Thursday, January 17, 2013
मुश्किल में फंसा पाकिस्तान
पाकिस्तान जबर्दस्त संकट में है। भारत के साथ सरहद पर पैदा विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तूल पकड़ ही रहा है कि उसके सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी का आदेश देकर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौलाना ताहिर उल कादरी के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद को घेर लिया है, उनकी मांगें पूरी करने का दम सरकार में दिख नहीं रहा। कट्टरपंथी इस कदर नाक में दम किए हुए हैं कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सुरक्षा के बंदोबस्त फेल हैं और कानून का इकबाल दम तोड़ चुका है। सत्तासीन सियासतदां समझ नहीं पा रहे कि इन समस्याओं का हल कैसे करें।
पाकिस्तान की किस्मत उसके जन्म से ही उसके साथ नहीं है। सेना ने जब चाहा, तब सत्ता पलट दी। देश ने तानाशाही का लम्बा दौर झेला है। फिलवक्त, बड़ा संकट न्यायिक सक्रियता की वजह से है। सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता का सिरदर्द बना हुआ है। उसने रेंटल पावर केस की सुनवाई के दौरान देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कुछ महीने पहले यूसुफ रजा गिलानी को इसी न्यायिक सक्रियता की वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा था। रेंटल पावर केस दरअसल पाकिस्तान के पावर सेक्टर में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। पीएम अशरफ पर रेंटल पावर प्रोजेक्ट लगा रही कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप है। ऐसी नौ फर्मों ने पाकिस्तान सरकार से 2200 करोड़ रुपये एडवांस के रूप में प्राप्त किए थे लेकिन समय पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए। कई फर्मों ने तो पावर प्लांट लगाए ही नहीं। वर्ष 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार बनने के बाद अशरफ को जल और ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। भ्रष्टाचार के यह आरोप इसी कार्यकाल के हैं। इन्हीं आरोपों की जांच पर नेशनल एकाउंटिबिलिटी ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद फरवरी 2011 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। पिछले साल 18 अप्रैल को गिलानी मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हुई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्राप्त हुआ। बीते जून में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिलानी को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाया गया था। एक के बाद एक प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में विदा कर पाना पीपीपी के लिए संकट की बात है, वह भी तब जबकि नए चुनाव दस्तक दे रहे हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चूंकि खुद भी भ्रष्टाचार के आरोपों में गले तक फंसे हैं इसलिये वह दूसरी पंक्ति के नेताओं पर कड़ाई नहीं कर पा रहे। फिर, जैसा कि पाकिस्तान का इतिहास है, भरोसेमंद को ढूंढना नेतृत्व के लिए हमेशा बड़ी समस्या रहा है। दूसरा बड़ा संकट मौलाना ताहिर उल कादरी की ओर से आया है। पाकिस्तानी हुकूमत को हिलाने के मकसद से कादरी के नेतृत्व में निकाले जा रहे इस्लामाबाद मार्च को लोगों का भारी समर्थन मिला है। डरी सरकार ने आवाज दबाने का प्रयास भी किया पर नाकाम रही। समूचे देश में कुछ देर के लिए केबल टीवी पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि लोग कादरी की तकरीरें सुन ने सकें। इस्लामाबाद में लाखों कादरी समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग भी की गई। पर भीड़ कादरी को सुनती रही। कादरी बहुसंख्यक मुसलमानों के साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के हितों की मांग उठा रहे हैं। अरसे से उपेक्षित अल्पसंख्यक उनके पीछे आंख बंद करके जुटे हैं। अल्पसंख्यकों की आवाज वह यह कहकर उठाते हैं कि सभी धर्मों के लोगों का भी पाकिस्तान में बराबरी का हक है। वो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम उनकी आजादी, जान-माल और मजहबी इबादतगाहों की सुरक्षा करने का अपना दायित्व निभाने में नाकाम रहे हैं। कनाडा निवासी पाकिस्तानी मूल के इस्लामी विद्वान डॉक्टर कादिरी के समर्थकों की संख्या लाखों-करोड़ों में है। उनकी जन-कल्याणकारी और शैक्षणिक संस्था मिनहाज उल कुरान कई दर्जन देशों में सक्रिय है। विरोधी उनकी रैली के राजनीतिक निहितार्थ ढूंढ रहे हैं। उनका तर्क है कि इस्लामाबाद मार्च ऐसे समय में हो रहा है, जब देश में मई में चुनाव होने हैं यानि यह एक सियासी रैली है और कादिरी अपने लिए पाकिस्तानी सियासत में जमीन तैयार करने में लगे हैं। सियासी दल उन्हें पाकिस्तानी विरोधी और लोकतंत्र विरोधी ताकतों का एजेंट बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। कादरी के अल्पसंख्यक स्टंट का ही असर है कि शियाओं के दबाव में सरकार को बलूचिस्तान सरकार को बर्खास्त करना पड़ा है। तीसरा बड़ा संकट भारतीय सैनिकों की हत्या से पैदा हुआ है। आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान ने सीमाओं पर जो सैनिक तैनात कर रखे हैं, उनमें आतंकवादियों की भी अच्छी-खासी संख्या है। सीमा पर पाक सेना की बढ़ी सक्रियता को आतंकी सरगना हाफिज सईद और हुर्रियत कांफ्रेंस के मीरवाइज उमक फारुख की सैनिक कमांडरों से मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है और पाक इसे झुठला नहीं पा रहा। सेना में बढ़ रहे कट्टरपंथी अफसर अपने प्रमुख अशफाक परवेज कियानी की बात नहीं मान रहे। इसके अलावा सैनिक के सिर काटने की घटना पर पाकिस्तान को अपने अमेरिकी आकाओं से फटकार सुननी पड़ी है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क भी उसके समक्ष नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हुक्मरां खुद को इस समय फंसा महसूस कर रहे हैं।
