Saturday, November 16, 2013

झूठी शान के बदले जान !

आगरा के एत्मादपुर में एक बेटी पिता की झूठी आन का शिकार बन गई। पिता ने आवेश में आकर उसे ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मार डाला। आनर किलिंग के इस मामले से फिर उजागर हुआ है कि हमारा सामाजिक ताना-बाना अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है जो जाति और धर्म के नाम पर पड़ने वाली चोट सहन कर सके। विचारों में 21वीं सदी की उन्नति की बात कहने वाले वैश्वीकरण के युग में रहने के इस दावेदार समाज को आखिर हुआ क्या है। झूठी शान के लिए आनर किलिंग के ऐसे तमाम मामले गाहे-बगाहे सामने आ ही जाते हैं। देश की राजधानी हो या फिर कस्बे और गांव, प्यार करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव की दुहाई देकर देश के विकास की बात करने वाले हम लोग उस समय क्यों मौन हो जाते हैं, जब हमारे बीच ही आॅनर किलिंग के नाम पर हर साल कई बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए जाते हैं? आनर किलिंग पर खूब हो-हल्ला मचा लेकिन हालात अब भी बदले नहीं हैं। हाल ही में हुए एक शोध से यह उजागर हुआ है कि भारत में जितने लोग आतंकवादी घटनाओं में मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा मौतें प्यार या शारीरिक सम्बंधों की वजह से होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ओर से जारी वर्ष 2012 के आंकड़े भी चिंताएं पैदा करते हैं, जिनसे साफ है कि निजी दुश्मनी और संपत्ति विवाद के बाद प्यार हत्याओं की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। यही नहीं, देश के सात राज्यों में तो प्यार ही हत्याओं की सबसे प्रमुख वजह है। इनमें 445 हत्याओं के साथ आंध्र प्रदेश पहले और 325 के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आश्चर्यजनक रूप से आॅनर किलिंग के लिए हरियाणा को कोसा जाता है लेकिन वहां प्यार के बदले महज 50 लोगों को मौत हासिल हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका साढ़े छह गुना। लेकिन ऐसी स्थितियों की वजह क्या हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के सर्वेक्षण की ही बात करें तो पता चलता है कि आॅनर किलिंग के मामलों में ज्यादा वो लोग मारे गए जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही युवावस्था की दहलीज पार की थी। कौन नहीं जानता कि उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी आता है, जिसमें युवा मन अपनी भलाई के लिए ज्यादा नहीं सोच पाता। उसका दिमाग कहीं एक जगह जाकर टिक जाता है। प्रेम-प्रसंगों की जहां तक बात है, उसे कोई सलाह भी गलत लगती है, लेकिन आज के खुले समाज में माता-पिता, भाई-बहन आपस में दिल की बात खुलकर करते हैं। आगे बढ़ने-बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर समझदार, कानूनी भाषा में बालिग, होने पर सेटल होने के लिए अपने जीवनसाथी का चुनाव खुद करता या करती है, तो उस पर आपत्ति क्यों? फिर आपत्ति का यह तरीका, कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। बजाए इसके, बातचीत का रास्ता भी तो अपनाया जा सकता है। असल में हमारे समाज में बेटियों के मामले में ज्यादा आन और शान समझी जाती है। कई मामलों में देखा गया है कि बेटे ने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली तो उसे स्वीकार कर लिया गया लेकिन यही कदम परिवार की बेटी ने उठाया तो उसे मार डाला गया। दरअसल, मध्ययुगीन परंपरा में जीने वाले समाज ही इस अभिशाप को ढो रहे हैं। इसके उलट, जिन समाजों का विकास हो रहा है, वे इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। वे महिलाओं का वास्तविक सम्मान और उनको बराबरी का स्थान देने लगे हैं। उनके लिए महिलाएं पुरुष के मनोरंजन का साधन नहीं हैं। अधिकांश घटनाओं के पीछे जातिगत श्रेष्ठता का अभिमान ही मुख्य कारण दिखाई देता है। अंतर्जातीय विवाह इन बर्बरताओं के मूल में दिखते हैं। प्रगतिशील हिंदू या किसी भी दूसरे धर्म के अनुयायियों ने कभी जाति को जन्मना नहीं माना, फिर किन कारणों से यह जन्मना बन गई, इस पर भी विचार करना होगा। अपने प्रिय व्यक्ति के शव को भी जलाने में संकोच नहीं करने वाला हिंदू क्यों अभी तक इस अभिशाप को ढो रहा है? विवाह के समय क्यों वह जाति के खोल में घुस जाता है? जाति के चश्मे से देखने वाले लोग यह क्यों नहीं समझते कि परिवर्तन ही जीवन है और जड़ता मौत का प्रतीक। यह उस देश की बात है, जो मंगल अभियान की बदौलत दुनिया की अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जो सूचना प्रौद्योगिकी की महाशक्ति है। हम बेटियों को पढ़ाने-लिखाने के बड़े-बड़े दावे किया करते हैं, उन्हें बराबर सिद्ध करने के लिए क्या-कुछ नहीं कहा करते, तो फिर इस तरह की घटनाएं कैसे संकेत देती हैं? क्या छोटे-छोटे घावों के नासूर बन जाने से पहले उसका इलाज नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमारे घरों का माहौल ऐसा नहीं बनना चाहिए कि बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचें और अपना करियर बनाएं। ऐसे में यदि उन्हें अपने हिसाब से योग्य जीवनसाथी नजर आए तो हम उसे सहमति प्रदान करें या सही मार्गदर्शन कर दूसरे रास्ते पर ले जाएं। पुलिस और कानून के स्तर पर भी कड़ाई की जरूरत है, क्या यह वक्त नहीं है आॅनर किलिंग के तमाम मामलों को देखते हुए हमारे नीति-नियंताओं को ठोस कदम उठाने चाहिए? कोई तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि सम्मान के नाम पर होने वाली ये हत्याएं तत्काल प्रभाव से रुक जाएं। इंसानियत का खून होना बंद होना ही चाहिये।

