंपराएं भी बदली जानी चाहिये, यदि वह भीषण संकट की दस्तक दे रही हों। नदियां दूषित हो रही हैं। सूख रही हैं, जहां पानी है, वहां वेग नहीं है जो तमाम प्रदूषण को बहाकर ले जा सके। जरूरत किसी वैकल्पिक व्यवस्था की है जिससे परंपरा भी निभ जाएं और नदियों की जान भी बच जाए। आस्था के नाम पर अड़ियल रवैये से अब काम नहीं चलने वाला वरना भावी पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

कारगिल से केरन तक...

सन् 1999 में भारत को मजबूरीवश कारगिल का संग्राम लड़ना पड़ा था और अब, 2013 में लगभग उसी शैली में दो हफ्ते तक पाक सीमावर्ती क्षेत्र केरन में हमारी सेना आतंकियों से जूझती रही। लगभग तीन दर्जन से ज्यादा पाक आतंकी मौत के घाट उतारे गए। भारतीय सेना के बड़े आॅपरेशन में एके-47 और स्नाइपर राइफलों के अलावा अन्य घातक युद्ध हथियार, रेडियो सेट, गोला-बारूद, दवाइयां, खाद्य पदार्थ जैसी सामग्री बरामद हुई। कारगिल की तरह केरन में भी आतंकी लंबी लड़ाई के लिए आए थे। आश्चर्य की बात यह है कि कुशल और पेशेवर भारतीय सेना को एक बार फिर लोहे के चने चबाने पड़े। कारगिल जैसी ही गफलत की धुंध केरन में छाई रही और सेना को फिर अंधा युद्ध लड़ना पड़ा। सवाल यह है कि सेना की खुफिया यूनिट पहले की तरह समय से सटीक जानकारी क्यों नहीं जुटा सकी? कारगिल की तरह केरन में भी सैन्य कार्रवाई विलंब से क्यों शुरू हुई? गनीमत यह है कि इस बार पाक आतंकी कारगिल की तरह बड़ी मुसीबत नहीं बन पाए। कारगिल युद्ध में हमें पांच सौ से ज्यादा सैनिकों का बलिदान देना पड़ा था। केरन क्षेत्र के गांव शाला भाटा में चले आॅपरेशन में हमारा एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। बकौल सेनाध्यक्ष बिक्रम सिंह, पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की तरह घुसपैठ कराई थी। घुसपैठिये कारगिल की तरह पहाड़ पर नहीं बल्कि नाले में छिपे बैठे थे। लश्कर-ए-तोइबा और हिजबुल मुजाहिदीन नामक खूंखार आतंकी संगठनों के यह लोग लगातार पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थे। हालांकि भारत में पाक उच्चायुक्त सलमान बशीर ने घुसपैठियों को पाक समर्थन के आरोप को गलत करार दिया लेकिन भारतीय सेना ने इन आतंकियों के कब्जे से एक खत बरामद किया जिसमें साजिश की पूरी कहानी दर्ज थी। पाक घुसपैठियों के कई संदेश इंटरसेप्ट हुए जिनसे पता चला कि उन्हें रसद और हथियारों की सप्लाई निरंतर जारी थी। यह सब, तब हुआ जब सीमा के इस पार और उसपार एक बार फिर अमन की कलियां फूट रही थीं। अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके पाक समकक्ष नवाज शरीफ मिल रहे थे। भारत पाक को आतंक के खिलाफ नसीहतें और चेतावनियां दे रहा था। इधर, सीमा पर पाक सेना और बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का नापाक गठजोड़ अपनी पुरानी कूटनीति लागू कर रहा था। हालात लगभग कारगिल के समय जैसे ही थे। तब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और वह तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेम की पींगें बढ़ा रहे थे। भावुक होकर वाजपेयी तब बस से लाहौर जा पहुंचे थे। उस समय के खलनायक पाक सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ बन गए। उन्होंने कारगिल की पहाड़ियों में जा छिपे आतंकियों को सेना का खुला समर्थन दे दिया और भारत के विरुद्ध बाकायदा युद्ध छेड़ दिया। बाद में आरोप यह भी लगा कि मुशर्रफ ने युद्ध के बाबत नवाज से सहमति भी नहीं ली थी। बताया तो यहां तक गया था कि मुशर्रफ साजिश में इस कदर लिप्त थे कि भारतीय सीमा में चहलकदमी करके मौके का जायजा लेकर लौट गए थे। इसके बाद उनके निर्देश पर युद्ध शुरू हो गया। दो दिन पहले ही पूर्व पाक प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का बयान आया है कि वह सेना और आईएसआई को सत्ता के काफी करीब खींचकर लाए थे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में हुक्मरान और सेना के बीच दूरियां बनी रहती हैं। वहां सेना ही निर्णायक भूमिका में रहती है। जब भी सत्ता से टकराव होता है तो जम्हूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंककर सैन्य तानाशाह बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। पाकिस्तान में पिछले पांच साल तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की चुनी हुई सरकार चली । यह वहां की जम्हूरियत के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं है। हालांकि इस बीच पाक सेना ने सीमा पर कई दर्जन बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कई बार खूंखार आतंकियों को रात के अंधेरे में हमारी सीमा में प्रवेश कराकर संगीन वारदातें करार्इं। एक बार तो आतंकी हमारे दो सैनिकों के सिर ही काटकर ले गए। इससे पूरे देश में