Monday, December 17, 2012
मुलायम का दांव और सवर्ण-मुस्लिम पाले में
समाजवादी पार्टी ने बरसों से बंद आरक्षण की वो पिटारी खोल दी है जो जब-जब खुली, आक्रोश की वजह बन गई। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण का मुद्दा फंस चुका है और सपा अन्य दलों से बहुत आगे है। सवर्ण और मुस्लिम मतों पर उसका निशाना एक साथ लगा है। राज्यसभा ने बेशक, इस सम्बन्ध में संविधान संशोधऩ का बिल पास कर दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश में हड़ताल जारी है और आग उत्तराखण्ड समेत अन्य राज्यों में पहुंच गई है। हड़ताल से राज्य कर्मचारी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के खेमों में बंट गए हैं। राजनीतिक नुकसान का आंकलन होने लगा है, कांग्रेस और भाजपा को डर लग रहा है कि कहीं सवर्ण और पिछड़ा वर्ग की जातियां उनसे रूठ न जाएं। कांग्रेस को तो मुस्लिमों का भी डर है।
इस बार सपा मुखिया राजनीति के चाणक्य सिद्ध हुए हैं। प्रोन्नति में आरक्षण विरोध कर जहां वह सवर्णों के दिल के करीब पहुंचे हैं, वहीं सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण मांगकर मुसलमानों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे हैं। पूरा गणित उन्होंने जिस तरह फैलाया है कि अन्य दल चारों खाने चित्त हैं। विरोध बसपा की मजबूरी है और इससे उसे फायदा नहीं हो रहा बल्कि पुराना वोट बैंक बच भर रहा है। सपा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर विरोध पर उतारू है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण और वरिष्ठता के नियम को गैरकानूनी करार दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करके पांच साल से रुकी पदोन्नति की प्रक्रिया को पुन: शुरू कर दिया है और दलित वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संविधान संशोधन की मांग कर रहे हैं। सरकार संशोधन को तैयार भी है। इसके तहत संविधान संशोधन 17 साल पहले के पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू किया जा रहा है। आरक्षण विरोधी कह रहे हैं कि इससे कनिष्ठ कर्मचारी अपने सीनियर के ऊपर हो जाएंगे। आरक्षण की समस्या बरसों पुरानी है जो संविधान बनने से लेकर आज तक सुलझने के बजाए उलझती ही रही है। दरअसल, समाज का वह वर्ग, जो समाज की दिशा तय करता आया है, इसे अपनी परंपरागत स्थिति के लिए खतरा मानता है। आरक्षण जातिबद्ध समाज को समता आधारित समाज में बदलने का एकमात्र संवैधानिक उपाय माना गया था और इसकी समयसीमा तय हुई थी लेकिन बाद में वोटों की राजनीति के तहत निर्णय किए जाते रहे। समानता के लिए पहला कदम जातिवार जनगणना के जरिए जातियों के संबंध में सही आंकड़े इकट्ठा करना था लेकिन इससे सभी सरकारें बचती रहीं। शासक वर्ग ने समस्या का हल करने और उपेक्षित जातियों को समानता तक लाने के स्थान पर आरक्षण को पैंतरे की तरह प्रयोग किया। वह अंग्रेजी की ‘फूट डालो-राज करो’ की नीति के तहत चलते रहे। फूट नहीं होती तो सत्ता के समीकरण वो नहीं होते, जो आज हैं। जातिगत विभाजन की कोशिशें 1932 में शुरू हुर्इं जब कम्युनल अवार्ड से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शेष हिंदुओं से अलग किया गया। इसके बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उस शूद्र समाज से भी अलग किया जो एक इकाई के रूप में जाति-व्यवस्था के खिलाफ लम्बे समय से संघर्षरत था। 1907 में डिप्रेस्ड क्लासेस लीग बनने से लेकर 1932 तक जाति-व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला यही एक जरिया था। ब्रिटिश सरकार के बाद कांग्रेस भी उसी नीति पर चली।
तय है कि इससे अनुसूचित जातियों में बेचैनी का भाव है। वह किसी भी तरह आरक्षण का अपना हक खोना नहीं चाहतीं। याद कीजिए, मंडल आयोग की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद की स्थिति को। तब इंदिरा साहनी मामले (1992) में आए इस फैसले के पश्चात अनुसूचित जातियों ने पिछड़े वर्गों पर क्रीमीलेयर का संविधान-विरोधी सिद्धांत लागू करने का विरोध नहीं किया क्योंकि यह उनके आरक्षण पर लागू नहीं हुआ था। इसी तरह पदोन्नति में आरक्षण का निषेध भी पिछड़े वर्गों के संदर्भ में ही हुआ था, यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर लागू नहीं होता था। फिर भी उन्हें चिंता हुई कि यह नियम किसी भी दिन उन पर भी लागू हो सकता है। उन्होंने राजनेताओं पर जोर डालना शुरू किया कि उनकी पदोन्नतियों में आरक्षण को सुरक्षित रखा जाए पर पिछड़ों को भी पदोन्नतियों में आरक्षण मिले यह मांग उन्होंने कभी नहीं की। देश में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की सियासत के रूप में भी राजनीति का वर्गीकरण हुआ है। बसपा जैसे दल जहां खुलकर अनुसूचित जातियों की सियासत करते हैं, वहीं अन्य कई पार्टियां पिछड़े वर्ग की भावनाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। मौजूदा स्थिति बसपा के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है क्योंकि आरक्षण का मसला उसके वोट बैंक से सीधे जुड़ा हुआ है। राज्यसभा में मर्यादाओं से आगे बढ़कर सभापति हामिद अंसारी पर कटाक्ष का मायावती का मकसद भी यही था कि उनके वोट बैंक के पास यह संकेत कतई न जाए कि उनका रवैया ढीला है। अनुसूचित जातियों के वोटों पर कांग्रेस की भी नजर है, इसीलिये वह संविधान संशोधन विधेयक को किसी तरह पारित कराना चाहती है। यह वही कांग्रेस है जिसने 1995 में संविधान संशोधन के माध्यम से ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी और पिछड़े वर्गों को इसमें शामिल नहीं किया था। इससे अनुसूचित जातियां और जनजातियां प्रसन्न हुई थीं कि पिछड़ों को यह लाभ नहीं मिलेगा। 