Monday, November 11, 2013

अंतरिक्ष में उम्मीदों के पंख

परम्परागत प्रतिद्वंद्वी चीन और तकनीक का महारथी जापान मीलों पीछे है, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की तूती बोल रही है। पिछले पांच बरस में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जिस तरह से 15 शानदार मिशन पूरे किए हैं, व्यावसायिक जगत में पैर रखा है, मंगल अभियान की शुरुआत की है, उससे हमें गौरवान्वित होने की बड़ी वजह हासिल हुई हैं। हालांकि एक चुनौती भी है, तीन सौ अरब डॉलर से अधिक के अंतरिक्ष लांचिंग बाजार में भारी उपग्रह लांचिंग का भरोसेमंद विकल्प बनने के लिए इसरो को जीएसएलवी तकनीक पर महारत साबित करनी है, शुरुआती तौर पर हम लगभग नाकाम रहे हैं। भारत में खगोलविद्या आर्य भट्ट-भास्कर के समय की विरासत है, उस समय भी हम आगे हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान अंतरिक्ष कार्यक्रम करीब 50 वर्ष पुराना है, यह 60 के दशक में शुरू हुआ था। 1981 की एक फोटो बीबीसी ने जारी की है जिसमें एप्पल सैटेलाइट को प्रक्षेपण के लिए बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा है। ... और भारत अब उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष उपयोगों की अंतर्देशीय डिजाइनिंग और विकास की क्षमताएं प्राप्त कर चुका है। हमारी प्रक्षेपण क्षमताओं की विश्व में मान्यता है, यही नहीं, इसरो अन्य देशों के उपग्रहों का भी प्रक्षेपण कर दौलत का ढेर लगा रहा है। हमने अंतरिक्ष प्रयोगों का इस्तेमाल अन्य देशों से उलट, सरकार को लोगों के करीब ले जाने में किया है, विशेष रूप से उन लोगों के, जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। टेली शिक्षा और टेली-चिकित्सा के जरिए सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रही है। एजुसैट से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के तरीके में बदलाव आया है। ग्राम संसाधन केंद्रों से कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मवेशी पालन, जल संसाधनों, माइक्रो फाइनेंस और व्यवसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में लोगों को जानकारी देने में आसानी हुई है। दूर-संवेदन क्षमताओं से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सुचारू रूप से हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता शुरू हो रही है, भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग का नजरिया। इसके तहत लघु, मध्यम तथा बड़े स्तर के 500 से भी ज्यादा उद्योगों से सम्बंध स्थापित किए हैं। सामान की खरीददारी, जानकारी के आदान-प्रदान अथवा तकनीकी परामर्श के जरिए ये रिश्ते बने हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम से ताल्लुक रखने के कारण अंतरिक्ष उद्योग में अब उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने या जटिल निर्माण कार्य की सामर्थ्य आ गई है। इसरो ने तमाम लम्बी लकीरें खींच रखी हैं जो चीन जैसे हमारे दुश्मनों को परेशान कर रही हैं। यह हमारे दम का ही नतीजा और चीनी बेचैनी की वजह है कि अर्जेंटीना, आॅस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रुनेई, दारेस्सलाम, बुल्गारिया, कनाडा, चिली, चीन, मिस्र मौसमी पूर्वानुमानों के लिए हमसे सहयोग ले रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए), फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, इजरायल, इटली, जापान, कजाकिस्तान, मॉरीशस, मंगोलिया, नार्वे, पेरू, रूस, स्वीडन, सीरिया, थाइलैंड, नीदरलैंड, उक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका और वेनेजुएला के साथ हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की संधि कर रखी हैं। अब मंगल अभियान की बात करते हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति बधाई दे रही है लेकिन हमारे देश में ही इस बात को लेकर आलोचनाएं हो रही हैं कि क्यों आर्थिक विपन्नता की स्थिति में हमने इस अभियान पर साढ़े चार सौ करोड़ की भारी-भरकम राशि खर्च की। हम गुजरात में करीब इतनी ही राशि से सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्थापना की योजना बना सकते हैं, हर साल दीपावली पर करीब तीन हजार करोड़ के पटाखे फूंक देते हैं। पर राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए खर्च राशि पर नजरें टेढ़ी करने लगते हैं, जबकि असल में, इस अभियान की सफलता आने वाले दिनों में इसरो के लिए कमाई के नए रास्ते खोल सकती है, इंटर प्लेनेटरी लांचिंग की कामयाबी इसरो को करीब पांच सौ करोड़ रुपये की कमाई करा सकती है। अंतरिक्ष लांचिंग बाजार अच्छा-खासा है जिसमें प्रौद्योगिकी विहीन तमाम देश नासा जैसी एजेंसियों की मदद से अपने सैटेलाइट लांच कराते हैं। चूंकि नासा की मदद बड़ी राशि खर्च कराती है इसलिये यह देश सस्ता विकल्प तलाशते रहते हैं। इस मायने में जापान अब तक सबसे ज्यादा फायदा उठाता रहा है। मंगल अभियान के रास्ते रॉकेट तकनीक को सफलता मिलेगी और हम तीन सौ अरब से ज्यादा के इस अंतरिक्ष लांचिंग बाजार में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो जाएंगे। अमेरिका और जापान की जगह इसरो को देश अहमियत देने लगें, इसके लिए प्रयास किए जाने की योजना बनाई गई है। नासा के मुकाबले इसरो महज दस प्रतिशत लागत पर ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज सकता है। भारत सरकार की नजर अफ्रीका के साथ ही मध्य एशिया के उस देशों पर ज्यादा है, जहां विकास और संचार सुविधाओं के विस्तार ने उपग्रह की जरूरतें बढ़ा दी हैं। हालांकि एक नकारात्मक बिंदु भी है। इसरो की जीएसएलवी तकनीक की असफलता चुनौती बनी हुई है। लांचिंग बाजार में भारी उपग्रह लांचिंग का दमदार और भरोसे के काबिल विकल्प बनने के लिए जीएसएलवी तकनीक पर महारत सिद्ध करने की जरूरत है। समस्या की बात यह है कि 2001 से अब तक हुए इसके परीक्षणों में सिर्फ तीन ही सफल हुए हैं। कहने का लब्बोलुआब यह है कि हम अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं। मंगल अभियान ने उम्मीदों को पंख लगाए हैं, सटीक कदमों से लग भी रहा है कि यह उम्मीदें पूरी होकर रहेंगी। हम होंगे कामयाब एक दिन... और वो दिन अब दूर नहीं लगता। (लेखक ‘पुष्प सवेरा’ से जुड़े हैं।)