उबाल आ गया। तब से लगातार अब तक पाक सेना हरकत-दर-हरकत करने पर उतारू है। भारत लगातार अमन का सपना पाले हुए है जो टूटता ही नहीं। मगर सवाल यह है कि कारगिल और केरन जैसी बड़ी वारदातों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। आखिर पुराने शत्रु द्वारा लगातार पैदा की जा रही गफलत की धुंध के बीच कब तक हम अंधा युद्ध करते रहेंगे। सारी दुनिया को पता है कि गुलाम कश्मीर के कई क्षेत्रों में लश्कर-ए-तोइबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। पाक सेना और वहां की सरकार उन्हें खुला समर्थन देती है। यही खूंखार तत्व जब तब भारत की सीमा में घुसकर खून खराबा करते हैं। देश में कई तरह से यह आवाज उठी है कि भारत आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को स्वयं समाप्त करे तभी सीमा पर शांति स्थापित हो सकती है। कैसा विद्रूप है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उल-दावा नामक धार्मिक संगठन के मुखिया हाफिज सईद को पाक का सरकारी संरक्षण प्राप्त है और वह खुलेआम सार्वजनिक मंचों से भारत को युद्ध के लिए ललकारता है। सईद स्वयं आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलवाता है तथा सिरफिरे युवकों को गुमराज करके भारत पर हमले कराता है। दरअसल, यह एक छद्म युद्ध है जो पाकिस्तान की सेना ने 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद से छेड़ रखा है। पाकिस्तान के राजनीतिक चेहरे दुनिया के सामने चाहे जो कहें मगर वे करते वही हैं, जो वहां की सेना चाहती है। पाक सेना ने आईएसआई की मदद से बांग्लादेश बनने के बाद रंजिशवश कई कूटनीतियां बना रखी हैं जिसे भारत को समझना होगा। याद कीजिए तब जुल्फिकार अली भुट्टो गुलाम कश्मीर में तकरीरें किया करते थे कि पाक भारत से एक हजार साल तक लड़ता रहेगा। उनकी कूटनीति का परिणाम आज भी आतंकी हमलों के रूप में भारत भोग रहा है। 1972 से अब तक के आतंकी हमलों से भारत को सबक सीखना चाहिए। पाक द्वारा लगभग 40 साल पहले छेडेÞ गए छद्म युद्ध के खिलाफ भारत को वास्तविक युद्ध लड़ना ही पडेÞगा अन्यथा कारगिल और केरन जैसी मानसिक त्रासदियां देश को झेलनी ही पडेÞंगी।

नीना के ताज से बेचैन अमेरिकी

यह खुद के प्रगतिवादी और नस्लभेद विरोधी होने की बढ़-चढ़कर बातें करने वाले अमेरिका का दूसरा चेहरा है। भारतीय मूल की सुंदरी नीना दावुलूरी ने 'मिस अमेरिका-2014' खिताब क्या जीता, वहां मानो भूचाल आ गया है। नीना प्रतियोगिता जीतने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला हैं। अमेरिकी लोगों ने नीना दावुलूरी के भारतीय मूल के होने के आधार पर नस्ली भेदभाव से प्रेरित टिप्पणियां करते हुए गुस्सा जताया। जो लोग नीना दावुलूरी के खिताब जीतने की नस्ल के आधार पर बुराई कर रहे हैं उन्हें प्रतियोगिता के जजों के फैसले पर भी शक है। हालांकि मिस अमेरिका प्रतियोगिता के जजों ने खुलकर यह कहा है कि उन्होंने नीना दावुलूरी को उनकी विशेषताओं के कारण खिताब के लिए चुना है। इसके बावजूद नीना दावुलूरी के मिस अमेरिका के खिताब जीतने पर कुछ लोगों ने नस्ली टिप्पणियां जारी की हैं। कुछ लोगों ने नीना दावुलूरी द्वारा प्रतियोगिता के दौरान बॉलीवुड का डांस करने पर भी नाराजगी जताई। नीना दावुलूरी के माता-पिता मूल रूप से भारत में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले के रहने वाले हैं और कई दशक पहले यह परिवार अमेरिका में आकर बस गया था। जनगणना ब्यूरो के 2010 केआंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अब करीब 32 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उनमें से बड़ी संख्या में पेशेवर मेडिकल डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर और कंपनियों के मालिक हैं। इस प्रकार नीना दावुलूरी को निशाना बनाए जाने से बहुत से भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के लोग भी नाराज हैं। इसके अलावा जहां एक ओर कुछ अमेरिकी नस्ली टिप्पणियां कर रहे हैं तो बहुत से अमेरिकी नीना दावुलूरी की जीत पर खुश हैं और नस्ली टिप्पणियां करने वालों की निंदा भी कर रहे हैं। वैसे मिस अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया है कि वह नस्ली टिप्पणियों पर तवज्जो नहीं देतीं। नीना दावुलूरी का कहना है कि मुझे इन सब बातों से ऊपर उठकर देखना है। हर चीज से ऊपर मैंने हमेशा खुद को एक अमेरिकी माना है। नीना ने अमेरिका की नई नस्ल को संदेश के बारे में कहा कि मैं खुश हूं कि 'मिस अमेरिका' संस्था ने देश में विविधता को भी महत्व दिया है। अब अमेरिका में जो बच्चे घरों में टीवी पर प्रतियोगिता देख रहे हैं, वह एक नई 'मिस अमेरिका' को भी देख सकते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के सेराक्यूज शहर में रहने वाली नीना