1992 के फैसले में यह व्यवस्था भी थी कि कोटे के जो पद भरे नहीं जाएंगे वे खत्म नहीं होंगे बल्कि जमा रहेंगे। हालांकि उसने आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा बांध दी थी। आरक्षण के इस मसले पर सभी सरकारों का जो रवैया रहा है, वह कुल मिलाकर निराशाजनक ही कहा जा सकता है। सरकारें वोट बैंक के आधार पर फैसले कर रही हैं और सामाजिक असंतुलन की स्थिति से मुंह मोड़े हुए हैं। जरूरत सतर्क विश्लेषण और निर्णय की है। सरकारी नौकरियों में चयन सरकार की अपनी ही दी हुई एक निश्चित व्यवस्था के अधीन होता है। इसके बावजूद यदि उसे लगातार आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है तो तय है कि उसकी खुद की व्यवस्था में ही खामियां हैं। और अपनी दी हुई व्यवस्था की निष्पक्षता पर स्वयं सरकार का ही भरोसा नहीं है, बाकी जनता उस पर कैसे विश्वास कर सकती? यह सीधे तौर पर स्वयं सरकार की अपनी अक्षमता और विफलता है। अगर स्वतंत्रता के बाद से अब तक के 65 वर्षों में आरक्षण की व्यवस्था से हम उपेक्षित वर्गों का उत्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए तो साफ है कि हम भविष्य में भी कामयाब होने का सपना नहीं पाल सकते। यह सिर्फ एक प्रलोभन है और किसी के हित के अनुकूल नहीं।
Monday, December 3, 2012
सियासी बिसात पर सपा का जाति कार्ड
उत्तर प्रदेश में सियासत की नई बिसात बिछ रही है। सपा ने लोकसभा चुनावों की रणनीति के तहत जातिवाद का वह कार्ड चलने की तैयारी की है जो विपक्षी बसपा की नींद उड़ा रहा है। वह 17 उन जातियों को पिछड़ी से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने जा रही है, जो अब तक बसपा की वोट बैंक कही जाती थीं। ज्यादा फायदे का सौदा किसे पसंद नहीं, सत्ता की इस रिश्वत से वोट बैंक का हस्तांतरण तय माना जा रहा है। सपा का यह दांव अन्य विपक्षी दलों पर भी भारी पड़ना तय है।
निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, कहार, राजभर अब तक बसपा की वोट बैंक हैं। इन जातियों के कार्यकर्ताओं की बात छोड़ें, सबसे ज्यादा नेता तक बसपा में हैं। सरकार ने इन जातियों समेत 17 उप जातियों को फिर से अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए उप समिति गठित की है। कैबिनेट से गठित इस उप समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी, क्योंकि अनुसूचित जाति में शामिल करने या हटाने की प्रक्रिया केंद्र स्तर पर ही सम्पन्न की जाती है। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा गया था, उप समिति दो महीने के भीतर नई संस्तुतियां भेजेगी। बसपा विरोध कर रही है। उसका कहना है कि यदि प्रस्ताव भेजा ही जा चुका है, तो उप समिति के गठन का औचित्य क्या है। सत्ता हाथ से जाने के बाद मानसिक तौर पर शून्य की सी स्थिति में पहुंच गई बसपा काट ढूंढ नहीं पा रही। वह प्रदेश के अवाम का मिजाज जानती है जो जाति और धर्म को प्रथम प्राथमिकता दिया करता है। यह वह राज्य है जहां वोट हासिल करने के लिए जाति और धर्म के प्रयोग की लम्बी परंपरा है। किसी समय यहां ह्यअजगरह्ण और ह्यमजगरह्ण की बात हुआ करती थी। अहीर, जाट, गूजर और राजपूत इस समीकरण के सबसे बड़े आधार होते थे। मुस्लिम वोट लंबे समय तक कांग्रेस के माने जाते थे, पर बाद में जब समाजवादियों के कारण उनका वोट बैंक बना, तो उसमें मुस्लिमों को शामिल कर उसे ह्यमजगरह्ण कहा जाने लगा। सपा मुस्लिमों में बसपा से बढ़त प्राप्त करती रही है। दलित और पिछड़े वोटों को भुनाने के लिए यहां प्रतिस्पर्धा है। पिछड़े और अशिक्षित उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड को अलग किया गया, तब से राजनीतिज्ञों के मन में यह बात घर कर गई कि भविष्य में प्रदेश का और भी विभाजन हो सकता है इसीलिए मायावती ने प्रदेश को चार भागों में बांटने का प्रस्ताव तैयार किया। कहा जाता है कि मायावती के समर्थक पहले वोट, फिर रोटी के नारे पर मतदान के दिन सुबह ही घर से निकला करते हैं और वोट डालकर ही अन्य काम किया करते हैं। उन्हें डर रहता है कि बाद में उनके वोट फर्जी ढंग से बसपा से इतर किसी अन्य प्रत्याशी को न पड़ जाएं। इन समर्थकों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। सपा हो या अन्य कोई दल, बसपा के इन जुनूनी मतदाताओं पर सभी की लार टपकती रहती है। इन्हें अपनी ओर लाने की कोशिशें भी इसीलिये की जाती हैं। राज्य में मुसलमान वोटों की मारामारी भी कम नहीं है। आपातकाल के बाद मुस्लिम वोट भले ही कांग्रेस की झोली से निकल गए हों, पर वे जिसको भी मिले, एकमुश्त मिले, इसलिए हर पार्टी इनको लुभाने के दांव चलती रही। सपा के बाद मुस्लिम मत बसपा और कांग्रेस में बंटते नजर आते हैं। केंद्र सरकार ने इस वोट बैंक को रिझाने के लिए कई प्रयास किए हैं। उसने उन्हें पिछड़ों के कोटे में से साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। प्रभावशाली देवबंद मदरसे को खुश करके अपना घोड़ा आगे बढ़ाया है।
