Saturday, January 25, 2014

गणतंत्रः जन की उम्मीदें और... दर्द

गणतंत्र दिवस सामने है। मनन का वक्त है कि गण ने अपने तंत्र से क्या पाया? तमाम सवाल हर ऐसे राष्ट्रीय त्योहार पर अपना हल पूछते नज़र आते हैं। हमारी उम्मीदें पूरी हुईं? संविधान ने हमें जिन अधिकारों से लैस किया, वो हासिल हुए या नेताओं, अधिकारियों और अपराधियों के नापाक गठजोड़ ने झटक लिये? हम तो सुरक्षित भी नहीं, सीमाओं पर पड़ोसी देश दुश्मन बनकर आंखें दिखाते हैं तो भीतर, बहन-बेटियां असुरक्षित दिखती हैं। कब क्या हो जाए, पता नहीं। हमें मारने के लिए किसी बम-मिसाइल की जरूरत नहीं, महंगाई जैसे दैत्य हमें रोज मारते हैं। संविधान की धाराएं कुछ लोगों के लिए संरक्षण का काम करती हैं तो कुछ का उनकी आड़ में उत्पीड़न होता है। वह आम आदमी है जिसकी न कोई सोर्स, न सिफारिश। ले-देकर एक उल्लास भर है कि वह महान गणतंत्र का गण है। जब-जब गणतंत्र दिवस आता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बल्लियों उछलता है। एक दिन की छुट्टी जो मिल जाती है। राष्ट्रीय ध्वजों के साथ राष्ट्रभक्ति के गीतों से उल्लासमय वातावरण में मन खुद ही गुनगुनाने लगता है- जन-गण-मन....सारे जहां से हिंदुस्तां हमारा...। वह टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखता है। एकाध बार दिल्ली में विशाल झांकियों के रूप में देश के वैभव को देख आया है। जब-जब इसकी तस्वीर उसके जेहन में घूमती है, उसे लगता है कि अपना मुल्क भी किसी से कोई कम नहीं है, 64 साल के गणतंत्र में चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सुरक्षा या सम्मान, इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन से लेकर आसमान तक की वैज्ञानिक खोजें, चिकित्सा सुविधा हर क्षेत्र में एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। युवा मेधा दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजाए हुए है। लेकिन जब वह किसी थाने या चौकी में जाता है तो उसका यह नशा उतर जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती परिसर में भी घुसने की। अव्वल तो उसकी सुनी ही नहीं जाएगी, हो सकता है कि उसे ही हवालात में बंद कर दे। एफआईआर के लिए सिफारिशें करानी होंगी, पैसे भी देने होंगे। कार्रवाई कराने के लिए जूते घिस जाएंगे। सिर भी उसका और जूती भी उसकी जबकि दूसरे कई मुल्कों में सूचना करो पुलिस हाजिर, फटाफट कार्रवाई की जाती है। उसके घर के पास एक गड्ढा है, लोग अक्सर उसमें गिरते रहते हैं। सड़क भी न जाने किस जमाने की बनी है। तारकोल उसमें जहां-तहां चिपका रह गया है। जबकि उसके बगल की कालोनी में हर बार सड़क बनती है। यह अलग बात है कि सड़क वह भी ज्यादा दिन नहीं चलती। बार-बार टूटती रहती है लेकिन उसके लिए पैसे की कमी नहीं रहती। कोई वीआईपी आ जाए तो रास्ता बंद कर दिया जाता है। घंटों न किसी न तो बाहर निकलने दिया जाता है और न बाहर से अंदर जाने दिया जाता। लगता है कि देश अब भी काले अंग्रेजों के हाथ में है। वह खूब पढ़ा लिखा है। नंबर भी औसत हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली जबकि उससे कम अंक वाले उसके अनेक साथी नौकरी पा गए। हालांकि बहुत से लोग उससे भी गए बीते हैं। ऐसे बेरोजगार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेशनल सैंपल सर्वे आॅर्गनाइजेशन की 68 वीं रिपोर्ट के अनुसार देश में जनवरी 2010 में 9.8 मिलियन लोग बेरोजगार थे जो जनवरी 2012 में बढ़कर 10.8 मिलियन हो गए। उसके पास ले-देकर प्राइवेट नौकरी है, जिसमें अगले दिन का कभी भरोसा नहीं रहता। ऊपर से महंगाई की मार। चाहे पेट्रोल-डीजल हो अथवा अन्य जरूरी चीजें, उसकी आसमान छूती कीमतें, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बढ़ता खर्च जाड़े में रजाई से बाहर पैर की तरह हालात कष्टकारी हो चले हैं। इस पर भी कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होता। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन किया तो उसे भी उम्मीद बढ़ी थी। जो पैसा उसे एक मामले में रिश्वत में देना था, उसे खर्च करके वह दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने में भाग लेने भी पहुंचा था। उसने खूब जोर-जोर से नारे लगाए। लगा था कि अब रिश्वत कैसी? इतना बड़ा आंदोलन है, पूरा देश एक है। लेकिन अब लग रहा है कि वह तो धोखा था। अन्ना भी कहने लगे हैं कि इससे तीस प्रतिशत तक ही भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा। लोकपाल विधेयक भले ही पारित हो गया है लेकिन उसका काम बिना घूस के होते नहीं दिख रहा। पहले उससे दो हजार रुपये देने पड़ रहे थे, उसके अब पांच हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है। भविष्य को लेकर भी उसे उसे कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं दिख रही क्योंकि न तो औद्योगिक प्रगति हो रही है और न ही बाहर से निवेश के लिए कोई कंपनी आ रही है। विकास दर लगातार पीछे खिसक रही है। औद्योगिक उत्पाद चीनी उत्पादों के मुकाबले में बाजार में टिक नहीं पा रहे। न केवल दूसरे मुल्कों में बल्कि अपने देश में भी भारतीय उत्पादों के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। आईटी, सॉफ्टवेयर आदि जिसमें भारतीय युवाओं का डंका बजता था, वहां चीनी और ब्राजील के युवा उन्हें चुनौती देने लगे हैं। विकास दर घटने लगी है। देश की जो विकास दर वर्ष 2000 में 7.5 प्रतिशत थी, वह 2010 में 10.1 प्रतिशत हो गई और पिछले साल घटकर 4.4 प्रतिशत पर आ गई । बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, एक अजीब आशंका सी बनी रहती है। जब तक वापस नहीं आ जाते, चैन नहीं मिलता। पता नहीं कहां कब विस्फोट हो जाए। दुनिया के दादा अमेरिका से बेहतरीन संबंधों के बावजूद आतंकवाद की यह समस्या जबर्दस्त चुनौती बनी हुई है। जहां तक विदेश संबंधों की बात है, सिवाय मार्केट के रूप में खुद के इस्तेमाल अपनी कोई धाक नहीं है। न तो हमारे अपने पड़ोसियों पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका से बेहतर संबंध हैं और नहीं दूसरे मुल्कों से। सबसे ज्यादा मदद देने के बावजूद अफगानिस्तान में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसी तरह हर तरह की मदद के बावजूद बंग्ला देश से भी अपने विवादों को नहीं सुलझा पा रहे हैं। देश में केंद्र और राज्यों के संबंध भी सुगम नहीं है। कई राज्य अक्सर चिल्लाते रहते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में दखल दिया जा रहा है। उनकी मदद नहीं की जा रही। केंद्र को शिकायत रहती है कि उनकी योजनाओं का न तो ठीक क्रियान्वयन किया जाता है और न ही उसके निर्देशों का पालन किया होता है। ताजा मामला राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र का है, केंद्र के पुरजोर प्रयास के बावजूद राज्यों के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। जब वह पड़ोस की झुग्गी-झोपड़ियों में चक्कर लगाकर आता है तो उसे दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। हे भगवान, ये भी इंसान हैं! इनके न खाने के लिए भरपेट भोजन है और न ही तन पर पहनने के लिए कपड़े। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम हुई है। पहले 37.2 फीसदी लोग गरीब थे, अब 22 प्रतिशत रह गए हैं। लेकिन वास्तव में अमीर और गरीबों के बीच की खाई बढ़ी है। एक वर्ग ऐसा है, जिसकी आमदनी हर साल बढ़ जाती है और दूसरे वर्ग की आय घट रही है। एक ओर सरकारी गोदामों में खाद्यान्न सड़ता है दूसरी ओर लोग भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। लहलहाती फसलों की जमीन पर ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी होती जा रही हैं। खेती की जमीन सिकुड़ रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में जनवरी 2009 में 60.57 प्रतिशत खेती योग्य जमीन थी जो जनवरी 2011 में घटकर 60.53 प्रतिशत रह गई। पहले जहां 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर थे, वे अब घटकर 60 प्रतिशत भी नहीं रहे। यदि बदलाव की यही गति और प्रक्रिया बनी रही तो आने वाले सालों में खेती किसी के परिवार का पूरा बोझ झेल नहीं पाएगी। अब जो किसान खेती करके अपने परिवारों का पालन कर रहे हैं, उनके बच्चों में हरएक को रोजगार की जरूरत पड़ेगी। यह देश के गणतंत्र के लिए जबर्दस्त चुनौती है।

Saturday, January 4, 2014

बदलाव की नई बयार

... तो क्या दिल्ली की हवाएं देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने लगी हैं? हरियाणा में पुलिस में आईजी रणबीर शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आम जनता को सियासी पार्टियों की गलत नीतियों के विरुद्ध आगाह करने का बीड़ा उठाया है, भीड़ उनकी बात सुन रही है। अब तक सिर्फ अपने काम से काम रखने और राजनीति की बातों से दूर रहने वाले तमाम नामी-गिरामी लोग इरादे बदल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के उद्भव से उन्हें उम्मीद जगी है, वह मानने लगे हैं कि आम आदमी तकदीर बदलने में सक्षम हो सकता है और राजनीति के शुद्धिकरण का जटिल सपना भी हकीकत बन सकता है। विचारों में बदलाव की बयार लोकपाल के लिए समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू हुई। दिल्ली में गैंगरेप हुआ तब जनाक्रोश के समंदर ने सिद्ध किया कि जनता अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। केजरीवाल पहले भी सक्रिय थे, सूचना का अधिकार कानून के लिए उनकी प्रसिद्धि थी, मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका था उन्हें लेकिन अन्ना के आंदोलन ने उन्हें पहली बार आम जनता से जोड़ दिया। अन्ना के विचारों से हटकर उनके राजनीतिक सफर का निर्णय भी लोगों के आसानी से गले नहीं उतरा। पर आज उसी बेतुके से लगते रहे निर्णय की बदौलत वह दिल्ली के सीएम हैं। केजरीवाल ने उम्मीदें जिंदा की हैं। उनके साथ जनता की सहानुभूति है, समर्थन है तभी तो वह वीआईपी सुविधाएं न लेने का फैसला करते हैं तो जनता साथ होती है और अगर, यह कहते हुए सरकारी आवास में जाने की तैयारी कर लेते हैं कि इससे काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा, जनता उनके इस तर्क का भी समर्थन करने लग जाती है, जैसे उन पर अविश्वास का मन ही न हो। बड़ा मकान ठुकराने पर उनका समर्थन और बढ़ जाता है। असल में, इसके पीछे सरकार और उसका संचालन करने वाले राजनीतिक तंत्र के प्रति बरसों पुरानी निराशा है। यही वजह है कि रणबीर शर्मा के पीछे भीड़Þ जुट रही है। वह कहते हैं कि देश चलाने वालों से लोग निराश हैं, समस्याओं का हल नहीं हो रहा इसलिये यह निराशा आक्रोश में बदल रही है। रणबीर जब तक सेवा में रहे, सरकार में मौजूद नकारात्मक विचारों वाले लोगों का निशाना बने रहे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा व रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच संदिग्ध भूमि सौदों पर मुखर आईएएस अफसर अशोक खेमका की तरह