Tuesday, October 30, 2018

तंबाकू से प्रारंभ मौत का सफर

शौक के रास्ते शरीर तक पहुंच रही तंबाकू जहर बनकर जान ले रही है। तमाम शोध के निष्कर्ष हैं कि कैंसर के बाद दिल की बीमारियों की भी तंबाकू बड़ी वजह है। चिंताजनक यह है कि हार्ट अटैक की बीमारी युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। करीब 40 फीसद युवाओं में हार्ट अटैक का कारण तंबाकू पाया गया है। युवा नहीं संभले और धूमपान के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में परिणाम और घातक होगा। 
पूरे विश्व से किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन पूरी तरह से रोकने या कम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और जागरूकता के विचार से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। दूसरों पर इसकी जटिलताओं के साथ ही तंबाकू इस्तेमाल के नुकसानदायक प्रभाव के संदेश को फैलाने के लिए वैश्विक तौर पर लोगों का ध्यान खींचना इस दिवस का लक्ष्य है। इस अभियान में कई वैश्विक संगठन शामिल होते हैं जैसे राज्य सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन आदि विभिन्न प्रकार के स्थानीय लोक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भारत में पुराने समय से ही तंबाकू का प्रचलन रहा है। पहले के समय में भी हुक्का-चिलम, बीड़ी, खैनी का नशा किया जाता था, किन्तु आज स्थिति कहीं ज्यादा विस्फोटक हो चुकी है। बीड़ी की जगह सिगरेट ने ले ली है तो हुक्का और चिलम की जगह स्मैक, ड्रग्स ने और खैनी बन गयी है गुटखा। तंबाकू एक धीमा जहर है, जो सेवन करने वाले व्यक्ति को धीरे-धीरे करके मौत के मुँह मे धकेलता रहता है, तब भी लोग बेपरवाह होकर इसका इस्तेमाल किये जा रहे हैं। वैसे तो देश तमाम बीमारियों के कहर से परेशान है, लेकिन इनमें तम्बाकू से होने वाली बीमारियां और नुकसान अपनी जड़ें और गहरी करती जा रही हैं। लोग जाने-अनजाने या शौकिया तौर पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करना शुरू करते हैं जो लत में परिवर्तित हो जाता है। 'नशा' एक ऐसी बीमारी है जो हमें और हमारे समाज को, हमारे देश को तेजी से निगलती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा दुःख ये है कि युवा-वर्ग इसकी चपेट में कहीं बड़े स्तर पर आ चुका है। पहले के समय और आज में यह सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि पहले बुजुर्ग लोग सेवन करते थे तो आज छोटे बच्चों को भी धड़ल्ले से सिगरेट, शराब, यहां तक कि शहरों में 'ड्रग्स' सेवन करते पाया गया है। ऐसे में देश के भविष्य को लेकर चिंता होनी ही है। हम सबसे उन्नत मस्तिष्क के जीव हैं। जानते हैं कि तंबाकू खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है लेकिन फिर भी इससे बचते नहीं, बल्कि डूबते जाते हैं। तनाव से बचाव जैसे बहाने ढूंढते हैं। तंबाकू सेवन के मामले में इंसन का कुछ ऐसा ही हाल है, कि उसे यदि सीधे तौर से जानवर कह दिया जाए तो बुरा मान लेता है लेकिन यदि उसे जानवरों के राजा यानि शेर कहा जाए तो खुद पर गर्व महसूस करने लगता है। ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति नशा का आदी है तो वह लोकलाज के डर से कहीं भी मौका मिलने पर चोरी-छिपे नशा जरूर करता है। नशा करने में खुद पर फक्र महसूस करता है यानी नशा करने में व्यक्ति कहीं न कहीं दिखावटीपन का भी शिकार है। 
सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक शोध की चर्चा करते हैं। इसके मुताबिक, 20 से 30 वर्ष की उम्र में भी हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब तक के आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि हार्ट अटैक से पीड़ित लोगों में करीब 35 फीसद मरीजों की उम्र 50 साल से कम व 10 फीसद मरीजों की उम्र 30 साल से कम होती है। हार्ट अटैक से पीड़ित ज्यादातर युवा तंबाकू, सिगरेट और गुटखे का सेवन करते थे। यह देखा गया है कि जो युवा तंबाकू के सेवन के चलते हार्ट अटैक से पीड़ित होते हैं, उनके हृदय की धमनियों में ज्यादा ब्लॉकेज नहीं होता. धमनी ठीक होती है, लेकिन तंबाकू के दुष्प्रभाव से किसी जगह पर रक्त का थक्का जमा हो जाता है। कैंसर तो है ही तंबाकू का बड़ा स्रोत। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कै कै्सर रजिस्ट्री डाटा कार्यक्रम बता ही चुका है कि भारत में कैंसर से प्रतिवर्ष करीब पांच लाख मौतें होती हैं। इनमें 70 फीसदी मरने वाले वो हैं जो तंबाकू के प्रेम में मौत के द्वार तक पहुंच गए। यह तो दो बड़े रोग हैं और कभी-कभी लाइलाज भी लेकिन, तंबाकू इसके अतिरिक्त भी कई बीमारियों का प्रमुख कारण है। तंबाकू से निर्मित उत्पादों के सेवन से न सिर्फ व्यक्तिगत, शारीरिक और बौद्धिक नुकसान हो रहा है बल्कि समाज पर भी इसके दूरगामी आर्थिक दुष्प्रभाव हैं। हालात यह है कि ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में से लगभग 10 करोड़ लोग सिगरेट या बीड़ी का सेवन करते हैं। विश्व में तंबाकू के इस्तेमाल के कारण 70 लाख व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लाखों लोग तंबाकू की खेती और व्यापार से अपनी आजीविका कमाते हैं। 
ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि इन विरोधाभासों का हल कैसे संभव है। दरअसल, तंबाकू की समस्या का हल हर स्तर पर इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे यह इच्छा शक्ति तंबाकू से निजात दिलाने की हो या फिर तंबाकू छुड़ाने का प्रयास करने वाले लोगों की, उसके घर वालों की हो अथवा नियम कायदे-कानून और सरकारों की हो। धूम्रपान से नुकसान: धूम्रपान के इस्तेमाल से चार हजार हानिकारक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिनमें निकोटीन और टार प्रमुख हैं। विभिन्न शोध-अध्ययनों के अनुसार लगभग 50 रासायनिक पदार्थ कैंसर उत्पन्न करने वाले पाए गए हैं। तंबाकू सेवन और धूम्रपान के परिणामस्वरूप रक्त का संचार प्रभावित हो जाता है, ब्लड प्रेशर की समस्या का जोखिम बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है और नित्य क्रियाओं में अवरोध आने लगता है। धूम्रपान से होने वाली प्रमुख बीमारियां-ब्रॉन्काइटिस, एसिडिटी, टीबी, ब्लड प्रेशर, लकवा, माइग्रेन, सिरदर्द और बालों का जल्दी सफेद होना आदि भी हैं। धूम्रपान बंद करने के कुछ ही घंटों के अंदर फायदे दिखाई देने लगते हैं। आठ घंटों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन की मात्रा खून में 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है और खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। 25 घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर से पूरी तरह से बाहर हो जाती है और 48 घंटों में निकोटिन शरीर से बाहर निकल जाती है। धूम्रपान बंद करने के एक वर्ष के भीतर दिल की बीमारियां की आशंका 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है। फेफड़े का कैंसर होने की आशंका 10 से 15 वर्षों में 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है। शरीर में रक्त का संचार सुचारु रूप से होने लगता है और देह में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी हो जाती है, ब्रॉन्काइटिस व सांस तंत्र के अन्य रोगों की आशंका भी काफी कम हो जाती है। जरा सोचिये, जीवन आपका है, इसे कैसे जीना है, इसका निर्णय खुद आपको ही करना है। यदि डॉक्टर दवा दे भी देता है तो उसे खाना तो आपको ही है। यदि आप समय से दवा नहीं ले सकते तो कभी भी आप सही नहीं हो सकते। नशा नहीं छोड़ सकते इसलिए यदि आप नशे के लत के शिकार हैं तो खुद निर्णय लें। फिर देखिये, आपका यही निर्णय आपके जीवन को बदलकर रख देगा। तंबाकू के भयावह दुष्परिणाम को देखते हुए हम ये दृढ निश्चय करें कि अपने और अपने प्रियजनों को इससे दूर रखेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है और इसे सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हां, सरकार भी सिर्फ राजस्व के लालच में और इस तरह के उद्योगपतियों के दबाव से जितनी जल्दी बाहर आ जाए, उतनी जल्दी फायदा देशवासियों को पहुंचना शुरू हो जाएगा, इस बात में संशय नहीं। मार्क ट्वैन ने कहा था कि तंबाकू छोड़ना इस दुनिया का सबसे आसान कार्य है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने ये हजार बार किया है। आइये आज शपथ लें, कि इस बीमारी से दूर रहेंगे क्योंकि हम तो बचेंगे ही, वो लोग भी खुश होंगे जो हम-में जीवन ढूंढते हैं, हमारे साथ खुश रहते हैं।