हमेशा अच्छी छात्रा रही हैं और वह डॉक्टर बनना चाहती हैं। उनके पिता चौधरी धन दावुलूरी भी शहर के संत जोजफ असपताल में डॉक्टर हैं। इस खिताब के साथ उन्हें 50 हजार अमेरिकी डॉलर की स्कॉलरशिप मिली है, जिसे वो अपनी पढ़ाई पर खर्च करेंगी। मिस अमेरिका प्रतियोगिता में कुल 53 प्रतिभागी थे। इनमें से अमेरिका के हर राज्य की एक प्रतिभागी थी। इसके अलावा एक वाशिंगटन डीसी, पोर्तो रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड से भी प्रतिभागी थीं। प्रतियोगिता में स्विम सूट, ईवनिंग गाउन, टैलेंट और इंटरव्यू जैसे कई राउंड्स थे। भारतीय मूल की नीना नेमिस ने जैसे ही मिस अमेरिका 2014 का खिताब जीतकर इतिहास रचा और दूसरी तरफ उन पर नस्लीय कॉमेंट शुरू हो गए। उनको विजेता घोषित करने के साथ ही अमेरिका में सोशल मीडिया पर जमकर नस्लीय टिप्पणियांकी जा रही हैं। लोगों ने 'अरब ने जीता मिस अमेरिका का ताज' और 'क्या हम 9/11 भूल गए हैं', जैसे कॉमेंट पोस्ट किए हैं। किसी ने उन्हें मिस टेररिस्ट कहा, तो किसी ने उन्हें मिस अलकायदा ही करार दिया। ट्विटर पर लोगों ने लिखा, 'कैसे कोई विदेशी मिस अमेरिका बन सकती हैं।' नीना के रंग को लेकर भी घटिया टिप्पणी की गई है। कई लोगों ने उन्हें मोटी तो कई न उन्हें विदेशी तक कह डाला। कई लोगों ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ओबामा को खुश करने के लिए उन्हें मिस अमेरिका बनाया गया है। हालांकि, नीना के खिलाफ सोशल साइट्स पर चलाए जा रहे इस हेट कैंपेन का भारतीयों ने भी जवाब दिया है। एक भारतीय ने ट्वीट किया है, 'डियर अमेरिका, अगर आप नस्लवादी होना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन पहले भूगोल का अपना ज्ञान तो सुधारिए।' वैसे, तथ्य यह है कि 53 अमेरिकी सुंदरियों को पछाड़कर मिस अमेरिका का ताज पहनने वाली नीना पूरी तरह से अमेरिकी हैं। उनके पिता दावुलूरी चौधरी ने अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल की और स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर वहां बस गए। नीना का जन्म सिराकुसे, न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन चार वर्ष की उम्र में वह ओकलाहोमा और फिर 10 वर्ष की उम्र में मिशीगन रहने चली गर्इं। उन्होंने मिशीगन विश्वविद्यालय से विज्ञान की पढ़ाई की और अब वह अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहती हैं। नीना इस पूरे विवाद को तूल नहीं देना चाहतीं। उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात की खुशी है कि मंच पर विविधता को स्वीकार किया गया। हाल के सालों में मुझे अपनी संस्कृति को लेकर गलत धारणाओं का सामना करना पड़ा है। लोग पूछते हैं कि क्या मेरे मां-बाप मेरी शादी का फैसला करेंगे, जैसा कि आमतौर पर भारतीय संस्कृति में होता है।' उन्होंने कहा, 'पहली भारतीय-अमेरिकी के तौर पर मिस अमेरिका बनने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।'नीना की जीत भारतीय अमेरिकियों के लिए ठीक वैसी ही है, जैसी यहूदी समुदाय के लिए बेस मेरसन की जीत थी। मेरसन वर्ष 1945 में मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली यहूदी समुदाय की पहली महिला थीं। एक सासंद ने कहा कि नीना की जीत सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिका में रहने वाले पूरे भारतीय समुदाय के लिए गौरव की बात है।

नरेंद्र मोदी का दांव

नरेंद्र मोदी के बयान के निहितार्थ क्या हैं, राजनीति के गलियारों में यह सवाल खूब गरम है। अब तक प्रधानमंत्री पद पर अपनी उम्मीदवारी के सवाल को लगभग टाल जाने वाले मोदी अगर यह कह रहे हैं कि गुजरात में उन्हें 2017 तक का जनादेश मिला है और तब तक वह वहीं सेवा करेंगे तो यह गर्माहट बढ़नी स्वाभाविक ही लगती है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की कमान मिलने के बाद जिस नेता के इर्द-गिर्द सारा कौतूहल केंद्रित हो जाता हो, जिसे पीएम पद का सबसे ज्यादा मजबूत प्रत्याशी मान लिया गया हो, स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार जिस नेता के भाषण को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबोधन के बराबर महत्व मिला हो, वह अगर खुलकर पीएम पद पर पहुंचने के अपने किसी सपने से इंकार कर रहा हो, तो आगामी लोकसभा चुनाव के परिदृश्य को लेकर अटकलें थम जानी ही हैं। मोदी का बयान इसलिये रणनीति का हिस्सा लगता है क्योंकि वह पिछले दो वर्ष से खुद को पीएम पद के दावेदार के तौर पर ही तैयार कर रहे हैं। अपनी इमेज ब्रांडिंग भी उन्होंने इसी लिहाज से की है। मोदी के अपनी पार्टी की केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद जिस तरह से हलचलें शुरू हुर्इं, आरोप-प्रत्यारोप के दौर चले, उससे यह तो निर्विवाद रूप से कहा ही जा सकता है कि वह अन्य सभी दावेदारों में सबसे आगे हैं। सियासी तौर पर हाशिये पर विचरण कर रही भाजपा के लिए वह एक संजीवनी बनकर आए। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ और एक-एक करके दूसरी पंक्ति के सभी नेताओं ने उनकी दावेदारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मान ही गए। मोदी ने इंकार किया तो उनके सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वी माने जा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी आपत्ति से संबंधी मीडिया रिपोर्टों को बेबुनियाद बताकर पल्ला झाड़ लिया। जब पूरी पार्टी मोदी के साथ है, अपने अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मोदी प्रेम के आगे नतमस्तक है तो फिर मुश्किल है कहां। क्यों मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी किसी भी दावेदारी से इंकार कर रहे हैं। दरअसल, आडवाणी अब भी अंदरखाने सक्रिय हैं और सुषमा स्वराज भी मोदी के नाम पर तैयार नहीं इसीलिये मोदी के नाम की सार्वजनिक घोषणा में रुकावट आ रही है। मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, संघ को उनसे सहानुभूति है इसलिये ही संघ प्रमुख मोहन भागवत सक्रिय हुए और उन्होंने आडवाणी के साथ ही राजनाथ और सुषमा से मुलाकात की। वह कहने से नहीं हिचके कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के मुद्दे पर जो भी फैसला करना है, वो जल्दी किया जाए। देरी से भाजपा को क्षति होगी। यह बयान मोदी की रणनीति का हिस्सा लगता है, तभी तो उन्होंने वह समय चुना जब संघ और भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक आठ और नौ सितम्बर को दिल्ली में प्रस्तावित है। इसमें अन्य मुद्दों के साथ ही मोदी की पीएम पद पर उम्मीदवारी का फैसला भी होना है। बैठक की तैयारी के क्रम में संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी आडवाणी से मिल चुके हैं। बैठक में सुषमा ने साफ कहा कि इस समय मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा पर उनके लिए संसद में नेता विपक्ष के तौर पर काम करना कठिन हो जाएगा। आडवाणी का कहना था कि इस बारे में कोई फैसला चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद होना चाहिए वरना नरेंद्र मोदी खुद मुद्दा बन जाएंगे। ढाल के तौर पर चौहान का नाम लिया गया, चौहान ने यह बात सरसंघ चालक मोहन भागवत से पहले ही कह रखी है। आडवाणी, सुषमा के साथ ही भाजपा संसदीय दल में मोदी विरोधी तीसरे सदस्य मुरली मनोहर जोशी हथियार डाल चुके हैं। मुश्किलें भी मोदी के बयान की वजह बनी हैं जिनका पार्टी के भीतर उनके विरोधी प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात के आईपीएस डीजी बंजारा के इस्तीफे की बात यह कहते हुए उठाई गई कि इसका गलत प्रयोग हो सकता है लेकिन इस्तीफा नामंजूर करके मोदी ने यह अस्त्र बेअसर कर दिया। विरोधियों की जिस बात को सबसे ज्यादा वजन मिल रहा है, वह यह है कि गठबंधन राजनीति के इस दौर में चुनाव बाद कमजोर स्थिति पर मोदी के लिए समर्थन जुटा पाना बेहद मुश्किल कार्य है। चुनाव पूर्व भी अन्य दल साथ आने से हिचक रहे हैं। ऐसे दलों में यह लोग चंद्रबाबू नायडू और जयललिता का नाम ले रहे हैं जो अपने-अपने राज्यों में मुस्लिम वोटों की वजह से मोदी के समर्थन से बच रहे हैं। इसके साथ ही बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक भी मोदी को पसंद नहीं करते। यह नेता संघ को समझा रहे हैं कि बिना पीएम प्रत्याशी घोषित किए चुनाव लड़ने पर कई दल साथ आ जाएंगे जो चुनाव पश्चात सरकार बनने की स्थिति में विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के चलते साथ रहने से नहीं हिचकेंगे। इसके साथ ही मोदी का स्वभाव भी विरोधियों को डरा रहा है, वह किसी की परवाह नहीं किया करते और तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं। वह इस तरह पेश आते हैं, मानो जैसा वह कहेंगे, वैसा ही चलेगा। नेताओं को लगता है कि पीएम बनने के बाद उनकी भूमिका गणेश परिक्रमा तक सीमित हो जाएगी और मोदी सत्ता के एकमात्र केंद्र बनकर स्थापित हो जाएंगे। मोदी जिसे चाहेंगे, वह आगे होगा और बाकी लोगों को नेपथ्य में धकेल दिया जाएगा। नरेंद्र अब तक अपनी राजनीतिक लड़ाई अकेले लड़ते आए हैं। शिक्षक दिवस पर पीएम की दावेदारी पर अनमनेपन से उन्होंने एक दांव खेल दिया। आने वाले दिनों में उनके अन्य कदम देखना खासा दिलचस्प होगा। पार्टी नेतृत्व और संघ, दोनों जानते हैं कि मोदी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं। पार्टी में वह अकेले ऐसे नेता हैं जो मतदाताओं में पार्टी के लिए उत्साह पैदा करने में सक्षम हैं। इसीलिये मोदी शब्दबाण से काम चला रहे हैं। (लेखक पुष्प सवेरा से जुड़े हैं।)

बलात्कार की सज़ा महज तीन साल !!!