Saturday, November 2, 2013

दुनियाभर में दीपावली

दीपावली देशों की सीमाएं पार कर चुकी है। अप्रवासी और भारतीय मूल के नागरिकों के जरिए इस प्रमुख त्योहार ने पहले अन्य देशों में दस्तक दी और अब वहां की संस्कृति में घुलने-मिलने लगा है। आप इस पर आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में प्रतिवर्ष दीपावली के पटाखों पर खर्च में दो सौ गुना तक वृद्धि हुई है। वहां की संसद दीपावली पर प्रस्ताव पारित करती है। इसी तरह ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय अब वहां के स्थानीय माहौल के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण की चिंता नहीं किया करते बल्कि जमकर आतिशबाजी करते हैं। दिवाली के दिन त्रिनिडाड और टुबैगो में सार्वजनिक अवकाश होता है। बेशक, यह भारतीयों की बढ़ती आर्थिक और सियासी हैसियत का असर है लेकिन विशाल भारतीय बाजारों की भूमिका भी इसमें कम नहीं है, तभी तो पटाखे अमेरिका-आस्ट्रेलिया के नामी सुपरस्टोर्स में मिला करते हैं। वो ज्यादा पुराने दिन नहीं जब विदेशों में रहने वाले हमारे भाई-बंधु संक्षिप्त-सी दीपावली मनाया करते थे। ध्वनि-वायु प्रदूषण जैसे डर उन्हें डराते थे। पटाखों के बारे में वो सोचने तक से घबराते थे। दक्षिण-पूर्व इंग्लैण्ड के हैम्पशायर की एक घटना ने तब खूब तूल पकड़ा था जब वहां के अप्रवासी भारतीय परिवार के विरुद्ध पुलिस ने महज इस आधार पर कार्रवाई कर दी थी कि उनके चलाए पटाखों से पड़ोसी का कुत्ता डर गया था। तब रक्षाबंधन पर कलाइयों पर बंधी राखियों को वह शर्ट की फुलस्लीव से छिपाते थे। अब इंग्लैण्ड के आसमान पर भी दनादन रॉकेट दागे जाते हैं। यह मामूली बात नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व की नौवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपने भौगोलिक आकार के मामले में सातवां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। हाल के वर्षों में गरीबी और बेरोजगारी से सम्बन्धित मुद्दों के बावजूद हमारा देश विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। यही हमारे दम की वजह है और विदेशों में हमारे अप्रवासी और भारतीय मूल के लोगों का दबदबा बढ़ा है। आतंकवादी वारदातों में छवि खराब होने से त्रस्त पाकिस्तानी या बांग्लादेशी ऐसे खुले माहौल में नहीं जी पाते। यह भारतीय समुदाय की 'सॉफ्ट पावर' है, उनके पास नकदी है। उन्होंने विकास की कहानियां रची हैं। व्यवसाय जगत में उनका बड़ा नाम है। उनमें से तमाम लोग तो राजनीतिक हस्तियां हैं। उनका संख्याबल है जो सत्ता के पास ला सकता है और दूर भगा सकता है। उनसे सम्बन्धित देश को उम्मीदें हैं। संस्कृति का सत्ता से सीधा रिश्ता होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं। पूंजी के वर्तमान दौर में सत्ता बाजार के पास है और एक बहुत बड़ा बाजार भारत में है। इसी तरह की व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं ने अंग्रेजों को भारत का दरवाजा दिखाया था। कपास, चाय और मसालों की बेशुमार मौजूदगी ने उन्हें आकृष्ट किया था। वर्तमान बिहार के चंपारण में चंपा के जंगलों में उन्हें नील की फसल उगानी थी। भूण्डलीकरण के मौजूदा दौर में आज वह घुस तो नहीं सकते लेकिन भारत के विशाल बाजार में अपनी वस्तुओं से घुसपैठ की उनकी मंशा है और यह उनके लिए हजारों-करोड़ डॉलर की कमाई की वजह बन सकती है। भारत की सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत देकर उनकी उम्मीदें बढ़ा ही दी हैं। अरबों डॉलर की आस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट और लाजिस्टक कंपनी लिनफॉक्स के संस्थापक लिंडसे फॉक्स की बातें उस सपने को उजागर करती हैं कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने से आय तो बढ़ती है, रोजगार के मौके भी कई गुना बढ़ जाते हैं। अकेले आस्ट्रेलिया यदि इस व्यापार को दोगुना कर 40 अरब डॉलर तक पहुंचा लेता है तो सात प्रतिशत नए उद्योग स्थापित करने होंगे और इससे तमाम लोगों को रोजगार हासिल होगा। भारत अकेली अर्थव्यवस्था है जहां हर साल 10 करोड़ नए लोग चीजें खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह संख्या आॅस्ट्रेलिया की आबादी का पांच गुना है। इसके साथ ही देश के मध्यवर्ग की खान-पान की बदलती आदतों के कारण रेस्तरां कारोबार काफी फल-फूल रहा है, यही वजह है कि विदेशी रेस्टोरेंट चेन भारत में आएदिन अपने नए-नए प्रतिष्ठान खोल रही हैं। भारत का भोजन-सेवा बाजार 50 अरब डॉलर का है जो कुछ छोटे देशों के सालाना बजट के बराबर है। इसी वजह से चिली सरीखे देशों की कम्पनियां भी ललचा रही हैं। भारतीय बाजार में चिली की शराब और समुद्री भोजन ने अपनी जगह स्थापित कर ली है। आॅटोमोबाइल बाजार भी तमाम देशों की कम्पनियों को अपने यहां मौका दे चुका है इसीलिये तमाम विदेशी नामचीन ब्रांड भारत में आसानी से सुलभ हैं। अमेरिका और यूरोप ही नहीं, अन्य देश भी हमारे दम को सलाम कर रहे हैं। त्रिनिडाड और टुबैगो में भारतीयों की अच्छी-खासी संख्या है। वहां दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है। समूचा देश एक मनचाही उत्सवधर्मिता में डूब जाता है। यहां भी पिछले दो-तीन बरस में बहुत परिवर्तन आया है। हजारों मील दूर एक भारत-सा होता है वहां। हजारों अनिवासी भारतीय अपनी मिट्टी की गंध महसूस करने के लिए ढेरों आयोजन करते हैं। सामूहिक आतिशबाजी हुआ करती है। फिजी और मॉरीशस में भी भारतीयों की संख्या काफी है। दीपावली यहां भी खूब उत्साहित करती है। दुकानों पर महीने पहले दीपावली की सेल आरंभ हो जाती है। समाचार पत्रों में दीपावली के समाचार भरने लगते हैं। एफएम रेडियो और टेलीविजन स्टेशन दीपावली के गीत, भजन और चर्चाएं प्रसारित करते हैं। खास बात यह है कि दीपावली के लिए विदेशों में उत्साह प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। विदेशों में बसे भारतीय जहां पहले भारत आकर त्योहार मनाने को प्राथमिकता दिया करते थे, आज अपने देश में ही उल्लास और उमंग का आनंद ले रहे हैं। दीपों का यह त्योहार समूचे विश्व में फैल रहा है तो यह भी तय है कि इसके उद्देश्य और मनाने की वजह का प्रचार भी हो रहा होगा, बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश तो पूरी दुनिया में आखिरकार फैलना ही चाहिये।