उत्तर कोरिया से राहत की ठण्डी बयार

अमेरिका-उत्तर कोरिया के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात उम्मीद से ज्यादा कामयाब रही और उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। कोरियाई नेता ने गुस्सा छोड़कर परमाणु ठिकाने खत्म करने की पहल कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और कोरियाई नेता किम जोंग की नई पनपी दोस्ती से समूची दुनिया ने राहत की सांस ली है। जिन उम्मीदों पर दुनिया शांति का रास्ता तय करने की अनुमान लगा रही है, वो सुखदेय है। नतीजे आने हैं अभी। हालांकि यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि धुंध छंटी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन का दबदबा बढ़ा है।
असल में, दोनों पक्षों के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। चीन ने दखल दिया तो मार्ग खुलने लगे। अमेरिका भी चाहता था क्योंकि उसकी अपनी मुश्किलें हैं जिनके चलते हठी तेवरों के राष्ट्रपति ट्रम्प को बातचीत के लिए आगे बढ़ना पड़ा। अमेरिका ने तमाम धमकियां दी थीं। कहा था कि उत्तर कोरिया नहीं माना तो उसे तहस-नहस कर दिया जाएगा। पर सुपर पावर भी घुटने पर यूं नहीं आ गई। अमेरिका ने सीरिया पर बमबारी करके अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिका समर्थक कहने लगे थे कि ट्रम्प कोरिया का हश्र भी सीरिया जैसा कर सकते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया सीरिया जैसा कमजोर नहीं। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर नजर डालें जिनमें कहा गया था कि 1967 की तुलना में उत्तर कोरिया की ‘कोरियन पीपुल्स आर्मी’ ने तेज प्रगति की। तब की करीब साढ़े तीन लाख संख्या बढ़कर 12 लाख जवानों तक पहुंच चुकी है। यह दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है। उत्तर कोरिया में नागरिकों के लिए वर्ष में न्यूनतम दो दफा सैन्य प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। उन्हें यह बता दिया जाता है कि युद्ध की स्थिति में सीमा पर बुला जाना तय है। इसके साथ ही, हथियारों के मामले में उत्तर कोरिया पांच शक्तिशाली देशों में शुमार है। वह परमाणु ताकत भी सिद्ध कर चुका है। उत्तर कोरिया के पास अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) है जिसकी जद में खुद अमेरिका भी है। उत्तर कोरिया कह भी चुका है कि अगर उसे उकसाया गया तो वह अमेरिका पर बिना बताए परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेगा।
पड़ोसी की ताकत से दक्षिण कोरिया और जापान की चिंता भी अमेरिका के हाथ बांध देती है। याद कीजिए जब अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में विशाल युद्ध पोत कार्ल विंसन तैनात किया था तो दोनों देशों तुरंत सक्रिय होते हुए अमेरिका के पास पहुंच गए थे और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचने का आग्रह किया था। क्योंकि दोनों ही देश मानते हैं कि अमेरिका के स्तर से उत्तर कोरिया से किसी भी तरह की छेड़छाड़ सबसे पहले उनके लिए कहर बनकर बरपेगी। दक्षिण कोरिया और जापान, दोनों ये तो चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ खड़ा दिखाई दे लेकिन वे किसी भी कीमत पर उत्तर कोरिया पर हमला करना नहीं चाहते। ट्रम्प ने चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर कोरिया पर हमले का वादा किया था, इससे दोनों देश परेशान हुए। यही परेशानी थी कि जापानी पीएम शपथ के एक महीने पहले ही ट्रम्प से मिलने पहुंच गए थे। पूरी दुनिया में व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दक्षिण कोरियाई राजधानी सियोल उत्तर कोरिया की सीमा से सिर्फ 35 मील दूर है। किसी भी तरह के हमले की स्थिति में सियोल सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, यह बिल्कुल तय ही था। दक्षिण कोरिया जानता है कि युद्ध की स्थिति में सियोल को बचा पाना अमेरिका के लिए भी असम्भव है। सनद रहे कि 1994 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उत्तर कोरिया के योंगबायोन रिएक्टर पर बमबारी की योजना बनाई थी लेकिन, रेडियोएक्टिव पदार्थ के लीक होने से पड़ोसी देशों को नुकसान था और उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया से सियोल के तबाह होने के डर ने उन्हें कदम बढ़ाने नहीं दिए। उत्तर कोरिया को चीन का संरक्षण है और उसकी मदद से ही ट्रम्प से बातचीत का दौर शुरू हुआ है। चीन भी नहीं चाहता कि युद्ध की कोई भी स्थिति सामने आए। वह जानता है कि युद्ध की स्थिति में उसे भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या उत्तर कोरियाई शरणार्थी होंगे, जो युद्ध छिड़ने पर शत्रु देश जापान और दक्षिण कोरिया के बजाए चीन में शरण को प्राथमिकता देंगे। व्यापारिक तौर पर भी उसे खासी मुश्किलें सहनी होंगी और बड़े व्यापारी के तौर पर दुनियाभर में स्थापित हो चुका चीन से यह कतई नहीं चाहता था। बहरहाल, वार्ता के दौर ने उम्मीदें जगाई हैं। शांति ही समूची दुनिया के लिए अनिवार्य और आवश्यक है। भारत भी खुशियां मना सकता है क्योंकि व्यापारिक लाभ में उसके हाथ भी उपलब्धियां आने की संभावनाएं पैदा हुई हैं।

राममंदिर और भाजपा...