बेवजह तबादले झेलने पड़े। यहां तक कि सत्ता संरक्षण में आंदोलनों से भी उनका सामना हुआ। शर्मा कहने से नहीं हिचकते कि जरूरी हुआ तो वह राजनीतिक भूमिका भी निभाएंगे। हरियाणा में ही केजरीवाल के सहयोगी योगेंद्र यादव की सभाएं भीड़ खींच रही हैं। भारतीय किसान यूनियन ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया है यानी वह साथ तो देगी लेकिन किसी चुनाव में सीटें नहीं मांगेगी। आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ी है और वह छोटे-बड़े मुद्दे पर सामने आने लगी है। देश के अन्य हिस्सों में भी कमोवेश यही हाल है। मुंबई में बॉलीवुड के लोग बदलाव का झण्डा उठाने के लिए तैयार हैं और यह कोई छोटे नहीं, गायक कैलाश खेर, रेमो फर्नांडिस जैसे बड़े नाम हैं। कैलाश खेर तो यहां तक कह चुके हैं कि राजनीतिक शुद्धिकरण के हवन में यदि मेरी आहुति जरूरी है तो मुझे इसमें भी हिचक नहीं। मुंबई में लम्बे समय से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और नीतिगत सुधारों से जुड़ी रहीं मीरा सान्याल भी हालात में पूर्ण बदलाव की आकांक्षी बनी हैं। रॉयल बैंक आॅफ स्कॉटलैंड की पूर्व इंडिया हेड मीरा सान्याल ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर दक्षिण मुंबई से लोकसभा का टिकट मांगा है। वह इसी सीट पर मुरली देवड़ा के विरुद्ध चुनाव लड़ भी चुकी हैं। उनकी ही तरह देश की दूसरी बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक कंपनी इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वी. बालकृष्णन दक्षिण में केजरीवाल के सारथी बनने के दावेदार हैं। एचसीएल के एक बड़े पद से त्यागपत्र देकर आर. कृष्णमूर्ति ने भी उनके साथ रहने का इरादा जताया है। तकनीकी दुनिया के ही एक अन्य महारथी आदर्श शास्त्री भी नई भूमिका में आए हैं। वह सालाना एक करोड़ के पैकेज पर बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स कंपनी एप्पल में काम कर रहे थे। उनका इरादा आम आदमी पार्टी के लिए काम करने का है और आजीविका के लिए वह एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी स्थापित करेंगे। वह उन पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र हैं जिन्हें केजरीवाल अपना आदर्श मानते हैं। रेमो गोवा में सक्रिय राजनीति करने के इच्छुक हैं। वह फिलहाल नहीं चाहते कि चुनाव लड़ें लेकिन जरूरत हुई तो हिचकेंगे भी नहीं। बड़े नामों के जुड़ने का क्रम यहीं खत्म नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में रिटायर्ड बिक्रीकर कमिश्नर आरसी गुप्ता और प्रमुख टेलीकॉम कंपनी के चीफ आॅपरेटिंग इंजीनियर रहे एससी त्रिपाठी अभियान संभालने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दूरदराज की बात करें तो आंध्र प्रदेश में समीर नायर और अरुणाचल प्रदेश में हाबुंग प्यांग ऐसे नाम हैं जो केजरीवाल ब्रिगेड के हमराह बने हैं। समीर नायर एक प्रमुख टीवी चैनल के सीईओ रहे हैं और हाबुंग सूचना आयुक्त। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे राकेश सिन्हा उत्तर प्रदेश में संजय सिंह के साथ पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। उत्तराखण्ड में देशदीपक सचदेवा सक्रिय हैं जो प्रमुख व्यवसायियों में शुमार हैं और विज्ञापन की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं। अनूप नौटियाल भी उनके साथ हैं जो राज्य आपात फोन सेवा 108 के प्रभारी रहे हैं और अमेरिकन-इंडिया फाउंडेशन में ट्रस्टी भी हैं। ओंकार भाटिया भी उत्तराखण्ड में संगठनात्मक ढांचे का बड़ा नाम हैं, वह आपदा प्रबंधन एवं नवनिर्माण तंत्र की अहम जिम्मेदारी संभालते हैं। सचदेवा की बात में दम दिखता है कि बयार चल रही है इसलिये कुछ स्वार्थी तत्व भी जुड़ सकते हैं, हमें सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन यह तय है कि स्थितियां बदल रही हैं, बड़े नामों के सक्रिय होने से संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली से हुई शुरुआत देश में कुछ और गुल तो जरूर खिलाएगी।