पिछले कुछ वर्षों से कानून-कायदे और संसद में पास होने वाले बिलों में भी इस स्वर को अधिक बुलंद किया गया कि कांग्रेस मुस्लिमों के प्रति समर्पित है। आतंकवाद के आरोपियों को विभिन्न जेलों से छोड़े जाने और उन पर लगे आरोपों को निरस्त कराने की कवायद भी यह पार्टी करती रही है। हालांकि इस होड़ में अब सपा भी है, उसने दंगों समेत तमाम गंभीरतम आरोपों में फंसे लोगों से मुकदमे वापस लेने की कवायद शुरू की है, उसके यह प्रयास अदालती चक्रव्यूह में फंसे हैं और उनकी आलोचनाएं भी हुई हैं। मुस्लिम मतों पर इतनी मारामारी है कि इतने प्रयासों पर भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी उसने अपेक्षा की थी। एक समय था कि मुस्लिम मतदाताओं पर उनके नेताओं की जोर-जबर्दस्ती चलती थी, पर पिछले वर्षों में मतदाता परिपक्व हुआ है। नेता तो ठीक, अब तो मौलानाओं के फतवों की भी चिंता वह नहीं किया करता है। दरअसल, वर्तमान पीढ़ी की सोच बदली है। वह धमकी और लालच से परे है, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि कोई भी दल उन्हें आसानी से फुसला सकता है। यह समस्या और है, जनमोर्चा, यूनाईटेड फ्रंट, पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, वेलफेयर पार्टी आॅफ इंडिया जैसे दल भी मुस्लिम मतों पर हिस्सा बंटाने आ गए हैं। गत चुनावों में इन्हें भी खासे वोट हासिल हुए हैं। स्थानीय मुसलमानों पर अपनी पकड़ के चलते कई इलाकों में इन दलों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का खेल बिगाड़ा है। प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा करते वक्त यह भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि यहां कुल 16 प्रतिशत वोटों में 11 प्रतिशत वोट सुन्नियों के हैं और पांच प्रतिशत शियाओं के। यदि विधानसभा सीट वार आंकलन करें तो 23 विधानसभा सीटों पर शिया निर्णायक हैं जबकि 106 सीटों पर शिया मतदाता हैं। सुन्नी मुस्लिमों की संख्या प्रदेश में तमाम सीटों पर अच्छी-खासी हैं, विशेषकर मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी आदि में। मुस्लिम मतों पर इसी आपाधापी और अपना अच्छा स्थान होने से निश्चिंत सपा ने इसीलिये बसपा के वोट बैंक मानी जाने वाली जातियों को अपने पाले में खींचने की कोशिशें की हैं। इनके अनुसूचित जाति में शामिल होने का प्रदेश की सियासत पर बड़ा असर पड़ेगा, यह तय है। सपा ने समझदारी से बड़ा कार्ड चला है, इससे न केवल बसपा या कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के खेमे में भी बड़ी हलचल मची है। सत्ता के इस प्रस्ताव की काट उन्हें ढूंढे नहीं मिल रही। लोकसभा चुनावों के लिए सपा का यह बड़ा दांव है।
Wednesday, November 28, 2012
कांग्रेस की राहुल से उम्मीदें
'जाएंगे तो लड़ते हुए जाएंगे' के जिस नारे के आसरे कांग्रेस आर्थिक सुधारों का फर्राटा भरने वाले मनमोहनी अर्थशास्त्र की अपनी लीक पर चल रही है और उसी की थाप पर उसके युवराज राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव का रास्ता तैयार कर रहे हैं। वहीं मनमोहन सिंह के पास भी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए वायदों को पूरा करने की एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। प्रश्न यह है कि आधी-अधूरी रणनीति के दम पर अभी तक हर चुनावी समर में उतरे राहुल से ज्यादा उम्मीदें करना क्या ठीक रहेगा?
सूरजकुंड के मंथन में तय हो चुका है कि कांग्रेस को राहुल की अगुवाई में ही 2014 का रास्ता तय करना है और पार्टी ने इसी को ध्यान में रखकर राहुल को राष्ट्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है। गौर करने लायक बात है कि इस पूरी उपसमिति में भी सोनिया के सलाहकारों की छाप साफ देखी जा सकती है। जहां गठबंधन और चुनावी घोषणा पत्र वाला विभाग सोनिया के सबसे भरोसेमंद एके एंटनी के पास है तो वहीं प्रचार-प्रसार का जिम्मा गांधी परिवार के सबसे वफादार दिग्विजय सिंह संभालेंगे। राहुल को आगे करने की अटकलें कांग्रेस में लम्बे समय से चल रही थीं। सूरजकुंड के बाद पार्टी के किए गए फैसलों ने एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाला लोकसभा चुनाव कांग्रेस मनमोहन के बजाए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके लड़ने जा रही है। इस चुनाव में पार्टी के टिकट आवंटन में भी राहुल गांधी की ही चलेगी और वही नेता टिकट पाने में कामयाब होगा जो राहुल गांधी की चुनावी बिसात के खांचे में फिट बैठेगा। ऐसा ना होने की सूरत में कई नेताओं के टिकट कटने का अंदेशा अभी से बनने लगा है। पार्टी में एक बड़ा तबका लम्बे समय से उनको आगे करने की बात कह रहा था। खुद मनमोहन सिंह भी उनसे मंत्रिमंडल में शामिल होने का आग्रह कर चुके थे। राहुल को कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में उस ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है जो अपनी काबिलियत के बूते देश में युवाओं की एक बड़ी आबादी के वोट का रुख कांग्रेस की ओर मोड़ सके। लेकिन राहुल गांधी की राह आने वाले दिनों में इतनी आसान भी नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनावों में भले ही वह पार्टी के सेनापति रहे थे लेकिन जीत का सेहरा मनमोहन की मनरेगा, आरटीआई, किसान कर्ज माफी जैसी योजनाओं के सिर ही बंधा था। उस दौर को अगर याद करें तो आम युवा वोटर राहुल गांधी में एक करिश्माई युवा नेता का अक्स देख रहा था और भारतीयों के एक बड़े मध्यम वर्ग को लुभा रहा था क्योंकि वह आम आदमी से जुड़ने चले थे। वह दलितों के घर आलू-पूड़ी खाने जाते थे, कलावती सरीखी महिला के दर्द को संसद में परमाणु करार की बहस के दौरान उजागर करते थे। लेकिन संयोग देखिये राजनीति एक सौ अस्सी डिग्री के मोड़ पर कैसे मुड़ जाती है, यह कांग्रेस को अब पता चल रहा है। अभी मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से तो घिरी ही है। साथ ही ‘आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ’ जैसे नारों की भी हवा निकली हुई है क्योंकि