Sunday, October 27, 2013

मुक्ति के लिए तड़पती शिक्षा

कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो खुद को डॉक्टर लिखता है और प्रैक्टिस करता है पर यह नहीं पता कि उसने डॉक्टरी की यह पढ़ाई कर कब ली? आप पहल करते हैं, विश्वविद्यालय से उसकी डिग्री सत्यापित कराने का प्रयास करते हैं और डिग्री सत्यापित भी हो जाती है। अब सच्चाई के धरातल पर आएं, ऐसा हो सकता है कि विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री भी सत्यापित कर दें। यह कारनामा कोई एक विवि नहीं कर रहा बल्कि देशभर में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां माफिया की सक्रियता से गलत कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रवेश, छात्रवृत्ति से लेकर शिक्षण, परीक्षाएं और परीक्षाफल तक, सब गड़बड़ियों का शिकार बना है। ऐसे रैकेट सैकड़ों-हजारों में हैं जो नियमविरुद्ध मनमाफिक संस्थानों में प्रवेश दिला सकते हैं। छात्रवृत्ति का करोड़ों-अरबों रुपया डकार रहे हैं, पढ़ाने के लिए कोचिंग जैसे समानांतर तंत्र बना चुके हैं और परीक्षाफल में गड़बड़ियों की बदौलत फेल अभ्यर्थी को पास कराने का धंधा कर धनकुबेर बन चुके हैं। परिणामस्वरूप युवा पीढ़ी में हताशा बढ़ रही है, सरकारी शिक्षा तंत्र से इतर वो दूसरे विकल्प चुनने के लिए मजबूर है। शिक्षा देश का भविष्य बनाती है। कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर जैसा होगा, देश भी वैसा ही बनेगा। अपने देश की बात करें तो वर्तमान भय, भूख और भ्रष्टाचार का शिकार है तो हम भविष्य रुपहला होने की उम्मीद लगा रहे हैं। हमें लगता है कि भावी पीढ़ी कुछ कर दिखाएगी और हम महाशक्ति बनने का सपना साकार कर पाएंगे लेकिन शिक्षा के जिस जरिए से हम यह स्वप्न बुन रहे हैं, वह दिनोंदिन खोखला हो रहा है। भ्रष्टाचार की दीमक शिक्षा के मंदिरों की चौखट चाट रही है। बड़ी अजीब सी स्थिति है, हम लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ते और उसका विकल्प भी नहीं तलाशते। शिक्षा क्षेत्र में ईमानदारी की जरूरत बताते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। शिक्षा का पूरा तंत्र जैसे जाम सा है, आरोपों के घेरे में बुरी तरह घिरा हुआ है। माफिया की दखलंदाजी इस हद तक बढ़ गई है कि फर्जी शैक्षिक कागजातों को भी सत्य सिद्ध कर दिया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी-आईएमएम जैसे संस्थान अंगुलियों पर गिनने लायक ही हैं, राज्य विश्वविद्यालयों का तो पूरी तरह बेड़ा गर्क हो रहा है। यहां कर्मचारी-अफसर सब लूट मचाने में लगे हैं, ईमानदार अगर कोई आ जाए तो उसे काम ही नहीं करने दिया जाता। तथ्यों के आधार पर बात करें तो स्थितियों का अंदाज लगा पाना ज्यादा आसान होगा। उजागर होगा कि संख्या की दृष्टि से अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नम्बर पर आने वाली भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता के मामले में सबसे नीचे है और दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी नहीं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले नौ विद्यार्थियों में सिर्फ एक ही कॉलेज का मुंह देख पाता है। उच्च शिक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम यानि मात्र 11 फीसदी भारत में है जबकि हम जिस महाशक्ति अमेरिका से अपनी मेधा की तुलना करते हैं, वहां यह अनुपात 83 प्रतिशत है। इस अनुपात को 15 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है और इसके लिए भारत को करीब सवा दो लाख करोड़ रुपया खर्च करना होगा, जबकि हमने पंचवर्षीय योजना के लिए सिर्फ 77 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सरकारी निष्क्रियता की वजह से देसी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 फीसदी शिक्षकों की कमी है। शिक्षा के पुरसाहाल और हमारी अनदेखी का ही नतीजा है कि डिग्रियों की हैसियत घट रही है। छात्रों को नौकरी नहीं मिल पा रही और माध्यमिक विद्यालयों में अच्छे अंक लाने के दबाव से छात्रों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। कई राज्य विश्वविद्यालयों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने नकारात्मक सूची में डाल दिया है और वो इन विश्वविद्यालयों से पासआउट छात्रों को नौकरी के लिए कॉल तक नहीं करते, इंटरव्यू और नौकरी मिलना तो दूर की बात है। नैसकॉम और मैकिन्से सरीखी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के रिसर्च के अनुसार, इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त चार में से सिर्फ एक और मानविकी के 10 में से एक छात्र को ही नौकरी के योग्य माना जा रहा है। इस स्थिति से भारत के उस दावे की हवा निकल जाती है कि उसके पास विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक शक्ति का जखीरा है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) के सर्वे का निष्कर्ष है कि देश के 90 फीसदी कॉलेजों और 70 फीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है। यह स्थिति तो तब है जबकि भारतीय विश्वविद्यालय औसतन हर पांचवें से दसवें वर्ष में अपना पाठ्यक्रम बदलते हैं लेकिन तब भी, ये मूल उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाते। आश्चर्यजनक रूप से हम निजी क्षेत्र को तो शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा का माहौल नहीं बना पा रहे। इसी के नतीजतन, आजादी के पहले 50 साल में सिर्फ 44 निजी संस्थाओं को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था लेकिन पिछले 16 वर्षों में 69 और निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता दे दी गई। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र के प्रवेश से शिक्षा का बुरा ही हुआ, कई विश्वविद्यालय तो ऐसे भी बने हैं जिन्होंने अल्प समय में ही दुनियाभर में नाम कमाया है। लेकिन अपवाद ज्यादा हैं, कमाई मात्र के लिए आने वाले ने शिक्षा का बेड़ा गर्क ही किया है। इन्हीं नकारात्मक स्थितियों का नतीजा है कि प्रतिभा पलायन के साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रति मेधावी छात्र-छात्राओं का रुझान बढ़ा है। भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हर साल सात अरब डॉलर यानि करीब 43 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं क्योंकि देशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर उन्हें पसंद नहीं आ रहा। (लेखक ‘पुष्प सवेरा’ से जुड़े हैं।)