रेप जैसी घटना ईश्वर न करे, किसी लड़की के साथ हो। अब दिल्ली गैंगरेप की ही बात करें, पीड़ित दामिनी को सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले अपराधी को महज तीन साल की सजा हुई है, क्योंकि वह किशोर है। किशोर न्यायालय के स्तर से तीन साल की इस सजा पर पीड़ित लड़की की मां की प्रतिक्रिया आई है, इससे अच्छा तो यही था कि उसे मुक्त ही कर दिया जाता क्योंकि उसकी किशोर वय दो वर्ष चार महीने रहेगी, इस अवधि में उसका चाल-चलन, व्यवहार अच्छा रहा और हर वर्ष सजा में कुछ दिन की माफी शामिल हो गयी तो वह और जल्दी मुक्त हो जाएगा। यह दरअसल, भारतीय कानूनों की विसंगतियों में से एक है। राजनीतिक दल दायरे में आने लगें तो हम सूचना का अधिकार कानून बदलने की सोच सकते हैं, अपराधी राजनीतिज्ञों के शिकंजे में फंसने पर कानून बदल भी सकते हैं लेकिन इतने गंभीर अपराध का कानून महज इस आधार पर बदलने की नहीं सोचते कि इससे सामाजिक असंतुलन पैदा होने का खतरा है। बेशक, इससे किशोरवय लड़के बलात्कार की सजा से डरना छोड़ दें। इस प्रश्न को लेकर दो मुद्दे उठे हैं एक तो किशोर की परिभाषा क्या की जाये? क्या यह परिभाषा यदि मताधिकार के लिए निर्धारित आयु पूरी नहीं की है तो उसे किशोर की संज्ञा दी जाये या ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सोच के आधार पर वयस्क नहीं हुआ है उसे माना जाये। इस रूप में यह मान्यता आयु के आधार पर ही निर्धारित करनी पड़ेगी जिससे इसका परिपालन संभव हो पाये। वोट देने वाला वयस्क तो 18 साल का होता है, साथ ही इस आयु के बाद उसे सम्पत्ति के स्थानान्तरण के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि 14 वर्ष से अधिक आयु वाले किशोर को मोटर साइकिल और इंजन वाली गाड़ियां चलाने का लाइसेंस दिया जा सकता है। बैंकों के खातों के संचालन के लिए भी जो नियम बनाये गये हैं उसके लिए भी पात्रता की श्रेणी में ही आता है। इसी प्रकार पुरुष और महिला के शारीरिक विकास के सम्बन्ध में भी यही माना जाता है कि महिलाओं के शरीर का विकास जल्दी होता है। अरब में तो एक नौ वर्ष की बालिका के भी मां बन जाने के समाचार छपे थे। कहा यह जाता है कि यह उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों के वातावरण का प्रभाव है, इसलिए भारत जैसे समशीतोष्ण देश में यदि किशोर के वय निर्धारण का प्रश्न है तो उसके प्रमुख तत्व क्या होने चाहिए। इसलिए महिलाओं में 16 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को गर्भधारण और प्रजनन की आयु मान ली जाती है क्योंकि परिपक्वता के यहमानक उसके रजस्वला होने से ही आंके जाने लगते हैं, विभिन्न अंगों का विकास उसी के अनुकूल होता है। जहां तक किशोर वय वाले पुरुषेन्द्रीय बच्चों का सम्बन्ध है इस मामले में भी यह तथ्य आया था कि 23 वर्ष की उस महिला के साथ सबसे अधिक सक्रिय यही किशोर वय वाला ही था और उसने ही महिला को अन्य तरीकों से भी घायल करने की भूमिका अदा की। इसे उसकी मूर्खता या बचपना कहा जाये या यह माना जाये कि इसमें आपराधिक प्रवृत्ति और काम भावना के लिए आवश्यक शारीरिक विकास हो चुका था। लेकिन सजा इसलिए कम मिली क्योंकि पूर्ण सजा की पात्रता में कुछ दिन बाकी थे। इसलिए यदि इसे अवयस्क माना जाये तब भी क्या अवयस्क और किशोर दोनों समानार्थी हैं। जहां तक न्यायालयों का सम्बन्ध है वे स्वतंत्र और अपनी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने वाले नहीं हैं बल्कि उन्हें स्थापित न्यायिक भावनाओं और गठित मायार्दाओं के अधीन रहकर ही अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। इसलिए कानून के बारे में निर्णायक तो इसे बनाने वाला है न कि तदनुरूप आचरण के लिए निर्धारित न्यायालय। क्योंकि इसे तो कानून में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्धन करने का अधिकार नहीं है और इसकी व्याख्याओं का निर्धारण भी प्रारम्भिक न्यायालय नहीं बल्कि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। लेकिन कानून निर्माण की शक्ति के सम्बन्ध में वे भी विधायिकाओं के सामूहिक समझदारी पर ही आश्रित हैं। लेकिन जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस वर्मा आयोग के समक्ष संशोधन और परिवर्तन के लिए विचाराधीन था तो इन न्यायिक अधिकारियों की भी राय यही थी कि इसमें आयु के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं होगा। इसलिए यदि विधायिकाओं की सामूहिक समझदारी से ही न्यायिक विवेक भी साझा कर ले तो यह मानना पड़ेगा कि दोनों की सोच में साम्यता है। किशोर वय के निर्धारण का जब प्रश्न उठेगा तो विचारणीय यह भी होना चाहिए कि किशोर और वयस्क में वे कौन से अन्तर हैं जिसके कारण दोनों के सम्बन्ध में अलग-अलग मान्यताएं, विचार और दण्ड