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर अगली सुनवाई जनवरी, 2019 तक टाल दी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय राजनीति में चुनाव को नज़दीक आता देख इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनवाई किस तारीख से शुरू होगी, इसका फ़ैसला भी जनवरी में ही होगा और यह भी तभी तय होगा कि सुनवाई रोजाना होगी या नहीं? बहरहाल, असंख्य रामभक्तों की तरह भाजपा की भी नजरें शीर्ष कोर्ट पर थीं। प्रश्न यह उठा है कि राम मंदिर मुद्दे पर भाजपा के लिए हालात कैसे हैं? वह लाभ में है या नुकसान में, या फिर यह मुद्दा उतना बड़ा नहीं रहा जितना सियासी दल मानते और कहकर भाजपा को घेरते हैं? कौतूहल इस बात पर है कि अब भाजपा क्या कर सकती है या करेगी।
ये मामला करीब करीब आठ साल से सुप्रीम कोर्ट में है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 सितम्बर, 2010 को 2ः1 के बहुमत वाले फ़ैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ़ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए। इस निर्णय को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी।
शाश्वत सत्य है कि अयोध्या के इस राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद ने भाजपा को बहुत-कुछ दिया है। कभी मात्र दो लोकसभा सदस्य वाली यह पार्टी आज केंद्र के साथ ही अधिकांश राज्यों में बहुमत की सरकार चला रही है। राम ने इतना दिया और भाजपा ने क्या किया, यह सवाल भाजपा को मुश्किल में डाल देता है। इस बात में कोई शक नहीं कि अयोध्या और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संबंध भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने जब भी संभव हुआ, इस जुड़ाव को जगजाहिर भी किया। याद कीजिए, जब सन 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेने के तत्काल बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आया था। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से पार्टी दूरी बनाने लगी। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया घूम आए, मस्जिद-मजारों में गए, पड़ोस में बनारस के सांसद हैं किंतु अयोध्या आने का उन्हें अभी तक वक्त नहीं मिला है। हालांकि अटकलें जोरों पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मामला टालने के बाद नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे ताकि जनमत में संदेश जा सके कि भाजपा अब भी खासी गंभीर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता भी गंभीरता दर्शाती है, उन्होंने पिछले वर्ष दीपावली पर अयोध्या में धूमधाम से आयोजन कराए और इस बार भी प्रस्तावित हैं।
आने वाले दिनों में संत समाज और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण पर समर्थन जुटाने के प्रयास तेज करने जा रहा है। चौदह जनवरी से इलाहाबाद कुंभ में धर्म संसद का आयोजन होगा जिसमें राम मंदिर भी मुद्दा होगा। यह सभी बातें बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली होंगी। लेकिन भाजपा के लिए कोई भी निर्णया इतना आसान नहीं है। एससी एसटी एक्ट में संशोधन की तर्ज पर अयोध्या के लिए अध्यादेश लाने की मांग की जा रही हैस लेकिन यह सुलभ मार्ग नहीं। राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है और लोकसभा में अध्यादेश पारित होने के बाद भी राज्यसभा में मामला अटक सकता है। ठीक उसी तरह से, जैसे एक बार में तीन तलाक़ वाला मुद्दा अब तक क़ानून नहीं बन पाया है। बीजेपी अगर अध्यादेश लाती भी है तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती का समय होगा ठीक चुनाव और यह उसके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। अध्यादेश लाने की स्थिति में विपक्षी दलों को छोड़िए, सहयोगी दलों का भी साथ बीजेपी को मिल पाएगा, ये बात दावे से नहीं कही जा सकती क्योंकि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर की बात कही थी तब सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने विरोध किया था। इसलिये बेवजह के बवाल से बचते हुए भाजपा यह प्रचार करना पसंद करेगी कि दूसरे पक्ष की धार्मिक और सियासी एकजुटता उसे मंदिर नहीं बनाने दे रही जिससे पार्टी अपने हिंदुत्ववादी राजनीति के कार्ड को जिंदा रख पाएगी।
फिलवक्त, यह सवाल सबसे मौजू है कि सुनवाई टालने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या असर होगा। भाजपा के लिए यह स्थिति भी सुखद ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा हालात उसे अपने अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में नियमित सुनवाई शुरू होने पर निर्णय उसका मजा किरकिरा कर सकता है। चुनाव में संभव होता कि मुद्दा उसके न उगलते बने, न निगलते। और अगर, जनवरी में कोर्ट नियमित सुनवाई तय भी करता है तो यह संभवतया फरवरी तक शुरू होगी, और निर्णय आते-आते चुनाव की बेला आ जाएगी। तब अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों ही फैसलों के भाजपा के लिए लाभदायक सिद्ध होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। भाजपा गम मनाने के बजाए यदि सूकून में दिखती है तो उसकी यही वजह है। और इसीलिये, उसने और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंदिर मुद्दे को तूल देने की रणनीति बनाई है। 

Sunday, December 25, 2016

अटल का ये दबा-छिपा 'अटल प्रेम'

भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने भी प्यार किया था, और उसे ताउम्र निभाया भी। वाजपेयी से एक बार सवाल पूछा गया था कि आप अब तक कुंवारे क्यों हैं, जवाब में अपनी वाकपटु शैली में वाजपेयी ने लाजवाब करते हुए कहा था कि मैं अविवाहित हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं। वाजपेयी के इस बयान का मर्म चाहे जो भी निकाला जाए लेकिन इस कुंवारे राजनेता की ज़िंदगी का एक हिस्सा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से जुड़ा है। वो अतीत जिसका जिक्र दबी जुबान कभी-कभी हो जाता है। 
अटल शादी करना चाहते थे, आगरा के वीमेंस ट्रेेनिंग कॉलेज (डब्ल्यूटीसी) की हिंदी शिक्षिका डॉक्टर शारदा मिश्रा से मिलने-जुलने भी आते थे। बाद में शारदा के भाई का निधन हो गया, और उन्होंने शादी न करने का फैसला किया जिसे उनके साथ अटल ने भी निभाया। बहरहाल, अटल के जीवन में जिस महिला की सबसे बड़ी भूमिका रही, वो थीं राजकुमारी कौल। ग्वालियर अटल की जन्मभूमि है और राजकुमारी कौल का वाजपेयी से नाता उस वक्त से जुड़ा जब दोनों ग्वालियर के इसी विक्टोरिया कॉलेज (अब लक्ष्मीबाई कॉलेज) में पढ़ते थे। कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के साथ ही जनसंघ की राजनीति से भी जुड़े, वहीं कौल का परिवार शादी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में सेटल हो गया। राजकुमारी के पति बीएन कौल रामजस कॉलेज के दर्शन विभाग के अध्यक्ष हो गए। कौल का परिवार कैंपस में रहता था। कहते हैं कि इसी दौरान ग्वालियर की दोस्ती एक बार फिर परवान चढ़ी और वाजपेयी दोबारा कौल परिवार के संपर्क में आए। सन 1964 में राजकुमारी कौल ने अपने पति मिस्टर कौल से तलाक लेने का मन भी बना लिया था और वाजपेयी से शादी करने की बात भी हो गई थी। तब संघ के एक वरिष्ठ  प्रचारक ने वाजपेयी से कहा कि इससे उनके राजनीतिक जीवन में बाधा आएगी और तब यह फैसला टाल दिया गया। मिसेज कौल और उनका परिवार वाजपेयी के साथ रहने तो लगा लेकिन यह तय हुआ कि मिसेज कौल कभी सार्वजनिक जीवन में सामने नहीं आएंगी और यह वादा उन्होंने आखिर तक निभाया भी। अटल जी की बहन कमला दीक्षित आगरा में रहती थीं। बात 2005 में किसी समय की होगी, अटलजी के जन्मदिन पर दैनिक जागरण ने विशेष सामग्री देने की तैयारी की थी। मैं कमलाजी से मिलने गया। चर्चा शारदा मिश्रा की भी चली और मैडम कौल की भी। बकौल कमला जी, शारदा का चैप्टर वाजपेयी जी की जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं चला लेकिन मैडम कौल उनके जीवन की जैसे महारानी थीं। घर-परिवार का कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं होता। यहां तक कि राखी-टीका करने का नेग भी मैडम कौल ही देतीं। घर में क्या बनेगा, अटलजी क्या खाएंगे, उनसे कौन मिलेगा या कौन नहीं, मैडम कौल से ही पूछा जाता। निजी सचिव शिवकुमार पारिख अकेले एेसे व्यक्ति रहे जो इस हैसियत में थे कि मुलाकातियों के बारे में अपने स्तर से निर्णय कर लें, बाकी तो सब-कुछ मैडम कौल को ही बताकर किया जाता। मैडम कौल अगर किसी बहन से नाराज हो जातीं तो परिजनों को उन्हें ही मनाना पड़ता। अटल बीच में न बोलते। कमला जी ने बताया था कि इमरजेंसी के दौरान अटलजी की जिंदगी में मैडम कौल की भूमिका बढ़ी। बाकी परिवार गिरफ्तारी से डरकर किनारे हो गया तो वही सामने आईं। जेल में खाना लेकर जातीं, घंटों बाहर इंतजार करतीं और कभी-कभी तो... पुलिस-प्रशासनिक अफसरों की झिड़कियां भी सहनी पड़तीं। हर अच्छे-बुरे वक्त में साथ देकर ही वो घर की सुपरपॉवर बन गईं। उनकी बेटी नमिता अटलजी की उत्तराधिकारी बनीं। एक जमाने में दिल्ली के ओबेराय होटल में काम करने वाले और कौल के दामाद रंजन भट्टाचार्य के बारे में लोग कहते हैं कि एनडीए सरकार में असल में सत्ता उन्हीं के हाथ में थी।  आरोप है कि मई 2009 में उन्होंने नीरा राडिया को तसल्ली दिलाई थी कि वह कांग्रेस में अपने संपर्कों के जरिए दयानिधि मारन को टेलीकॉम मंत्री नहीं बनने देंगे। यानी जब भाजपा अपनी लगातार दूसरी हार के गम में डूबी थी, वाजपेयी के दत्तक दामाद कांग्रेस का मंत्रिमंडल सजाने में व्यस्त थे। कल्पना कर सकते हैं तब वाजपेयी को कैसा लगा होगा? ऐसा भी नहीं कि रंजन भट्टाचार्य को लेकर विवाद नहीं हुए। संघ प्रमुख केसी सुदर्शन ने एक बार कहा था कि भट्टाचार्य और वाजपेयी के प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा की वजह से भाजपा की बुरी गत हुई। यूटीआई घोटाले में भी भट्टाचार्य का नाम उछला था। लेकिन प्रबंधन का कमाल कहिए कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों की यह प्रेम कहानी कभी ज्यादा चर्चा में नहीं रही। हां, एक बार जब वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब खबर उड़ी थी कि मैडम कौल ने पूरा श्रृंगार किया और सामने आईं, जबकि सामाजिक रूप से वह विधवा थीं। इसी साल दो मई को मैडम कौल का देहांत हुआ और अस्वस्थ वाजपेयी पूरी तरह से अकेले हो गए।
(चित्रः अटल की धेवती निहारिका, दत्तक पुत्री नमिता और रंजन भट्टाचार्य)