महंगाई चरम पर है। सरकार ने घरेलू गैस की सब्सिडी सीमित कर दी है जिससे उसका ग्रामीण मतदाता भी नाखुश है और इन सबके बीच राहुल ने पार्टी के सामने नई जिम्मेदारी ऐसे समय में दी है जब बीते चार बरस में मनमोहन सरकार से देश का आम आदमी नाराज हो चला है। वह भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई, घरेलू गैस की सब्सिडी खत्म करने के मुद्दे से लेकर तेल की बड़ी कीमतों के साथ ही, एफडीआई के मुद्दे पर सीधे घिर रही है। देश की अर्थव्यवस्था जहां सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, वहीं आम आदमी का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार से आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका चूल्हा इस दौर में नहीं जल पा रहा है। यह सरकार अपने मनमोहनी इकोनॉमिक्स के जरिए आम आदमी के बजाए कारपोरेट घरानों पर दरियादिली ज्यादा दिखा रही है। ऐसे निराशाजनक माहौल के बाद भी कांग्रेस इस मुगालते में है कि राहुल गांधी को आगे करने से उसके भ्रष्टाचार के आरोप धुल जायेंगे तो यह बेमानी ही है। यूपीए-2 की इस सरकार के कार्यकाल में उपलब्धियों के तौर पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। उल्टा कांग्रेस कॉमनवेल्थ, 2-जी, कोलगेट जैसे घोटालों पर लगातार घिरती रही है जिससे उसका इकबाल कमजोर हुआ है। ऊपर से रामदेव, अन्ना के जनांदोलन के प्रति उसका रुख गैर जिम्मेदाराना रहा है जिससे जनता में उसके प्रति नाराजगी का भाव है। देश में मजबूत विपक्ष के गैप को अब केजरीवाल सरीखे लोग भरते नजर आ रहे हैं। ऐसे निराशाजनक माहौल में कांग्रेस के युवराज के सामने पार्टी को मुश्किलों से निकालने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है क्योंकि राहुल को आगे करने से कांग्रेस की चार साल में खोयी हुई साख वापस नहीं आ सकती। दाग तो दाग हैं, वह पार्टी का पीछा नहीं छोड़ सकते। ऊपर से आम आदमी के लिए आर्थिक सुधार इस दौर में कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए दो जून की रोजी-रोटी ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन सरकार का ध्यान विदेशी निवेश में लगा है। वह आम आदमी को हाशिये पर रखकर इस दौर में कारपोरेट के ज्यादा करीब नजर आ रही है । ज्यादा समय नहीं बीता जब 2009 में 200 से ज्यादा सीटें लोक सभा चुनावों में जीतने के बाद कांग्रेस का बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के विधान सभा चुनावों में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उत्तराखंड में लड़खड़ाकर कांग्रेस संभली जरूर लेकिन यहां भी भाजपा में खंडूरी के जलवे के चलते कांग्रेस पूर्ण बहुमत से दूर ही रही। इन जगहों पर राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली थी। संगठन भी अपने बजाय राहुल के करिश्मे की सोच रहा था लेकिन लोगों की भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई और चुनाव निपटने के बाद राहुल गांधी ने भी उन इलाकों का दौरा नहीं किया जहां कांग्रेस कमजोर नजर आई। चुनाव निपटने के बाद संगठन को मजबूत करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किये गए जबकि दूसरी परीक्षा में पास होने की बड़ी चुनौती राहुल के सामने खड़ी है।
Tuesday, November 27, 2012
सोना और महंगाई का रिश्ता
सोने आज उस मूल्य पर है, जहां पहले कभी नहीं था। कभी शादी-ब्याहों के मौसम में महंगाई का रास्ता पकड़ने वाली यह पीली धातु अब सालभर रफ्तार पर रहने लगी है। यह संकेत है महंगाई बढ़ने का। मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ाई के बावजूद ब्रेक जरूर लगा किंतु ठहराव नहीं आया है। कीमतों में स्थिरता के मोर्चे पर भारत अन्य देशों से पिछड़ रहा है। सोने का बढ़ता आयात बता रहा है कि लोगों में इसकी दीवानगी बढ़ रही है। दरअसल, सोने की कीमतों और महंगाई का महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।
मुद्रास्फीति की गति में लगातार वृद्धि की कई तरह से विवेचना की जा सकती है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि पहली श्रेणी में शुरूआत में ही मौद्रिक चक्र में सख्ती न करने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है यानि देश के नीति-नियंताओं की लापरवाही इसकी वजह बनती है। फिर घरेलू खाद्य कीमतों में इजाफे से महंगाई उछाल पाती है। यह स्थिति न्यूनतम समर्थन मूल्य के रास्ते आती है। मानते तो यह भी हैं कि सरकारी पात्रता योजनाओं के कारण ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि से कीमतों पर दबाव बढ़ा है। पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड नहीं आती थी, वहां कृषि से आय प्रमुख थी इसलिये यह समस्या पिछले तीन दशकों से लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर विभिन्न खाद्यान्नों की ऊंची कीमत भी इसके लिए जिम्मेदार रही है। रिजर्व बैंक जो रास्ता अपनाती है, उस रास्ते यानि ब्याज दरों में बदलाव के जरिये मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का तरीका यह है कि इससे मौजूदा निवेश और खपत को प्रभावित किया जाए। इसके तहत ऋण को और महंगा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रेपो दर में 13 बार वृद्धि की, और इसे पौने पांच से बढ़ाकर साढ़े आठ प्रतिशत तक पहुंचा दिया। इस अवधि का जिक्र इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो काल था जब सरकार केंद्रीय बैंक के जरिए महंगाई पर काबू करने का पहला अस्त्र चला रही थी। हालांकि इसका असर उतना नहीं हुआ जितना अपेक्षित था और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर पांच-साढ़े पांच फीसदी के सहज