Monday, October 21, 2013

मंगलम का अमंगल

कोयला घोटाले की तपिश इस बार उद्योग जगत तक पहुंची है और चपेट में आए हैं 40 अरब डॉलर से ज्यादा की परिसंपत्तियों वाले औद्योगिक घराने के सर्वेसर्वा कुमारमंगलम बिड़ला। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने न केवल बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को के दफ्तरों पर छापे मारे हैं बल्कि कुमारमंगलम के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सरकार भी सकते में है क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से उसका ‘तोता’ कहे जाने वाली जांच एजेंसी ने एक बड़े उद्यमी पर निशाना साधा और चुनावी बेला में उसके समक्ष बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। बात इतनी होती तो भी खैर थी, उद्योग जगत ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे देश में निवेश का माहौल प्रभावित होने का खतरा पैदा हुआ है। सरकार खुद सफाई की मुद्रा में है। कुमारमंगलम निश्चिंत हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है इसलिए वह एफआईआर से परेशान नहीं हैं लेकिन इससे सीबीआई को लेकर बहस का नया दौर चलने की संभावनाएं बनी हैं। पूरे मसले में सीबीआई सामने आकर बोलने से बच रही है तो शक है कि कहीं वह अंधेरे में तीर तो नहीं चला रही। मोइली की बात कहीं सही तो नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने जो किया, यदि वह सबूतों पर आधारित है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमें सावधान रहना चाहिए। कोयला घोटाला वैसे ही सरकार के गले में फंसा हुआ है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कठघरे में हैं। हिंडाल्को पर छापेमारी चर्चा का उतना विषय नहीं थी कि तभी सीबीआई ने कुमारमंगलम पर वार कर दिया। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होते ही तूफान आ गया। अंदरखाने की सरगर्मियां तब सतह पर आर्इं जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कड़े तेवर दिखाए। वह खुलकर बोले, कानून को अपना काम करने देना चाहिए लेकिन यह भी ख्याल रखने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार या कोई भी एजेंसी कानून से बड़ी नहीं है। भारत कतई रूस की तरह काम नहीं कर सकता, जहां सभी अरबपतियों को जेल के भीतर डाल दिया जाता है। यहां औरंगजेब का शासन नहीं है, कानून का राज चलता है। इससे पहले वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा हमलावर थे। उन्होंने इसे देश में निवेश का माहौल खराब करने वाला कदम बताया था। उद्योग जगत की ओर से मोर्चा संभाला भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने। उसने कहा कि साख बनाने में वर्षों लग जाते हैं और बिगड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगता इसलिए ऐसी कार्रवाई से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। बहरहाल, सरकार की चिंताओं की वजह है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं और अगले साल आम चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनावी वक्त में राजनीतिक दलों और उद्योग जगत की दोस्ती चर्चाओं में रहा करती है। इसके अतिरिक्त एक बड़े उद्योगपति के फंसने से सरकार पर आरोपों का नया दौर शुरू हो सकता है। और तो और... उद्योग जगत यदि खुद को मुश्किल में महसूस करेगा तो निवेश का माहौल प्रभावित तो होगा ही। केंद्र की यूपीए सरकार से वैसे भी उद्यमियों की नाराजगी ही रही है। यूपीए-2 के पहले आम बजट में जिस तरह से उद्योग जगत से विमुख रहने की अप्रत्यक्ष नीति शुरू की गई थी, वह वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट तक अनवरत चली। देश की अर्थव्यवस्था का यह अहम घटक कर रियायतों के लिए तरसता रहा। तटस्थ बजट की शैली पर चलते हुए सरकार ने न तो अपने आम मतदाता का ही भला किया, ना ही उद्योगों का। आक्रोश की स्थिति भांपने के लिए रतन टाटा का वह भाषण याद कीजिए, जिसमें उन्होंने यूपीए के बजाए नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। वह यह कहने से भी नहीं हिचके कि नेतृत्व की कमी की वजह से देश में आर्थिक संकट है। सरकार निजी क्षेत्र में चंद प्रभावशालियों के निहित स्वार्थों के प्रभाव के आगे झुकी है और नीतियां बदली गई हैं, लटकाई गई हैं और उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। जिस तरह से कुछ नीतियां अगर तैयार की गर्इं तो उन्हें उसी रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिये था, इससे उद्योग जगत प्रगति की राह पर बढ़ता और देश का भला होता। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार असफल सिद्ध हुई है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही महंगाई चरम सीमा तक बढ़ी और रुपया ऐतिहासिक अवमूल्यन का शिकार हुआ। घरेलू उद्योगों की ओर से मांग की गई थी कि बाजार का रुख आयात मूल्य में इजाफा कर आयातित वस्तुओं के देसी विकल्पों की तरफ मोड़ा जाना चाहिये। एक मांग विदेशी वस्तुओं के आयात पर विशेष अधिभार लगाने की भी थी। अधिभार लगाते वक्त कीमत कम करने वाले रक्षात्मक उपाय किए जाने की वकालत हुई थी। सरकार को डर था कि इस अधिभार से उस पर संरक्षणवादी नीतियों के पोषण का आरोप लग सकता है किंतु उद्योग जगत ने सुझाव दिया कि यह कुछ अवधि के लिए हो और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होते ही इसे हटा लिया जाए। इस अवधि में उद्योग जगत भी अपना भला करने में सक्षम हो जाएगा। अधिभार को विश्व व्यापार संगठन में अधिसूचित किया जाए ताकि व्यापार साझेदारों में भारत को लेकर भरोसे की कमी न हो। इस बीच सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होने वाले अधिभार से आम और खास का फर्क नहीं रह जाएगा और इससे गड़बड़ी की आशंकाएं कम होंगी अन्यथा स्थिति 1991 से पहले जैसी हो सकती है। लेकिन सरकार चेती नहीं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर भी उद्योग जगत ने बार-बार असहमति जताई। उद्योग जगत रिजर्व बैंक से दरों में कटौती की उम्मीद कर रहा था ताकि उपभोक्ताओं के लिए आवास और वाहन ऋण थोड़े सस्ते हो जाते और बाजार में रौनक लौटती। निराशा के भंवर में डुलाती रही सरकार से कुमारमंगलम के विरुद्ध एफआईआर ने नाराजगी और बढ़ाई है। सरकार को तत्परता से कदम उठाना होगा, यह चाहे सीबीआई पर सबूत सार्वजनिक करने का दबाव बनाने की प्रक्रिया ही क्यों न हो। साथ ही यह ध्यान भी रखना होगा कि आम जनता में यह संकेत न जाए कि वह दबाव में झुक गई।