Wednesday, November 2, 2016

2 नवम्बर 1990: सियासत के 26 बरस



दो नवम्बर 1990... आज से ठीक 26 साल पहले। देश में उग्र हिंदुत्व के पुनर्जन्म का दिन। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण के सबसे बड़े अलम्बरदार मुलायम सिंह यादव का उदभव। मैं छात्र  था उन दिनों लेकिन जागरूक, प्रतिदिन अखबार पढ़ने वाला। आज मेरा पसंदीदा अखबार था...। हिंदुत्व तब न कोई विचारधारा थी और न हिंदुओं के बीच लोकप्रिय कोई शब्द। अयोध्या चर्चा में थी। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए माहौल गर्मा रहा था। विश्व हिंदू परिषद और आज की भाजपा के तत्कालीन नेतागण चिंघाड़ते, अक्सर नारे छपा करते- राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
हिंदुओं का धुव्रीकरण होने लगता। कांग्रेस की छात्र इकाई राष्ट्रीय छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष होने के बावजूद मेरे भीतर भी उबाल आता। मैं ही क्या, हर युवा की यही कहानी थी। चर्चाओं में मंदिर होता, रामलला होते। श्रद्धा से सिर झुक जाता और आक्रोश से भुजाएं फड़कने लगतीं। बचपन से जवान होने की साक्षी मुस्लिम बहुल गलियां बुरी लगने लगतीं, मुस्लिम भी फूटी आंख नहीं सुहाते। सियासत के दांव थे तो वो सफल हो रहे थे और अगर... मंदिर बनाने का आंदोलन था तो जनसमर्थन से वांछित नतीजे देने लगा था। भाजपा के पितृ पुरुष लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा रोककर लालू प्रसाद यादव हीरो बन चुके थे और इधर मुलायम सिंह यादव को जैसे मौके का इंतजार था। वो चेतावनियां देते रहते। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि जिन श्रद्धालुओं ने 14 कोसी परिक्रमा करने की योजना बनाई है, वे इससे दूर ही रहें। माहौल गर्म था। आमने-सामने वाला। हिंदू-मुस्लिम को भाई-भाई बताने वाले तब छिप-से गए थे। तब टीवी चैनल इतना तेज नहीं हुआ करते थे। बाकी अखबार एक तरफ और दूसरी ओर, आज। तीन नवम्बर 1990 की रिपोर्ट थी... बीजेपी सांसद उमा भारती, वीएचपी नेता अशोक सिंहल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वामी वामदेव वामदेव ने हनुमानगढ़ी में करीब 15000 कारसेवकों का नेतृत्व किया। पुलिस ने विवादित ढांचे की ओर जाने वाली गलियों में बैरिकेडिंग कर दी, हथियारबंद पुलिसकर्मी चौराहे की दुकानों की छतों पर तैनात हो गए। कारसेवकों ने चाल चली। एक बूढ़े आदमी और महिला को रुकावट वाले रास्ते से आगे जाने की इजाजत दे दी गई। तब उम्रदराज कारसेवक उम्र में अपने से छोटे पुलिस‍कर्मियों के पांव छूने के लिए आगे झुकने लगे। सकुचाए पुलिसकर्मी अपने पैर हटाते गए, कारसेवक अपने पैर आगे बढ़ाते चले गए पर यह ड्रामा बहुत देर तक नहीं चल सका। और यह तारीख हिंदुत्व के इतिहास का अहम पड़ाव बन गई। कुल मिलाकर 15 कारसेवक मारे गए थे।मुलायम को ‘मुल्ला मुलायम’ कहा गया। वे यूपी में मुस्लिम वोटरों के रहनुमा बनकर उभरे। फायरिंग के तुरंत बाद ही मुलायम ने समाजवादी पार्टी बनाई थी लेकिन छह महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आखिरकार चार नवम्बर को मृत कारसेवकों को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी चिताओं की राख को देशभर में गांवों और शहरों में ले जाया गया, जिससे उन्माद फैले। इसके करीब दो साल बाद ही बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। सत्ता और सियासत ने इस बीच कई करवटें ली हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि इस समय विधानसभा चुनाव के मुहाने पर है और राम मंदिर का मुद्दा फिर दबे-छिपे उठाया जा रहा है। इन पूरे 26 वर्षों में चरम तक पहुंच गए मुलायम सिंह आज मजबूर हाल हैं और उनकी समाजवादी पार्टी संकट में। बेटे और भाई के बीच उत्तराधिकार की जंग में मुलायम निरीह प्रतीत हो रहे हैं और तस्वीर का दूसरा पहलू यानी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें जोर मार रही हैं। भाजपा यदि सत्ता तक पहुंची तो यह इसी आंदोलन का एक नतीजा होगा, और मुलायम सिंह की सियासत ढेर हुई तो भी...  

Monday, October 17, 2016

मार्कंडेय काटजू पेश हों...

