Monday, December 17, 2012
मुलायम का दांव और सवर्ण-मुस्लिम पाले में
समाजवादी पार्टी ने बरसों से बंद आरक्षण की वो पिटारी खोल दी है जो जब-जब खुली, आक्रोश की वजह बन गई। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण का मुद्दा फंस चुका है और सपा अन्य दलों से बहुत आगे है। सवर्ण और मुस्लिम मतों पर उसका निशाना एक साथ लगा है। राज्यसभा ने बेशक, इस सम्बन्ध में संविधान संशोधऩ का बिल पास कर दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश में हड़ताल जारी है और आग उत्तराखण्ड समेत अन्य राज्यों में पहुंच गई है। हड़ताल से राज्य कर्मचारी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के खेमों में बंट गए हैं। राजनीतिक नुकसान का आंकलन होने लगा है, कांग्रेस और भाजपा को डर लग रहा है कि कहीं सवर्ण और पिछड़ा वर्ग की जातियां उनसे रूठ न जाएं। कांग्रेस को तो मुस्लिमों का भी डर है।
इस बार सपा मुखिया राजनीति के चाणक्य सिद्ध हुए हैं। प्रोन्नति में आरक्षण विरोध कर जहां वह सवर्णों के दिल के करीब पहुंचे हैं, वहीं सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण मांगकर मुसलमानों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे हैं। पूरा गणित उन्होंने जिस तरह फैलाया है कि अन्य दल चारों खाने चित्त हैं। विरोध बसपा की मजबूरी है और इससे उसे फायदा नहीं हो रहा बल्कि पुराना वोट बैंक बच भर रहा है। सपा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर विरोध पर उतारू है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण और वरिष्ठता के नियम को गैरकानूनी करार दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करके पांच साल से रुकी पदोन्नति की प्रक्रिया को पुन: शुरू कर दिया है और दलित वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संविधान संशोधन की मांग कर रहे हैं। सरकार संशोधन को तैयार भी है। इसके तहत संविधान संशोधन 17 साल पहले के पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू किया जा रहा है। आरक्षण विरोधी कह रहे हैं कि इससे कनिष्ठ कर्मचारी अपने सीनियर के ऊपर हो जाएंगे। आरक्षण की समस्या बरसों पुरानी है जो संविधान बनने से लेकर आज तक सुलझने के बजाए उलझती ही रही है। दरअसल, समाज का वह वर्ग, जो समाज की दिशा तय करता आया है, इसे अपनी परंपरागत स्थिति के लिए खतरा मानता है। आरक्षण जातिबद्ध समाज को समता आधारित समाज में बदलने का एकमात्र संवैधानिक उपाय माना गया था और इसकी समयसीमा तय हुई थी लेकिन बाद में वोटों की राजनीति के तहत निर्णय किए जाते रहे। समानता के लिए पहला कदम जातिवार जनगणना के जरिए जातियों के संबंध में सही आंकड़े इकट्ठा करना था लेकिन इससे सभी सरकारें बचती रहीं। शासक वर्ग ने समस्या का हल करने और उपेक्षित जातियों को समानता तक लाने के स्थान पर आरक्षण को पैंतरे की तरह प्रयोग किया। वह अंग्रेजी की ‘फूट डालो-राज करो’ की नीति के तहत चलते रहे। फूट नहीं होती तो सत्ता के समीकरण वो नहीं होते, जो आज हैं। जातिगत विभाजन की कोशिशें 1932 में शुरू हुर्इं जब कम्युनल अवार्ड से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शेष हिंदुओं से अलग किया गया। इसके बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उस शूद्र समाज से भी अलग किया जो एक इकाई के रूप में जाति-व्यवस्था के खिलाफ लम्बे समय से संघर्षरत था। 1907 में डिप्रेस्ड क्लासेस लीग बनने से लेकर 1932 तक जाति-व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला यही एक जरिया था। ब्रिटिश सरकार के बाद कांग्रेस भी उसी नीति पर चली।
तय है कि इससे अनुसूचित जातियों में बेचैनी का भाव है। वह किसी भी तरह आरक्षण का अपना हक खोना नहीं चाहतीं। याद कीजिए, मंडल आयोग की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद की स्थिति को। तब इंदिरा साहनी मामले (1992) में आए इस फैसले के पश्चात अनुसूचित जातियों ने पिछड़े वर्गों पर क्रीमीलेयर का संविधान-विरोधी सिद्धांत लागू करने का विरोध नहीं किया क्योंकि यह उनके आरक्षण पर लागू नहीं हुआ था। इसी तरह पदोन्नति में आरक्षण का निषेध भी पिछड़े वर्गों के संदर्भ में ही हुआ था, यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर लागू नहीं होता था। फिर भी उन्हें चिंता हुई कि यह नियम किसी भी दिन उन पर भी लागू हो सकता है। उन्होंने राजनेताओं पर जोर डालना शुरू किया कि उनकी पदोन्नतियों में आरक्षण को