दायरे से बाहर चली गई। इस प्रयोग का मनचाहा नतीजा न निकलने के बाद अर्थशास्त्री मानने लगे कि मुद्रास्फीति के आंकलन के बारे में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्यादा कारगर है। इस सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2012 से मुद्रास्फीति की दर नौ-दस फीसदी के इर्द-गिर्द बनी हुई है। उल्लेखनीय यह है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुद्रा के मुद्रण का काम सन 2007 के पश्चात पूर्ववर्ती समय की तुलना में अधिक तेजी से चल रहा है। तमाम सर्वेक्षणों, यहां तक कि सरकारी राष्ट्रीय सैंपल सर्वे आफिस के भी सर्वे, का निष्कर्ष है कि गत कुछ वर्षों में देश में लोगों की निजी संपत्ति और हैसियत में जबर्दस्त तेजी आई है। संपत्ति में हुई इस वृद्धि के मूल में अक्टूबर 2009 से करीब एक वर्ष तक वैश्विक स्तर पर स्वर्ण की कीमतों में 75 फीसदी की तेजी बड़ा कारण है।
याद करें, तब सोने की कीमत प्रति औंस 1000 डॉलर के मुकाबले 1750 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई थी। रुपये की कसौटी पर कसें तो यह अंतर और भी अधिक है। आयात के आंकड़ों का जिक्र भी प्रासंगिक है, भारत में सोने का आयात 13 हजार से 40 हजार टन के बीच है। इसके पीछे भारत के लोगों में सुरक्षित निवेश के तौर पर बड़ी मात्रा में सोना भंडारित करने का चलन है। सोने से बेइंतिहा प्रेम करने वाला भारत अकेला देश है। यहां महिलाओं की भी यह पसंदीदा धातु है। गरीब हो या अन्य किसी भी तबके की, हर महिला चाहती है कि उसके पास सोने का अच्छा-खासा संग्रह हो ताकि वक्त-जरूरत उसे बेचकर काम भी चलाया जा सके। यह तथ्य भी कम उल्लेखनीय नहीं है कि केवल सोना ही कोई ऐसी वैश्विक जिंस नहीं जिसके मूल्यों में इतनी तेजी से वृद्धि हुई हो। सोने में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य जिंसों से अलग खड़ा कर देती हैं। यह पीढ़ियों तक घरों में रखी जाती है, यही नहीं यह पीढ़ी दर पीढ़ी अन्य संपत्तियों की तरह हस्तांतरित भी होती है। सोने को मानक मानना पुरानी बात है। बावजूद इसके, आधिकारिक दस्तावेजों में आज भी विभिन्न देशों के सरकारी खजानों और अन्य संस्थानों में रखे हुए स्वर्ण भंडारों को विदेशी मुद्रा के बराबर माना जा रहा है। एक आकलन के मुताबिक वर्ष 2009 में भारत में निजी तौर पर 17 हजार टन सोने का स्टॉक था जिसकी कीमत वर्ष 2012 के अक्टूबर महीने में तकरीबन 960 अरब डॉलर यानी कुल जीडीपी के 50 फीसदी से ज्यादा थी। इससे तीन साल पहले यह मात्र 550 अरब डॉलर था। देश में लोगों के बाद ज्यादा वित्तीय परिसंपत्तियों की कीमतों में गिरावट के दौरान भी सोने के मूल्यों में हुई बढ़ोतरी ने एक सीमा तक घरेलू खपत को सहारा दिया है। माना यह जा रहा है अगर सोने की कीमतों में तेजी का क्रम आगे भी जारी रहता है तो देश के मौद्रिक प्रशासन को मुद्रास्फीति को काबू करने में और अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। सरकार इस मोर्चे पर सोच नहीं रही। वह भी तब जबकि देश की कमान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों में है। सन् 1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन ने नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल में आर्थिक उदारवादी नीति अपनाई और विदेशी निवेश को आमंत्रित किया। इससे देश में विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, परन्तु उनका यह महत्वपूर्ण निर्णय देश के तत्कालीन हालात के वशीभूत होकर मजबूरी में उठाया गया कदम था, न कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों का नतीजा। तब हालात ऐसे थे कि आवश्यकता पूरी करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी खजाने में नहीं थी। रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखकर तेल खरीदना पड़ा था। मनमोहन ने इसी वजह से उदारवादी अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया था। कोशिश थी कि देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह हो सके और विश्व पटल पर साख बच जाए। बाद की सरकारों में भी स्थितियां बहुत बदली नहीं और अन्य दलों की सरकारें भी नीति बदल नहीं पार्इं। कोई यदि उदारवादी नीतियों के लिए मनमोहन को श्रेय देता है तो यह उसकी गलती है। दरअसल, यह देश की अर्थव्यवस्था की मजबूरी ही है।
Sunday, November 25, 2012
'आप' से आम आदमी की उम्मीदें
समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ उठे जनांदोलन के तूफान में एक कार्यकर्ता अरविन्द केजरीवाल ने अपनी नई सियासी पार्टी का गठन कर लिया है, नाम दिया है आम आदमी पार्टी। शॉर्टफॉर्म में कहें तो 'आप'। लेकिन सवाल कई खड़े हैं। केजरीवाल एक ऐसे अभियान पर निकले हैं जहां जीत के पीछे अब तक हथकंडों की नई-नई कहानियां हुआ करती हैं। राजनीति शब्द चाहे चार अक्षरों का मेल है लेकिन इसके अच्छे अर्थ कम और बुरे शब्दों की इंतिहा है। समस्या यह भी है कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी का गठन तो राष्ट्रीय स्तर के नतीजे पाने की आस में किया है पर पहुंच कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। अभी तक राजधानी दिल्ली तक ही उनकी धमक बार-बार दिखती रही है, देश के बाकी हिस्से सिर्फ उनकी कथा-कहानियां सुना, सुनाया करते हैं।