यह जोखिम ले रहा हूं मैं। न्यायपालिका के किसी फैसले पर टिप्पणी करना जोखिम से कम नहीं। बेशक, न्यायमूर्ति न्याय के देवता हैं, योग्यता में हम-आप से कई गुना श्रेष्ठ लेकिन गलती अगर हो गई हो तो? गलती इंसान से ही तो होती है। फिर भी, आलोचना यदि सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व जज करे तो मामला गंभीर ही नहीं, बल्कि गंभीरतम है। एक हत्याकांड में अपने ब्लॉग पर टिप्पणी के बाद पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होकर बहस करने के लिए कहा है। 
यह विरलतम है, पहला मामला है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को फैसलों की आलोचना करने के लिए तलब किया है। पहले जानते हैं कि यह मामला है क्या और विवाद का विषय क्यों बना? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के चर्चित सौम्या रेप एवं मर्डर केस में दोषी गोविन्दाचामी की फांसी की सजा रद्द कर दी थी। उसे सिर्फ रेप का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सबूतों के अभाव में गोविन्दचामी को हत्या का दोषी नहीं माना गया था। मंजक्कड़ की रहने वाली 23 साल की सौम्या एक फरवरी 2011 को एर्णाकुलम से शोरनूर जा रही थी। दोषी गोविंदाचामी सौम्या को लेडीज कंपार्टमेंट में ले गया और वहां उसका सिर ट्रेन की दीवार में मारकर घायल कर दिया और उसे ट्रेन से बाहर धकेल दिया। बाद में उसने खून से लथपथ सौम्या के साथ बुरी तरह रेप किया था। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। काटजू ने कहा था कि मैंने पूरा जजमेंट पड़ा है। जजमेंट में एक गंभीर खामी है। काटजू ने कहा कि सबूतों के आधार पर देखा जाए तो सौम्या के शरीर में दो तरह की चोटें थीं। एक जो ट्रेन के अंदर उसे चोटिल किया गया और दूसरी चोट जो उसे ट्रेन से बाहर फेंकने पर लगी थी। काटजू ने कहा कि सिर्फ पहले सबूत के आधार पर ही आरोपी हत्या का दोषी है। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में सिर सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक अंग होता है। किसी के सिर में मारने से ही उसकी मौत हो सकती है। काटजू ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि सौम्या दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट का फैसला गंभीर गलती था। लंबे समय से क़ानूनी जगत में रह रहे न्यायाधीषों से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस काटजू व्यक्तिगत रूप से अदालत में आएं और बहस करें कि कानूनी तौर पर वह सही हैं या अदालत। अदालत ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश काटजू के प्रति उनके दिल में बहुत सम्मान है और कोर्ट चाहता है कि वे कोर्ट में आएं और खुली अदालत में बहस करें। कोर्ट ने कहा कि वह केरल सरकार और सौम्या की मां की समीक्षा याचिकाओं पर फैसला जस्टिस काटजू से बहस करने के बाद ही करेगी। 
लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने एेसा कदम उठाया क्यों। एक वरिष्ठतम न्यायविद को एक मामले में महज इसलिये बहस के लिए बुलाना कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की आलोचना की थी, न्याय और उसकी परंपराओं की कसौटी पर क्या खरा कदम है? सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिका अपनी सीमाओं को लांघ रही है और आवश्यकता से अधिक सक्रिय है? क्या न्यायपालिका सक्रिय होने के लिए मजबूर है? पूरी पृष्ठभूमि को समझे बिना न्यायपालिका की आलोचना उचित नहीं है। हमारे लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है और संविधान के मूल अधिकार अति महत्वपूर्ण हैं जिसमें अनुच्छेद-14 के अनुसार कोई भी ऐसी नीति या कानून जो मनमाना हो, जो भेदभावपूर्ण हों, वह असंवैधानिक है, अनुच्छेद-21 किसी व्यक्ति को उसके जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद-21 वाक् स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, उपजीविका, व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता आदि प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कोई भी कानून संविधान की मुख्य भावना के विरूद्ध नहीं जा सकता है। जब कभी न्यायपालिका के समक्ष शासन की नीतिगत निर्णय या संसद व विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानूनों की संवैधानिकता प्रश्न उठता है, तो न्यायपालिका उन्हें संविधान के विभिन्न प्राविधानों की कसौटी पर परखने के लिए बाध्य है और यदि न्यायपालिका उन्हें खरा नहीं पाती है तो उन्हें असंवैधानिक घोषित उसका दायित्व है। लेकिन काटजू के मामले में यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। काटजू का लंबा अनुभव है, उन्होंने तमाम बड़े मामलों में निष्पक्षता से फैसले देकर न्याय तंत्र का इकबाल बुलंद किया है। हजारों-लाखों मामलों को नजदीक से देखकर निर्णय करने वाला न्यायविद गलत होगा, यह आसानी से नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भी वरिष्ठ जज हैं, उन्हें भी निस्संदेह लंबा अनुभव है। इसलिये इस फैसले का अच्छा नतीजा निकलेगा, एेसी पुख्ता संभावनाएं हैं। काटजू यदि पेश हुए तो न्याय पालिका के इतिहास में यह बहस कई दिशाएं देेने वाली सिद्ध होगी। विद्रोही स्वभाव के काटजू पेश होंगे, यह लगता तो है।

Thursday, October 13, 2016

हमें तो याद आएंगे चचे...