Sunday, October 13, 2013

नदियों को डंसता प्रदूषण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा-यमुना में मूर्ति विसर्जन पर हटाने से इंकार किया है। प्रदूषण की मार से दम तोड़ रहीं इन नदियों के लिए यह आदेश जीवनदायिनी की तरह है। हाल कितना खराब है, बताने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए दिल्ली में यमुना महज 22 किमी बहती है किंतु वहां हर सवा किमी पर बहने वाले 18 बड़े नाले उसका दम निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आगरा हो या दिल्ली, पानी को साफ करने के वास्ते जो गिने-चुने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, उनमें फिर से गंदे नाले का पानी आ मिलता है। नाले को टैप करने के इंतजाम महज दिखावे के हैं। प्रदूषण रोकने के सरकारी इंतजाम की तो बात ही छोड़िए, हम खुद भी नदियों का बेड़ा गर्क करने से बाज नहीं आ रहे। समस्या इसीलिये तेजी से बढ़ रही है। नदियां हमारे जीवन के साथ ही हमारी संस्कृति और परंपराओं का अंग हैं। ऐसे में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ में हमारी हिस्सेदारी दुर्भाग्य का विषय है। यमुना हिमालय के चंपासागर ग्लेशियर से निकलती है और 1376 किमी का सफर तय करते हुए इलाहाबाद पर गंगा में विलीन हो जाती है। प्रदूषण का हाल सभी जगह खराब है लेकिन दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज तक नालों के कूड़ा-कचरे के साथ ही औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायनों से विषैली हो जाती है। जुलाई में हुए एक परीक्षण के मुताबिक, हरियाणा में ताजेवाला बांध में बायोकेमिकल आॅक्सीजन डिमांड यानि बीओडी शून्य है यानि यहां का पानी प्रयोग करने लायक है लेकिन दिल्ली में भीषण प्रदूषण की वजह से बीओडी का स्तर 23 तक पहुंच गया है, जिससे नदी में मछलियां मर जाती हैं और वनस्पतियों की समाप्ति हो जाती है। दिल्ली में यमुना को लोगों ने मृत नदी कहना शुरू कर दिया है। यह हाल तो तब है जबकि 1993 से 2008 तक यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 13 अरब रुपये खर्च किए हैं। विश्व बैंक जैसी अन्य एजेंसियों ने तो यहां हजारों करोड़ रुपये फूंके हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन पुल के नीचे देखने पर पता चलता है कि यमुना की स्थिति कितनी खराब है। पिछले 15 साल में यहां यमुना जल में घुली आॅक्सीजन की मात्रा शून्य के स्तर पर टिकी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना की स्थिति पर डॉ. विनोद तारे और डॉ. पूर्णेंदु बोस की रिपोर्ट बताती है कि वजीराबाद बैराज के बाद यमुना में जो भी पानी बह रहा है, वह पूरी तरह से सीवेज का पानी है यानि दिल्ली में यमुना नहीं, सिर्फ नाला बहता है। यमुना की जो सूरत दिल्ली में है, कमोवेश वही अन्य शहरों में है। इसी तरह का हाल गंगा का है। इलाहाबाद और वाराणसी जैसे धार्मिक महत्व के शहरों में गंगा का प्रदूषण चरम पर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1985 गंगा एक्शन प्लान शुरू करने की घोषणा की थी। इसका पहला चरण 31 मार्च, 2000 को पूरा मान लिया गया और इस पर 462 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके बाद गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण शुरू हुआ जिसमें यमुना और दूसरी नदियों के एक्शन प्लान भी शामिल कर लिये गए, दिसम्बर 2012 तक इसमें 2598 करोड़ रुपये खर्च हुए। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। संगम सरीखे धार्मिक महत्व के स्थल की बदौलत के बावजूद बीओडी की अधिकतम डिमांड तीन एमजी प्रतिलीटर की तुलना में 11.4 एमजी प्रतिलीटर है। वहीं वाराणसी में बीओडी 14.4 एमजी प्रतिलीटर है। हजारों करोड़ रुपये फूंकने के बाद भी नतीजे आने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, वहीं और पैसा खर्च करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। प्रदूषण की बात ज्यादा उठी, मथुरा-वृंदावन से यमुना प्रदूषण के विरुद्ध उठी आवाज दिल्ली पहुंच गई तो आनन-फानन में एक प्रस्ताव तैयार किया गया और कह दिया गया कि यमुना के प्रदूषण का अगर दिल्ली में इलाज कर दिया जाए तो समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। सवाल उठा कि इसमें कितनी राशि खर्च होगी, तो जवाब दिया गया कि 1217 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अगले 15 साल में 18 हजार करोड़ रुपये। नदियों के प्रदूषण का बुरा असर भूजल स्तर पर भी हो रहा है। आर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी ऋषिकेश के 36 वर्षीय आचार्य नीरज ने 2010 में गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा की पैदल यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान लगातार गंगा या उसके पास लगे हैंडपपों का पानी पीते रहने से उनके शरीर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई। उनके शोध के निष्कर्षों में अंकित है कि किसी भी नदी के पास जमीनी स्तर पर प्रदूषण साफ करने के उपाय कभी लागू नहीं हुए और इसी वजह से गंगा एक्शन प्लान नाकाम हुआ। जाधवपुर विवि के प्रो. दीपंकर चक्रवर्ती के 15 वर्ष लम्बे शोध में पता चला कि पटना, बलिया, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर तक नदी किनारे आॅर्सेनिक की मात्रा चरम स्थिति में है। यमुना में दिल्ली के पास गढ़ मुक्तेश्वर तक आॅर्सेनिक की पुष्टि हुई है। अब अगर मूर्तियों के विसर्जन से प्रदूषण की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति और भी गंभीर नजर आने लगेगी। नदी में हजारों मूर्तियों के विसर्जन के दौरान पूजा सामग्री, पॉलीथिन बैग, फोम, फूल, खाद्य सामग्री, साज-सज्जा का सामान, मेटल पॉलिश, प्लास्टिक शीट, कॉस्मेटिक का सामान डाला जाता है, जो प्रदूषण का हाल और बिगाड़ देता है। मूर्ति विसर्जन से पानी की चालकता पीएच, ठोस पदार्थों की मौजूदगी, बीओडी और घुलनशील आक्सीजन (डीओ) में कमी बढ़ जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्ययन के मुताबिक सामान्य समय में यमुना के पानी में पारे की मात्रा लगभग नहीं के बराबर होती है, लेकिन धार्मिक उत्सवों के दौरान यह अचानक बढ़ जाती है। यहा तक कि क्रोमियम, तांबा, निकल, जस्ता, लोहा और आर्सेनिक जैसी भारी धातुओं का पानी में अनुपात भी बढ़ जाता है। हम यह क्यों नहीं समझते कि समय के साथ परंपराएं भी बदली जानी चाहिये, यदि वह भीषण संकट की दस्तक दे रही हों। नदियां दूषित हो रही हैं। सूख रही हैं, जहां पानी है, वहां वेग नहीं है जो तमाम प्रदूषण को बहाकर ले जा सके। जरूरत किसी वैकल्पिक व्यवस्था की है जिससे परंपरा भी निभ जाएं और नदियों की जान भी बच जाए। आस्था के नाम पर अड़ियल रवैये से अब काम नहीं चलने वाला वरना भावी पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

Saturday, October 12, 2013

कारगिल से केरन तक...