सुरक्षित रखा जाए पर पिछड़ों को भी पदोन्नतियों में आरक्षण मिले यह मांग उन्होंने कभी नहीं की। देश में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की सियासत के रूप में भी राजनीति का वर्गीकरण हुआ है। बसपा जैसे दल जहां खुलकर अनुसूचित जातियों की सियासत करते हैं, वहीं अन्य कई पार्टियां पिछड़े वर्ग की भावनाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। मौजूदा स्थिति बसपा के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है क्योंकि आरक्षण का मसला उसके वोट बैंक से सीधे जुड़ा हुआ है। राज्यसभा में मर्यादाओं से आगे बढ़कर सभापति हामिद अंसारी पर कटाक्ष का मायावती का मकसद भी यही था कि उनके वोट बैंक के पास यह संकेत कतई न जाए कि उनका रवैया ढीला है। अनुसूचित जातियों के वोटों पर कांग्रेस की भी नजर है, इसीलिये वह संविधान संशोधन विधेयक को किसी तरह पारित कराना चाहती है। यह वही कांग्रेस है जिसने 1995 में संविधान संशोधन के माध्यम से ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी और पिछड़े वर्गों को इसमें शामिल नहीं किया था। इससे अनुसूचित जातियां और जनजातियां प्रसन्न हुई थीं कि पिछड़ों को यह लाभ नहीं मिलेगा। 1992 के फैसले में यह व्यवस्था भी थी कि कोटे के जो पद भरे नहीं जाएंगे वे खत्म नहीं होंगे बल्कि जमा रहेंगे। हालांकि उसने आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा बांध दी थी। आरक्षण के इस मसले पर सभी सरकारों का जो रवैया रहा है, वह कुल मिलाकर निराशाजनक ही कहा जा सकता है। सरकारें वोट बैंक के आधार पर फैसले कर रही हैं और सामाजिक असंतुलन की स्थिति से मुंह मोड़े हुए हैं। जरूरत सतर्क विश्लेषण और निर्णय की है। सरकारी नौकरियों में चयन सरकार की अपनी ही दी हुई एक निश्चित व्यवस्था के अधीन होता है। इसके बावजूद यदि उसे लगातार आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है तो तय है कि उसकी खुद की व्यवस्था में ही खामियां हैं। और अपनी दी हुई व्यवस्था की निष्पक्षता पर स्वयं सरकार का ही भरोसा नहीं है, बाकी जनता उस पर कैसे विश्वास कर सकती? यह सीधे तौर पर स्वयं सरकार की अपनी अक्षमता और विफलता है। अगर स्वतंत्रता के बाद से अब तक के 65 वर्षों में आरक्षण की व्यवस्था से हम उपेक्षित वर्गों का उत्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए तो साफ है कि हम भविष्य में भी कामयाब होने का सपना नहीं पाल सकते। यह सिर्फ एक प्रलोभन है और किसी के हित के अनुकूल नहीं।
Monday, December 3, 2012
सियासी बिसात पर सपा का जाति कार्ड
उत्तर प्रदेश में सियासत की नई बिसात बिछ रही है। सपा ने लोकसभा चुनावों की रणनीति के तहत जातिवाद का वह कार्ड चलने की तैयारी की है जो विपक्षी बसपा की नींद उड़ा रहा है। वह 17 उन जातियों को पिछड़ी से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने जा रही है, जो अब तक बसपा की वोट बैंक कही जाती थीं। ज्यादा फायदे का सौदा किसे पसंद नहीं, सत्ता की इस रिश्वत से वोट बैंक का हस्तांतरण तय माना जा रहा है। सपा का यह दांव अन्य विपक्षी दलों पर भी भारी पड़ना तय है।
निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, कहार, राजभर अब तक बसपा की वोट बैंक हैं। इन जातियों के कार्यकर्ताओं की बात छोड़ें, सबसे ज्यादा नेता तक बसपा में हैं। सरकार ने इन जातियों समेत 17 उप जातियों को फिर से अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए उप समिति गठित की है। कैबिनेट से गठित इस उप समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी, क्योंकि अनुसूचित जाति में शामिल करने या हटाने की प्रक्रिया केंद्र स्तर पर ही सम्पन्न की जाती है। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा गया था, उप समिति दो महीने के भीतर नई संस्तुतियां भेजेगी। बसपा विरोध कर रही है। उसका कहना है कि यदि प्रस्ताव भेजा ही जा चुका है, तो उप समिति के गठन का औचित्य क्या है। सत्ता हाथ से जाने के बाद मानसिक तौर पर शून्य की सी स्थिति में पहुंच गई बसपा काट ढूंढ नहीं पा रही। वह प्रदेश के अवाम का मिजाज जानती है जो जाति और धर्म को प्रथम प्राथमिकता दिया करता है। यह वह राज्य है जहां वोट हासिल करने के लिए जाति और धर्म के प्रयोग की लम्बी परंपरा है। किसी समय यहां ह्यअजगरह्ण और ह्यमजगरह्ण की बात हुआ करती थी। अहीर, जाट, गूजर और राजपूत इस समीकरण के सबसे बड़े आधार होते थे। मुस्लिम वोट लंबे समय तक