मैं आगरा बोल रहा हूं। आजकल दुख में हूं, सही कहूं तो बहुत बुरे दौर में। एक आम-से दिखने वाले इंसान की मौत मुझे मर्माहत कर रही है, भयभीत हूं भविष्य से और उनसे जो इस इंसान के न होने पर मुझे नोच-नोचकर खा जाएंगे। डीके जोशी नहीं रहे, यह सत्यता है लेकिन मैं फिर भी उम्मीद में हूं कि शायद दुनिया से ना हारने वाला यह योद्धा जीतकर लौट आए। मैं जो भी हूं, उन्हीं की वजह से हूं वरना दिन में 12-12 घंटे विद्युत कटौती तो आम थी। मैं वो वीआईपी शहर नहीं था, जो आज हूं।
और मैं... ताजमहल की वजह से दुनिया में विख्यात इस शहर का एक और आम आदमी हूं। करीब ढाई दशक तक आज, अमर उजाला, दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट में पत्रकारिता में सक्रिय रहा। आगरा के कई दौर देखे हैं मैंने। ताजमहल है जरूर लेकिन उसकी कोई औकात ही नहीं थी। देश-दुनिया से आते पर्यटक बेहाल होकर लौटते। खुद ताजमहल प्रदूषण की मार से बेहाल था। बिजली के न आने का समय था और न जाने का। कई घंटे तक लगातार कटौती के बाद अचानक बिजली का गुल होना भी यहां आम बात थी। सब-कुछ बेढ़ब, बेहाल। एेसे में डीके जोशी का उदभव हुआ। जोशी तब तक सफाईकर्मियों के नेता थे, एकछत्र। नगर निगम में एेतिहासिक पड़ाव से चर्चित हुए जोशी ने ताजमहल को बचाने की बागडोर संभाली। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र प्राधिकरण गठित किया और छह सौ करोड़ का प्रावधान कर दिया। भ्रष्टाचार की घुन लग जाती यदि जोशी नहीं होते। एक भी पैसे का दुरुपयोग होता तो वह चीखने-चिल्लाने लगते। शीर्ष कोर्ट ने मॉनीटरिंग कमेटी बनाई और उन्हें एवं रमन को सदस्य नियुक्त कर दिया। इस दराेगा ने कभी गलत होने नहीं दिया, डीएम-कमिश्नर सब लाइन में। कोई भी इस हाल में नहीं दिखा कि जोशी की बात का विरोध करता। उनके प्रयासों पर कई अहम मसले सुलझे और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोर्ट कमिश्नर की तैनाती की। आगरा में लगभग सारे तालाब लील गए बिल्डरों पर उन्होंने कड़ी नजर रखी। हाईकोर्ट तक गए और आदेश कराकर लाए। प्रशासन ढीला नहीं पड़ता तो कई तालाबों पर खड़ीं गगनचुंबी इमारतें धूल में मिल गई होतीं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में वह बिल्डरों के गले में फांस बनकर अटके रहे। मामला प्राधिकरण में लंबित है और कड़े आदेश की पूरी संभावना है। इसी तरह झोलाछाप डॉक्टरों का भी उन्होंने ही 'इलाज' किया। मुद्दे तमाम हैं। यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगरा के विकास और उसकी समस्याओं से जुड़े हर मुद्दे में जोशी आगे थे। आगरा के विकास की गाथा जब भी लिखी जाएगी, उनका नाम लिये बिना वो कतई पूरी नहीं होगी।
जोशी आगरा के पत्रकारों में 'चचे' उपनाम से प्रसिद्ध थे। कभी खबरों का टोटा होता, तो हम बेहिचक उन्हें फोन मिलाते, और शानदार खबर हाथ में आ जाती। कभी-कभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ की सूचना देकर खुद बुला लेते। मैं उन दिनों दैनिक जागरण में था। अखबार बेशक पुराना था लेकिन खबरों की विश्वसनीयता की दृष्टि से उसे खरा नहीं माना जाता था। यह अखबार का कठिन दौर था। कोई खबर यदि अमर उजाला में छपी होती तो सौ प्रतिशत सत्य मान ली जाती। इस दौर में चचे काम आए। आगरा के विकास की तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार के घुन टटोलने में उन्होंने हमारी टीम की खूब मदद की। हम जब चाहते, वो सीढ़ी चढ़कर दैनिक जागरण कार्यालय आ जाते। हम फाइलें उलटते-पलटते, जो कागज चाहते, ले लेते। चाय की चुस्कियों के बीच चचे बतियाते रहते। हम पूछते, इतना बेखौफ रहते हो, कोई मार देगा। स्कूटर छोड़ दो चचे, सुरक्षा में घूमा करो। तो बिंदास चेहरा खिलखिला उठता। बोलते- मारकर तो देखे कोई, मेरा भूत शमसान में नहीं छोड़ेगा उसे। कभी भी पुराने से स्कूटर पर घूमते दिख जाते। हर अखबार में उनके बराबर के संपर्क थे। कभी किसी खबर में किसी से उन्होंने अन्याय नहीं किया। कोई ब्रेकिंग न्यूज देते, तो शर्त होती कि सभी अखबारों में बांटनी होगी। बात उन दिनों की है जब मैं पुष्प सवेरा का संपादक था, जिसके बिल्डर बीडी अग्रवाल मालिक थे। अग्रवाल और चचे के बीच छत्तीस का आंकड़ा। चचे एेसा बांस थे, जो अग्रवाल तो न दिन में चैन से बैठने देते और न रात को सोने। स्थानीय संपादक सुरेंद्र सिंह ने जोशी और अग्रवाल की मुलाकात की कोशिशें शुरू कीं। अग्रवाल चाहते थे लेकिन जोशी अड़े थे। बमुश्किल इस बात के लिए तैयार हुए कि अखबार के आफिस में आकर इंटरव्यू देंगे। चचे तय समय पर पहुंच गए पर, सिंह ने अग्रवाल को भी बुला लिया। आफिस के बाहर अग्रवाल की कार देखकर चचे बिदक गए। फोन पर बोले, सुरेंद्र सिंह तुमसे बात हुई थी, वादा किया था इसलिये आ गया हूं। बाहर आकर इंटरव्यू करा लो। लाख मनुहार की, चचे अंदर नहीं आए। हम लोग बाहर आए तो जोशी गर्मजोशी से मिले। यह कहते हुए स्कूटर स्टार्ट करके चले गए कि इस जनम में तो इस आदमी से नहीं मिलूंगा। तुम लोग मेरा इंटरव्यू नहीं छाप पाओगे, क्योंकि लाला जो चाहता है, वो मैं करूंगा नहीं। उधर, अग्रवाल के चेहरे पर पराजय के भाव थे। किसी चमचे ने कहा, आप तो परम शक्तिशाली हो, मरवा क्यों नहीं देते इसे। जवाब मिला, कैसे मरवा दूं। यह मर गया तो हंगामा बरप जाएगा। जीते जी मारा जाऊंगा। कई बार कोशिश कर चुका हूं पर एक कदम भी नहीं डिगता। चचे से जुड़े तमाम किस्से हैं, कहानियां हैं। चचे आगरा की सांसों में हैं, स्मृतियों में हैं। उन्हें कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि उनके किये काम हर समय उनकी याद दिलाते रहेंगे। हमें तो याद आएंगे चचे।