कुछ समय पहले अन्ना नाम की आंधी चली जिसमें सरकार की नींद गुम सी हो गई। जनलोकपाल लाने के उद्देश्य से अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक टीम अन्ना का गठन किया गया। परंतु दुर्भाग्यवश अन्ना टीम जनलोकपाल बिल को तो पास नहीं करा पाई लेकिन अंदरूनी मतभेद बढ़ता देख अन्ना को अपनी टीम भंग करना पड़ी। लेकिन समाज के लिए नासूर बन चुके भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो कार्य अन्ना टीम नहीं कर पाई उसे पूरा करने का बीड़ा अन्ना टीम का मुख्य चेहरा रहे मैगसेसे अवॉर्ड विजेता अरविंद केजरीवाल ने उठाया है। आंदोलन की शुरुआत में केजरीवाल सत्ताधारी दल को निशाना बनाकर नए-नए घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहे थे। माना जा रहा था कि वह विपक्षी दलों के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनावों के चेहरे को बदलकर रख देंगे। लेकिन अब जब उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं तो संसद तक पहुंचने की उनकी रणनीति के सफल होने पर संदेह उठने लगे हैं। नि:संदेह केजरीवाल का स्वघोषित उद्देश्य काबिल-ए-तारीफ है लेकिन जिस रणनीति पर चलकर वह अपने उद्देश्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं वह कितनी सफल होगी इस बात पर बहस शुरू हो गई है। एक तरफ वह चाहते हैं कि अपने खुलासों से जनता को जागरूक करें ताकि आगामी चुनावों में वह अपने वोट का सही प्रयोग कर उन्हें संसद तक पहुंचाए। ह्यआम आदमीह्ण की मानसिकता और विचारों पर पूरी तरह से भरोसा करने के बाद केजरीवाल सत्ताधारी पार्टी के साथ-साथ विपक्षी दलों को भी आरोपों के निशाने पर लेने लगे हैं। कोशिश यह है कि पार्टी विशेष नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलकर उनकी सच्चाई जनता के सामने लायी जाए। आदर्शवाद की राजनीति के सहारे वह वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं। उनकी रणनीति की सफलता पर संदेह करने वाले लोगों का कहना है कि केजरीवाल जिस आदर्शवाद को प्रधानता देकर जनता की सोच को महत्व दे रहे हैं वह उनके सभी प्रयासों को असफल कर देगा। वह भूल गए हैं कि भारत की जनता चंद रुपयों और जरा से लालच के लिए अपना वोट बेच देती है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जब प्रत्याशी पर लगे गंभीर आरोपों के बाद भी जनता उसे वोट देकर कुर्सी पर बैठा देती है। इसे उसकी विवशता कहें या फिर आदत लेकिन धनबल और बाहुबल के कारण जनता अपना वोट बेचने में देर नहीं करती। देश का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि एक सच्चे इंसान के लिए जनता तालियां तो बजा सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाने से पहले उसकी आंखें तमाम प्रलोभनों, निजी स्वार्थों और जाति-धर्म जैसे फुसलावों पर रास्ता भटक जाती हैं।
जनता के सपनों को पूरा करने का दावा और वादा कर रहे केजरीवाल के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिनसे वे समय रहते पार नहीं पाए तो अगले आम चुनाव में अप्रासंगिक भी हो सकते हैं। सामाजिक आंदोलनों के मैदान से आकर ताजा-ताज नेता बने केजरीवाल की सक्रियता पर निगाह दौड़ाएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि भारतीय राजस्व सेवा के इस पूर्व अधिकारी के नेतृत्व में आयी नयी पार्टी के पास कोई रणनीति नहीं है। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के एनजीओ में अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए शुरू में कहा था कि पुलिस उन्हें जेल ले जाती है तो वे जेल से नहीं निकलेंगे। जेल से छूटते ही केजरीवाल ने संसद मार्ग का रुख कर लिया। फिर कहा कि जब तक खुर्शीद इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। लेकिन फिर फर्रुखाबाद में रैली का ऐलान कर धरना खत्म कर दिया। भले ही वे आम लोगों के बीच उम्मीद जगाते हैं, लेकिन वे अपनी किसी बात पर बहुत देर तक टिकते नहीं दिख रहे। केजरीवाल के आंदोलन के सुर आदर्शवाद के इर्दगिर्द ज्यादा सुनाई पड़ते हैं। कुछ लोगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर ताकतवर मंत्री और केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में राजनीति कर रहे खुर्शीद का इस्तीफा महज नारों और आरोपों के सहारे लेने की कोशिश को आदर्शवाद ही माना जाएगा। इसके अलावा केजरीवाल की प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी के आगे की राह को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं लगती। एक और उदाहरण है, उन्होंने पिछले दिनों अपने समर्थकों से कहा कि जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, वे अपने नाम उनके पास नोट कराएं। लेकिन इसके साथ ही यह ताकीद भी दी कि सिर्फ नाम लिखवाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बुलाए जाने पर आना भी होगा। साफ है कि अरविंद को अपने साथ जोड़ने के लिए लोगों की जरूरत है, क्योंकि उनके पास कोई संगठन नहीं है। राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद अब वह अपने संगठन को औपचारिक स्वरूप देने की कवायद शुरू करेंगे। लेकिन देश के हर ब्लॉक, जिले और प्रदेश में संगठन खड़ा करना इतना आसान नहीं है। समय भी ज्यादा नहीं है क्योंकि 2014 के चुनाव महज सवा-डेढ़ साल दूर हैं। अन्ना का साथ न होना भी केजरीवाल को खल रहा होगा। अन्ना के साथ देश भर में कई लोग जुड़े हुए हैं।
Friday, November 23, 2012
सियासी अखाड़े में चित्त ममता
बिना तैयारी के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां कम से कम खुशी से कोई नहीं जाना चाहेगा। इतना हो-हल्ला करना और समर्थन के नाम पर अकेले बीजू जनता दल का सामने आना, ममता की बड़ी सियासी मात है। इससे सत्ताधारी यूपीए की नेता कांग्रेस को ममता का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले छिड़ी बेमुरव्वत जंग में, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता अपने कल तक के सहयोगियों को यह कहकर चिढ़ाने से नहीं हिचक रहे हैं कि जनतंत्र के इतिहास में पहली बार है कि एक पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाना पहले तय कर लिया और उसके लिए लोकसभा में पचपन की संख्या पूरी करने के लिए समर्थकों की खोज करने के लिए बाद में निकली। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह कि कहीं बनर्जी को एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव के मौके जैसी शर्मिंदगी उठानी पड़ गई।