प्रक्रिया के प्राविधान हैं। इस क्यों का स्पष्ट उत्तर तो होना ही चाहिए। इस शारीरिक कर्म, परिपक्वता के निर्धारक तत्व क्या हों, इस पर भी ध्यान दिया ही जाना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि आयु की इन सीमाओं का संधिकाल के सम्बन्ध में भी क्या अलग विधान नहीं होना चाहिए? न्यायालय ने बनाये गये कानून की मजबूरी के कारण जो दण्ड दिया है उसका एक समाधान तो यह भी हो सकता है कि जिन 11 धाराओं में उसे सजाएं दी गयी हैं वे साथ-साथ चलेंगी या अलग। परम्पराओं के अनुसार तो सबसे अधिक सजा ही इस मामले में निर्णायक होती है लेकिन इसमें इस मामले में सजा जो भी मिले लेकिन यह ऐसा प्रश्न है जिस पर विधायिका को एक बार विचार करना ही चाहिए क्योंकि जब पुराना कानून बना था और आज के युग में अन्तर आ गया है। वयस्कता पहले की अपेक्षा जल्दी प्राप्त की जा सकती है इसीलिए मतदान की आयु भी 21 से घटाकर 18 की गयी थी कि इस आयु का व्यक्ति भावी व्यवस्था बनाने के लिए निर्णायक राय देने का पात्र है। इसलिए किशोर वय निर्धारित करने के प्रश्न पर भी पुनर्विचार नयी स्थितियों और बदलते हुए युग परिवेश के अनुकूल किया जाना चाहिए। यह मानते हुए कि केवल दण्ड से ही समाज को नहीं सुधारा जा सकता, इसलिए जेलों को भी दण्डगृह के बजाय सुधारगृह कहा जाने लगा है। चूंकि अपराधों को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया अपनायी गयी थी और जब तक यह रहती है तब तक उसके प्रभावों और विसंगतियों पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। यह सोचने का वक्त है वरना कहीं देर न हो जाए।

आजाद देश के महात्मा

हम आजाद हैं, क्योंकि हम एक थे। न हिंदू थे और न मुसलमान, सिर्फ भारतीय। एकता का ही असर था कि ब्रतानिया हुकूमत से आजादी हासिल कर पाए लेकिन आजाद क्या हुए, बेलगाम हो गए। भारतीय से हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई हो गए। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आजादी की इस 67 वीं सालगिरह पर मनन का वक्त है, आत्म चिंतन की जरूरत है। महात्मा के हम अनुयायी क्यों उन्हीं की दी हुई शिक्षाएं भूल रहे हैं। गांधीजी नहीं चाहते थे कि हम लड़ें, इसके बजाए हमेशा भाईचारे से रहें। पश्चिम बंगाल में हिंदू-मुस्लिम दंगे उन्होंने अकेले अपने प्रयासों से ही शांत करा दिए। पंद्रह अगस्त 1947, पूरा देश आजादी के जश्न में मशगूल था लेकिन महात्मा दु:खी थे, उन्हें जैसे लग नहीं रहा था कि यह जश्न मनाने का वक्त है। पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार बल्लभभाई पटेल का आमंत्रण ठुकराकर वह दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता के नोआखाली क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिमों के बीच सौहार्द बनाने में प्राण-प्रण से जुटे थे। उनके बेकल मन ने मजबूर किया कि वह आजादी की वर्षगांठ अनशन पर रहकर मनाएंगे। वह मानते थे कि संपूर्ण आजादी तब ही है जबकि जाति-धर्म का भेद न हो और भाईचारा कायम रहे। देनी पड़ सकती है जान भी आजादी से कुछ सप्ताह पहले की बात है। नेहरूजी और सरदार पटेल ने गांधीजी के पास दूत भेजा, जो आधी रात को वहां पहुंचा। गांधीजी ने पहले उसे भोजन कराया और फिर पत्र खोलकर देखा। उसमें लिखा था-बापू, आप राष्ट्रपिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वाधीनता दिवस होगा। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। महात्मा नाराजगी छिपा न सके। बोले, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। बंगाल जल रहा है। हिंदू और मुस्लिम एक-दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और मैं कलकत्ता के अंधकार में उनकी मर्मान्तक चीखें सुन रहा हूं तब मैं कैसे दिल में रोशनी लेकर दिल्ली जा सकता हूं। शांति कायम करने के लिए मुझे यहीं रहना होगा और जरूरत पड़ी तो सौहार्द और शांति सुनिश्चित करने के लिए जान भी देनी होगी। नेहरू-पटेल को ‘उपहार’ दूत को विदा करने के लिए वह बाहर निकले और एक पेड़ के नीचे खडेÞ थे कि तभी एक सूखा पत्ता शाख से टूटकर गिरा। गांधीजी ने उसे उठाया और हथेली पर रखकर कहा-‘मेरे मित्र, तुम दिल्ली लौट रहे हो। नेहरू और पटेल को मैं क्या उपहार दे सकता हूं, मेरे पास न सत्ता है और न सम्पत्ति। पहले स्वतंत्रता दिवस पर मेरे उपहार के रूप में यह सूखा पत्ता उन्हें दे देना। ,दूत की आंखें सजल हो गर्इं। गांधीजी परिहास के साथ बोले- ‘भगवान कितना दयालु है। वह नहीं चाहता कि गांधी सूखा पत्ता भेजे इसलिए उसने इसे गीला कर दिया। यह खुशी से दमक रहा है। अपने आंसुओं से भीगे इस पत्ते को उपहार के रूप में ले जाओ।