कांग्रेस के माने जाते थे, पर बाद में जब समाजवादियों के कारण उनका वोट बैंक बना, तो उसमें मुस्लिमों को शामिल कर उसे ह्यमजगरह्ण कहा जाने लगा। सपा मुस्लिमों में बसपा से बढ़त प्राप्त करती रही है। दलित और पिछड़े वोटों को भुनाने के लिए यहां प्रतिस्पर्धा है। पिछड़े और अशिक्षित उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड को अलग किया गया, तब से राजनीतिज्ञों के मन में यह बात घर कर गई कि भविष्य में प्रदेश का और भी विभाजन हो सकता है इसीलिए मायावती ने प्रदेश को चार भागों में बांटने का प्रस्ताव तैयार किया। कहा जाता है कि मायावती के समर्थक पहले वोट, फिर रोटी के नारे पर मतदान के दिन सुबह ही घर से निकला करते हैं और वोट डालकर ही अन्य काम किया करते हैं। उन्हें डर रहता है कि बाद में उनके वोट फर्जी ढंग से बसपा से इतर किसी अन्य प्रत्याशी को न पड़ जाएं। इन समर्थकों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। सपा हो या अन्य कोई दल, बसपा के इन जुनूनी मतदाताओं पर सभी की लार टपकती रहती है। इन्हें अपनी ओर लाने की कोशिशें भी इसीलिये की जाती हैं। राज्य में मुसलमान वोटों की मारामारी भी कम नहीं है। आपातकाल के बाद मुस्लिम वोट भले ही कांग्रेस की झोली से निकल गए हों, पर वे जिसको भी मिले, एकमुश्त मिले, इसलिए हर पार्टी इनको लुभाने के दांव चलती रही। सपा के बाद मुस्लिम मत बसपा और कांग्रेस में बंटते नजर आते हैं। केंद्र सरकार ने इस वोट बैंक को रिझाने के लिए कई प्रयास किए हैं। उसने उन्हें पिछड़ों के कोटे में से साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। प्रभावशाली देवबंद मदरसे को खुश करके अपना घोड़ा आगे बढ़ाया है।
पिछले कुछ वर्षों से कानून-कायदे और संसद में पास होने वाले बिलों में भी इस स्वर को अधिक बुलंद किया गया कि कांग्रेस मुस्लिमों के प्रति समर्पित है। आतंकवाद के आरोपियों को विभिन्न जेलों से छोड़े जाने और उन पर लगे आरोपों को निरस्त कराने की कवायद भी यह पार्टी करती रही है। हालांकि इस होड़ में अब सपा भी है, उसने दंगों समेत तमाम गंभीरतम आरोपों में फंसे लोगों से मुकदमे वापस लेने की कवायद शुरू की है, उसके यह प्रयास अदालती चक्रव्यूह में फंसे हैं और उनकी आलोचनाएं भी हुई हैं। मुस्लिम मतों पर इतनी मारामारी है कि इतने प्रयासों पर भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी उसने अपेक्षा की थी। एक समय था कि मुस्लिम मतदाताओं पर उनके नेताओं की जोर-जबर्दस्ती चलती थी, पर पिछले वर्षों में मतदाता परिपक्व हुआ है। नेता तो ठीक, अब तो मौलानाओं के फतवों की भी चिंता वह नहीं किया करता है। दरअसल, वर्तमान पीढ़ी की सोच बदली है। वह धमकी और लालच से परे है, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि कोई भी दल उन्हें आसानी से फुसला सकता है। यह समस्या और है, जनमोर्चा, यूनाईटेड फ्रंट, पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, वेलफेयर पार्टी आॅफ इंडिया जैसे दल भी मुस्लिम मतों पर हिस्सा बंटाने आ गए हैं। गत चुनावों में इन्हें भी खासे वोट हासिल हुए हैं। स्थानीय मुसलमानों पर अपनी पकड़ के चलते कई इलाकों में इन दलों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का खेल बिगाड़ा है। प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा करते वक्त यह भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि यहां कुल 16 प्रतिशत वोटों में 11 प्रतिशत वोट सुन्नियों के हैं और पांच प्रतिशत शियाओं के। यदि विधानसभा सीट वार आंकलन करें तो 23 विधानसभा सीटों पर शिया निर्णायक हैं जबकि 106 सीटों पर शिया मतदाता हैं। सुन्नी मुस्लिमों की संख्या प्रदेश में तमाम सीटों पर अच्छी-खासी हैं, विशेषकर मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी आदि में। मुस्लिम मतों पर इसी आपाधापी और अपना अच्छा स्थान होने से निश्चिंत सपा ने इसीलिये बसपा के वोट बैंक मानी जाने वाली जातियों को अपने पाले में खींचने की कोशिशें की हैं। इनके अनुसूचित जाति में शामिल होने का प्रदेश की सियासत पर बड़ा असर पड़ेगा, यह तय है। सपा ने समझदारी से बड़ा कार्ड चला है, इससे न केवल बसपा या कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के खेमे में भी बड़ी हलचल मची है। सत्ता के इस प्रस्ताव की काट उन्हें ढूंढे नहीं मिल रही। लोकसभा चुनावों के लिए सपा का यह बड़ा दांव है।
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