पाखंड, चाहे वामपंथ से बढ़कर वामपंथी दीखने का ही क्यों न हो, अक्सर ऐसे ही शर्मिंदा कराता है। ऐसी नौबत क्यों आती है, यह समझने के लिए किसी भारी राजनीतिक विद्वत्ता की जरूरत नहीं है। सचाई यह है कि जिस वामपंथ से बढ़कर कांग्रेस विरोधी नजर आने की कोशिश में तृणमूल कांग्रेस अपने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इतना उछल रही है, उसने ही नहीं विपक्ष के बाकी सभी घटकों ने भी, तृणमूल के प्रस्ताव के प्रति कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। इसकी वजह सीधे-सीधे संसदीय संख्याओं और राजनीतिक कतारबंदियों के उस गणित में है, जिसे ध्यान में रखते हुए वामपंथ ने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत देने के सरकार के फैसले के खिलाफ, संसद के दोनों सदनों में ऐसे नियमों के तहत प्रस्ताव के लिए नोटिस दिए हैं, जिनमें चर्चा पर निर्णय मतदान से होने की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में इस तरह सरकार में विश्वास-अविश्वास के प्रश्न को बरतरफ करते हुए, खुदरा व्यापार में एफडीआई के फैसले पर जरूर, संसद के विश्वास-अविश्वास का निर्णय कराया जा सकता है। इस प्रस्ताव के सफल होने की संभावना ज्यादा होने की और अविश्वास प्रस्ताव की विफलता ही पहले से तय होने की वजह भी किसी से छुपी हुई नहीं है। वास्तव में अगर तृणमूल कांग्रेस के नाता तोड़ने के बाद भी मनमोहन सिंह की सरकार कम से कम अब तक लोकसभा में बहुमत साबित करने को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आई तो इसीलिए कि समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी ने, सबसे बढ़कर अपनी आपसी प्रतिद्वंद्विता के चलते भी, यूपीए-द्वितीय की सरकार के लिए अपना आम समर्थन बनाया हुआ है। इन दोनों पार्टियों के चालीस से ज्यादा लोकसभा सदस्यों का समर्थन, कांग्रेस के नेतृत्ववाली सरकार को बहुमत का भरोसा दिलाने के लिए काफी है। इसके विपरीत, खासतौर पर खुदरा व्यापार में एफडीआई के मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी विरोध का दो-टूक रुख ही नहीं अपना चुकी है बल्कि सपा इसी निर्णय को केंद्र में रखकर वामपंथी पार्टियों व अन्य धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों द्वारा किए गए, 20 सितंबर को देशव्यापी विरोध कार्रवाई के आह्वान में भी शामिल थी। इतना ही नहीं, सत्ताधारी यूपीए में अब भी शामिल, द्रमुक ने भी उक्त विरोध कार्रवाई के लिए समर्थन का ऐलान किया था। सच तो यह है कि यूपीए में शामिल पार्टियों के ससंदीय सत्र की पूर्व-संध्या में आयोजित भोज में भी द्रमुक ने प्रधानमंत्री को इसका इशारा किया कि एफडीआई के मुद्दे पर पर अगर मतदान की नौबत आयी, तो उसके लिए सरकार के पक्ष में खड़े होना मुश्किल होगा।
साफ है कि अगर सरकार के खिलाफ किसी प्रस्ताव के संसद में मंजूर होने की संभावनाएं हैं, तो खुदरा व्यापार में एफडीआई के खिलाफ प्रस्ताव के ही मंजूर होने की संभावनाएं हैं। मामला इससे बढ़कर राजनीतिक है। अविश्वास प्रस्ताव की निश्चित हार का मतलब है कि सरकार को अभयदान। इससे सरकार को अनावश्यक रूप से संसद में अपने बहुमत का सबूत पेश करने का बहाना मिलता। यह न सिर्फ अगले छ: महीने के लिए सरकार को किसी भी तरह के अविश्वास प्रस्ताव की चिंता से बरी कर देता, शेष शीतकालीन सत्र में सरकार को अपने सत्यापित बहुमत के डंडे से, अपनी तमाम आलोचनाओं को पीटने का भी मौका दे देता। इसके बाद, एफडीआई के मुद्दे पर संसद में किसी सार्थक चर्चा तथा निर्णय की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इस तरह, खुद को वामपंथ से गर्मपंथी दिखाने की हड़बड़ी में तृणमूल कांग्रेस, वस्तुगत रूप से तो अपने पूर्व-सहयोगी की ही मदद करने पर उतारू नजर आई। तृणमूल कांग्रेस के और देश के भी दुर्भाग्य से, शेष विपक्ष की अनिच्छा के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस विपक्ष को इस प्रकटत: आत्मघाती रास्ते पर घसीटने की कोशिश कर रही थी। इसका तृणमूल कांग्रेस के लिए कहीं कम नुकसानदेह रास्ता यह हो सकता था कि अन्नाद्रमुक तथा बीजू जनता दल जैसी पार्टियों से अविश्वास प्रस्ताव के लिए सांसदों की उसकी संख्या पूरी करा लेती। प्रस्ताव का गिरना और उसका कांग्रेस की मदद करना तो तय था, पर तृणमूल को शायद इसका ज्यादा राजनीतिक खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि आगे चलकर एनडीए का विस्तार करने के अपने क्षुद्र स्वार्थ को देखते हुए, भाजपा तथा उसकी पहल पर एनडीए अनिच्छापूर्वक ही सही, सुश्री बनर्जी को मौजूदा मुश्किल से निकालने में मदद करने के लिए तैयार हो सकती थी। उस सूरत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में वस्तुगत स्थिति तो नहीं बदलती पर तृणमूल कांग्रेस का एनडीए के समर्थन का अतीत जरूर फिर से प्रासंगिक होकर, उसके अल्पसंख्यक-हितैषी मुखौटे को दरका देता। दूसरे शब्दों में, ममता बनर्जी ने अपने लिए आगे कुंआ, पीछे खाई की स्थिति पैदा कर ली है। अविश्वास प्रस्ताव की उछलकूद, खुद उन्हें महंगी ही पड़ने जा रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है।
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