, सत्ता से सावधान रहो आजादी के दिन गांधीजी का आशीर्वाद लेने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भी मिलने आए। गांधी जी ने उनसे कहा-‘विनम्र बनो, सत्ता से सावधान रहो। सत्ता भ्रष्ट करती है। याद रखिए, आप भारत के गरीब गांवों की सेवा करने के लिए पदासीन हैं।, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांधीजी गांव-गांव घूमे। हिंदुओं और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की और शपथ दिलाई कि वे एक-दूसरे की हत्याएं नहीं करेंगे। वह हर गांव में यह देखने के लिए कुछ दिन रुकते थे कि जो वचन उन्होंने दिलाया है, उसका पालन हो रहा है या नहीं। बच्चों ने सिखाया बड़ों को पाठ उसी दौरान एक गांव में गांधीजी ने हिंदुओं और मुस्लिमों से सामूहिक प्रार्थना के लिए झोपड़ियों से बाहर आने का आह्वान किया। लेकिन इसका असर नहीं हुआ। आधे घंटे तक इंतजार के बाद उन्होंने साथ लाई गेंद दिखाकर बच्चों से कहा, आपके माता-पिता एक-दूसरे से डरते हैं लेकिन तुम्हें कैसा डर। तुम तो निर्दोष हो, भगवान के बच्चे हो। बच्चे खेलने लगे तो उन्होंने ग्रामीणों से कहा- तुम ऐसा साहस चाहते हो तो अपने बच्चों से प्रेरणा लो। वह एक-दूसरे से नहीं डरते। मेरे साथ आधे घंटे तक खेले। मेहरबानी करके उनसे कुछ सीखो। इन शब्दों का जादू सा असर हुआ। देखते-देखते वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने शपथ ली कि वे एक-दूसरे की हत्या नहीं करेंगे। किसी को बताना मत, दंगा हो जाएगा एक गांव में प्रार्थना सभा के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति ने गांधीजी का गला पकड़ लिया। हमले से वह नीचे गिर पड़े। उन्होंने कुरान की एक सुंदर उक्ति कही, जिसे सुनकर वह उनके पैरों पर गिर पड़ा और अपराध बोध से कहने लगा- ‘मुझे खेद है। मैं गुनाह कर रहा था। मैं आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई भी काम दीजिए।, गांधीजी ने उससे कहा कि तुम सिर्फ एक काम करो। जब तुम घर वापस जाओ तो किसी से भी नहीं कहना कि तुमने मेरे साथ क्या किया। नहीं तो हिंदू-मुस्लिम दंगा हो जाएगा। मुझे और खुद को भूल जाओ। आदमी पश्चाताप करता हुआ चला गया। महात्मा गांधी के भगीरथ प्रयासों से नोआखाली में शांति स्थापित हो गई। आत्महत्या की सोची थी मैंने अपनी आत्मकथा में ’चोरी और प्रायश्चित, शीर्षक के तहत राष्ट्रपिता ने लिखा है, एक रिश्तेदार से सिगरेट की लत गई। पैसे तो होते नहीं थे इसलिये ढूंढकर उसके ठूंठ पीने लगा लेकिन जैसे यह पराधीनता थी, मुझे अखरने लगी। दु:ख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम ऊब गए और आत्महत्या कर फैसला कर डाला! पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन देगा? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है। हम जंगल में जाकर धतूरे के बीज ले आए। सुनसान जगह की तलाश की लेकिन जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई । अगर तुरंत मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों न पराधीनता ही सह ली जाए? फिर भी दो-चार बीज खाए। अधिक बीज खाने की हिम्मत ही न हुई। मौत से डरा और तय किया कि रामजी के मंदिर में दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या करने की बात भूल जाएं। मैं समझ पाया कि मन में आत्महत्या का विचार लाना कितना आसान है और सचमुच आत्महत्या करना कितना मुश्किल। आत्महत्या के इस विचार का नतीजा ये हुआ कि हम दोनों की सिगरेट चुरा कर पीने की और नौकरों की जेब से पैसे चुरा कर सिगरेट फूंकने की आदत जाती रही। बड़े होकर सिगरेट पीने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। (गांधी जी की आत्मकथा ‘द स्टोरी आफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, प्रस्तुति: अनिल दीक्षित)

राजनीति के फेर में फॉर्मूला-वन

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला-वन रेस खेल जगत की अंतरराष्ट्रीय राजनीति के फेर में फंस रही है। फिलहाल 2014 के कैलेण्डर से ये गायब हुई है। आयोजक कम्पनी ने भरोसा जताया है कि 2015 से यह नियमित हो जाएगी लेकिन रफ्तार की दौड़ के महारथियों का एक पूरा गुट विरोध पर उतारू है और नहीं चाहता कि भारत को इसकी मेजबानी मिले। अगले दस साल में करीब 90 हजार करोड़ का व्यवसाय और 15 लाख से ज्यादा रोजगार देने की सम्भावना वाली इस रेस में बाधा आई तो देश को बड़ा झटका लगेगा। जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं, न वह टिकाऊ हैं, न ही फॉर्मूला-वन की तरह लाभदायक। भारतीय बेशक, फॉर्मूला-वन रेसों के बारे में जानते हों लेकिन उन्होंने अपने देश में इसका आनंद पहली बार 2011 में लिया। फॉर्मूला रेसिंग में न सिर्फ देश-विदेश की लेटेस्ट और ट्रेंडी स्पोर्ट्स कार देखने को मिलती हैं बल्कि माइकल शूमाकर, निको रोजबर्ग, राफ शूमाकर जैसे नामचीन सितारे भी भाग लेने आते हैं। पहली दफा आयोजित ग्रांप्री बड़ी उपलब्धि थी। रफ्तार के खेल से हर साल करोड़ों डॉलर कमाई कराने वाली इस रेस ने उम्मीदें जगा दीं। लेकिन फॉर्मूला-वन के प्रमुख बर्नी एकलस्टन ने यह कहकर झटका दिया है कि भारत में अगले साल फर्राटा रेस होने की सम्भावना नहीं है। बर्नी की नजर में इसकी वजह सियासी हैं। पर राजनीति है क्या? दरअसल, इस रेस में भाग लेने वाली कम्पनियों में से कुछ की रुचि भारत से ज्यादा अन्य देशों में है, जिनमें रूस सबसे आगे है। 