सन् 1999 में भारत को मजबूरीवश कारगिल का संग्राम लड़ना पड़ा था और अब, 2013 में लगभग उसी शैली में दो हफ्ते तक पाक सीमावर्ती क्षेत्र केरन में हमारी सेना आतंकियों से जूझती रही। लगभग तीन दर्जन से ज्यादा पाक आतंकी मौत के घाट उतारे गए। भारतीय सेना के बड़े आॅपरेशन में एके-47 और स्नाइपर राइफलों के अलावा अन्य घातक युद्ध हथियार, रेडियो सेट, गोला-बारूद, दवाइयां, खाद्य पदार्थ जैसी सामग्री बरामद हुई। कारगिल की तरह केरन में भी आतंकी लंबी लड़ाई के लिए आए थे। आश्चर्य की बात यह है कि कुशल और पेशेवर भारतीय सेना को एक बार फिर लोहे के चने चबाने पड़े। कारगिल जैसी ही गफलत की धुंध केरन में छाई रही और सेना को फिर अंधा युद्ध लड़ना पड़ा। सवाल यह है कि सेना की खुफिया यूनिट पहले की तरह समय से सटीक जानकारी क्यों नहीं जुटा सकी? कारगिल की तरह केरन में भी सैन्य कार्रवाई विलंब से क्यों शुरू हुई? गनीमत यह है कि इस बार पाक आतंकी कारगिल की तरह बड़ी मुसीबत नहीं बन पाए। कारगिल युद्ध में हमें पांच सौ से ज्यादा सैनिकों का बलिदान देना पड़ा था। केरन क्षेत्र के गांव शाला भाटा में चले आॅपरेशन में हमारा एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। बकौल सेनाध्यक्ष बिक्रम सिंह, पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की तरह घुसपैठ कराई थी। घुसपैठिये कारगिल की तरह पहाड़ पर नहीं बल्कि नाले में छिपे बैठे थे। लश्कर-ए-तोइबा और हिजबुल मुजाहिदीन नामक खूंखार आतंकी संगठनों के यह लोग लगातार पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थे। हालांकि भारत में पाक उच्चायुक्त सलमान बशीर ने घुसपैठियों को पाक समर्थन के आरोप को गलत करार दिया लेकिन भारतीय सेना ने इन आतंकियों के कब्जे से एक खत बरामद किया जिसमें साजिश की पूरी कहानी दर्ज थी। पाक घुसपैठियों के कई संदेश इंटरसेप्ट हुए जिनसे पता चला कि उन्हें रसद और हथियारों की सप्लाई निरंतर जारी थी। यह सब, तब हुआ जब सीमा के इस पार और उसपार एक बार फिर अमन की कलियां फूट रही थीं। अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके पाक समकक्ष नवाज शरीफ मिल रहे थे। भारत पाक को आतंक के खिलाफ नसीहतें और चेतावनियां दे रहा था। इधर, सीमा पर पाक सेना और बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का नापाक गठजोड़ अपनी पुरानी कूटनीति लागू कर रहा था। हालात लगभग कारगिल के समय जैसे ही थे। तब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और वह तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेम की पींगें बढ़ा रहे थे। भावुक होकर वाजपेयी तब बस से लाहौर जा पहुंचे थे। उस समय के खलनायक पाक सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ बन गए। उन्होंने कारगिल की पहाड़ियों में जा छिपे आतंकियों को सेना का खुला समर्थन दे दिया और भारत के विरुद्ध बाकायदा युद्ध छेड़ दिया। बाद में आरोप यह भी लगा कि मुशर्रफ ने युद्ध के बाबत नवाज से सहमति भी नहीं ली थी। बताया तो यहां तक गया था कि मुशर्रफ साजिश में इस कदर लिप्त थे कि भारतीय सीमा में चहलकदमी करके मौके का जायजा लेकर लौट गए थे। इसके बाद उनके निर्देश पर युद्ध शुरू हो गया। दो दिन पहले ही पूर्व पाक प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का बयान आया है कि वह सेना और आईएसआई को सत्ता के काफी करीब खींचकर लाए थे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में हुक्मरान और सेना के बीच दूरियां बनी रहती हैं। वहां सेना ही निर्णायक भूमिका में रहती है। जब भी सत्ता से टकराव होता है तो जम्हूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंककर सैन्य तानाशाह बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। पाकिस्तान में पिछले पांच साल तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की चुनी हुई सरकार चली । यह वहां की जम्हूरियत के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं है। हालांकि इस बीच पाक सेना ने सीमा पर कई दर्जन बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कई बार खूंखार आतंकियों को रात के अंधेरे में हमारी सीमा में प्रवेश कराकर संगीन वारदातें करार्इं। एक बार तो आतंकी हमारे दो सैनिकों के सिर ही काटकर ले गए। इससे पूरे देश में उबाल आ गया। तब से लगातार अब तक पाक सेना हरकत-दर-हरकत करने पर उतारू है। भारत लगातार अमन का सपना पाले हुए है जो टूटता ही नहीं। मगर सवाल यह है कि कारगिल और केरन जैसी बड़ी वारदातों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। आखिर पुराने शत्रु द्वारा लगातार पैदा की जा रही गफलत की धुंध के बीच कब तक हम अंधा युद्ध करते रहेंगे। सारी दुनिया को पता है कि गुलाम कश्मीर के कई क्षेत्रों में लश्कर-ए-तोइबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। पाक सेना और वहां की सरकार उन्हें खुला समर्थन देती है। यही खूंखार तत्व जब तब भारत की सीमा में घुसकर खून खराबा करते हैं। देश में कई तरह से यह आवाज उठी है कि भारत आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को स्वयं समाप्त करे तभी सीमा पर शांति स्थापित हो सकती है। कैसा विद्रूप है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उल-दावा नामक धार्मिक संगठन के मुखिया हाफिज सईद को पाक का सरकारी संरक्षण प्राप्त है और वह खुलेआम सार्वजनिक मंचों से भारत को युद्ध के लिए ललकारता है। सईद स्वयं आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलवाता है तथा सिरफिरे युवकों को गुमराज करके भारत पर हमले कराता है। दरअसल, यह एक छद्म युद्ध है जो पाकिस्तान की सेना ने 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद से छेड़ रखा है। पाकिस्तान के राजनीतिक चेहरे दुनिया के सामने चाहे जो कहें मगर वे करते वही हैं, जो वहां की सेना चाहती है। पाक सेना ने आईएसआई की मदद से बांग्लादेश बनने के बाद रंजिशवश कई कूटनीतियां बना रखी हैं जिसे भारत को समझना होगा। याद कीजिए तब जुल्फिकार अली भुट्टो गुलाम कश्मीर में तकरीरें किया करते थे कि पाक भारत से एक हजार साल तक लड़ता रहेगा। उनकी कूटनीति का परिणाम आज भी आतंकी हमलों के रूप में भारत भोग रहा है। 1972 से अब तक के आतंकी हमलों से भारत को सबक सीखना चाहिए। पाक द्वारा लगभग 40 साल पहले छेडेÞ गए छद्म युद्ध के खिलाफ भारत को वास्तविक युद्ध लड़ना ही पडेÞगा अन्यथा कारगिल और केरन जैसी मानसिक त्रासदियां देश को झेलनी ही पडेÞंगी।