2014 के सत्र में 22 रेसों के आयोजन की बात हो रही है लेकिन फॉर्मूला-वन टीमें 20 रेसों तक ही टिकी रहना चाहती हैं। रूस के साथ ही आस्ट्रिया में अगले वर्ष एफ वन रेस कराने को लेकर भी काफी होड़ है। ऐसे में दो साल पहले एफ वन में पदार्पण करने वाले भारत को ही बाहर करने के लिए आसान शिकार माना जा रहा है। लेकिन रेस में एक साल की भी बाधा आने से तमाम नुकसान हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय स्तर के यमुना एक्सप्रेस-वे के पास बना है जिसने आगरा से नोएडा की दूरी घटाकर ढाई-तीन घंटे के आसपास कर दी है। फिलहाल वहां रेसिंग ट्रैक ही मुख्य है लेकिन योजना के मुताबिक आने वाले समय में यह तमाम अन्य विशेषताओं से परिपूर्ण होगा। ख्वाब तो वहां सपनों का शहर बनाने के भी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ने वहां बड़ी-बड़ी योजनाएं प्लान कर रखी हैं, पर तमाम प्रयासों के बावजूद हम विदेशी निवेश को आकर्षित करने में नाकाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने खुद भी प्रयास किए, आगरा में कन्फेडरेशन आॅफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ समिट आयोजित की लेकिन महीनों बाद एक भी विदेशी निवेशक नहीं आया है। फॉर्मूला-वन ने हमारी खूब कमाई कराई है। फॉर्मूला-वन का टिकट महंगा होता है। इसका आकर्षण जिस वर्ग में है, वो अपने वतन से आकर खूब पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहता है। बड़े-बड़े होटलों में रहता है, हवाई यात्राएं करता है और पर्यटन महत्व के आगरा, जयपुर जैसे शहर भी घूमता है। इसके अलावा फॉर्मूला-वन का रेसिंग सर्किट बनाने में करीब दो हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह मात्र इसी रेस में प्रयोग हो सकता है, अन्य खेलों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं। जेपी ग्रुप ने सर्किट के लोभ में ही यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट हाथ में लिया था। सवाल यह है कि क्या घाटे की स्थिति का असर इस मार्ग के आसपास के विकास पर नहीं पड़ेगा? सरकारी आय की नजर से देखें तो राजस्व की क्षति भी होना तय है। याद कीजिए, फॉर्मूला-वन रेस के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय प्रतिवर्ष दस करोड़ रुपये वसूल करता है जो राष्ट्रीय खेल विकास निधि में जमा हो जाता है। इसके अलावा लाखों डॉलर मूल्य की कारें, उनके टायर, उपकरण, तेल जैसी अन्य जरूरी चीजें लाने की एवज में खिलाड़ियों की प्रायोजक कम्पनियां करोड़ों रुपये कस्टम ड्यूटी अदा करती हैं। गत वर्ष केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने छह सौ करोड़ रुपये सुरक्षित धनराशि के रूप में जमा कराए थे। सबसे बड़ा नुकसान तो उन भारतीयों का है, जो रेस के दिनों में अस्थायी व्यवसाय के जरिए कमाई करते हैं। इस रेस का आयोजन बेशक निजी क्षेत्र की कम्पनी करती हो लेकिन जिस कद की यह रेस है, उसके लिए सरकार के भी सक्रिय होने की जरूरत है। खेल जगत में खेल मंत्रालय की सक्रियता बढ़ी है। उसने बेलगाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर भी शिकंजा कसने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिससे खेलों में पारदर्शिता से इंकार नहीं किया जा सकता। फॉर्मूला-वन रेस के आयोजन ने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि बना दी है। रेस पर जिस तरह बेशुमार खर्च किया जाता है, उससे आयोजक देश अन्य देशों की कतार से अलग खड़े हो जाते हैं। हालांकि आयोजक जेपी समूह ने वर्ष 2015 से इस रेस के सुचारु आयोजन की प्रतिबद्धता जताई है, पर एक वर्ष का ही सही, यह गतिरोध भारतीय छवि खराब कर सकता है। वैसे बर्नी एकलस्टन के मुताबिक, भारत में 2014 फॉर्मूला वन ग्रांप्री की मेजबानी के भविष्य के बारे में फैसला सितम्बर में विश्व मोटर स्पोर्ट परिषद की बैठक के दौरान होगा, जहां वह रेस संचालक अंतरराष्ट्रीय आटोमोबाइल महासंघ को 2014 का स्थायी कार्यक्रम सौंपेंगे। बर्नी एकलस्टन ही रेस का कैलेण्डर तैयार करते हैं और वही आमतौर पर महासंघ के सामने औपचारिक मंजूरी के लिए पेश करते हैं। फॉर्मूला-वन रेस के लिए 22 जगहों के आवेदन हैं जबकि इस रेस में हिस्सा लेने वाली टीमें चाहती हैं कि 20 से ज्यादा रेस न हों।