Saturday, December 28, 2013

यमुना तट पर केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार दिल्ली की कमान संभाल ही ली। कठिन चुनौतियां हैं और वह बार-बार कह रहे हैं कि इनसे निपटने में खरा सिद्ध होंगे। अहम मोर्चा है राजधानी के हर घर में प्रतिदिन सात सौ लीटर पानी की आपूर्ति का। बिजली की कीमतें घटाने के मामले में वह चाहें कुछ कर दिखाएं भी, लेकिन पानी का मामला बेहद मुश्किल है। जिस यमुना से उनकी दिल्ली की पानी मिलता है, पहली बात तो साल के ज्यादातर महीनों में उसमें पानी की कमी रहती है और दूसरा, हरियाणा सामने खड़ा है। कांग्रेस शासित हरियाणा आसानी से मान जाएगा, यह कतई संभव नहीं। केजरीवाल ने बड़े वादे किए थे। शक है कि उन्हें दिल्ली फतह का यकीन था। लेकिन मतदाताओं ने उन पर भरोसा जता दिया। पानी दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश का भी बड़ा दर्द है। वर्ष 1995 में पांच राज्यों हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश औऱ हरियाणा के बीच यमुना जल पर समझौता हुआ था, पर यह अक्सर विवादों का विषय बनता है।हरियाणा से गुजरने के बाद यमुना दिल्ली पहुंचती है तो वह उसे काफी प्रदूषित कर देती है। उत्तर प्रदेश, खासकर ब्रज, में यमुना जल बड़ा मुद्दा है। यमुना आस्था से भी जुड़ी नदी है, भगवान कृष्ण की वजह से उसे आस्था का यह दर्जा हासिल हुआ है। हर साल ब्रज में करीब आठ करोड़ श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जब ये लोग यमुना में गिरते नालों को देखते हैं तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं। यही कारण है कि यमुना के किनारे भूमिगत जल भी प्रदूषित हो चुका है। आसपास के क्षेत्र में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। आगरा-मथुरा समेत पूरा ब्रज यमुना शुद्धिकरण के लिए आंदोलनरत रहा है। संतों ने तो यमुना मुक्ति यात्रा तक आयोजित की है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नायक का रास्ता खासा कठिन हो जाता है कि वह दिल्ली को अपने वादे के मुताबिक पानी दे पाएंगे। केजरीवाल एक तरफ तो दिल्ली के निकटवर्ती हरियाणा में पैर पसारने की योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ, इसी हरियाणा के विरुद्ध उनका मोर्चा खुलने जा रहा है। वह कैसे मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें पानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे जबकि कृषि प्रधान हरियाणा के तमाम इलाकों के खेतों में सिंचाई और जलापूर्ति यमुना पर ही आश्रित है। आंकड़ों पर जाएं तो दिल्ली की जलापूर्ति हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड वहां प्रतिदिन करीब 835 एमजीडी पानी की सप्लाई करता है जिसका करीब 50 प्रतिशत भाग हरियाणा से मिलता है और करीब 25 फीसदी हिस्सा गंग नहर से। उत्तर प्रदेश जहां पानी को प्रदूषित करने के लिए दिल्ली से दो-दो हाथ करने के लिए मजबूर है, वहीं हरियाणा से उसकी लड़ाई पानी की समुचित आपूर्ति को लेकर है। हरियाणा और दिल्ली के बीच भी यही विवाद है और गर्मियों में अक्सर केंद्र सरकार को दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बदली स्थितियों में सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्यों कांग्रेस शासित हरियाणा से पानी छोड़ने के लिए कहेगी जबकि पानी न मिलने पर आम आदमी पार्टी से जनता के मोहभंग का लाभ उसे मिल सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार भी अपनी जनता का हक काटकर दिल्ली का गला तर करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि वह भी राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के बिल्कुल करीब नहीं है। उत्तर प्रदेश तो खुलकर यमुना मुक्ति आंदोलन के साथ है। यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत जयकृष्ण दास के नेतृत्व में संचालित आंदोलन के कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव खुलकर कह चुके हैं कि यमुना की गंदगी के लिए दिल्ली जिम्मेदार है और हरियाणा ने उसे हथिनीकुंड में रोक दिया है। सरकार की ओर से मंत्री ने हरियाणा सरकार से बात की है, आंदोलनकारी भी हुड्डा के संपर्क में हैं। अखिलेश सरकार की योजना यमुना के समानांतर नाले के निर्माण की है, साथ ही यमुना के समानांतर पाइप लाइन डालकर गंदे पानी का शोधन कर इसे कृषि और अन्य उपयोग में लाने का उसका मन है। इन परिस्थितियों में अरविंद का मोर्चा और कठिन हो जाता है। दुःख की बात यह है कि सारी मारामारी यमुना के उस जल के लिए है, जिसके जहरीला होने की हद तक प्रदूषित होने के कारण दिल्ली जल बोर्ड साल में कई बार शोधन कार्य रोक देता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी स्वीकार करता है कि हालात बहुत खराब हैं। राष्ट्रीय गंगा घाटी प्राधिकरण ने 764 ऐसी औद्योगिक इकाइयों को चिह्नित किया, जिनसे नदियों में सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है। कुछ के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई लेकिन पूरा तंत्र भूल गया कि प्रदूषण बढ़ाने में ऐसे बहुत सारे छोटे कल-कारखाने जिम्मेदार हैं, जो अपंजीकृत हैं और ऐसी इकाइयां दिल्ली में सर्वाधिक हैं। इसके अलावा मौजूदा जलमल शोधन संयंत्रों की क्षमता पर भी शुरू से सवाल उठते रहे हैं। आश्चर्य की बात यह भी है कि आदर्शों की राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा वादा करने से पहले जमीनी हकीकत का आंकलन क्यों नहीं किया। इसके बजाए, वह यमुना शुद्धिकरण और उसके बाद बढ़ी जल की मात्रा से दिल्ली को ज्यादा पानी देने का वादा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। तब बदलाव की उम्मीद करने वाली उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जनता भी उनके साथ आ पाती।

Sunday, December 22, 2013

सीमाएं लांघता 'देवयानी एपिसोड'

भारत-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धों में तनातनी है। शायद पहली बार अमेरिका को किसी देश से इतना प्रबल विरोध सहना पड़ रहा है, तो भारत ने भी संभवतया पहली दफा विवाद के किसी एपीसोड पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया जताई है। साथ ही, यह दिखाने की कोशिश की है कि वह मामले से बेहद खफा है, बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन भारतीय रुख तमाम प्रश्न भी खड़े कर रहा है, यदि राजनयिक देवयानी खोबरागडे के विरुद्ध शिकायत है और अमेरिका उसकी जांच कर रहा है तो हम महज विरोध की परंपरा से आगे बढ़ने में इतने व्यग्र क्यों दिख रहे हैं। यह कहां की समझदारी है कि विदेश मंत्री संसद में चीखकर कहें कि मैं देवयानी को सुरक्षित वापस नहीं ला पाया तो सदन को कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्यों देवयानी का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सुरक्षा कवच मुहैया कराया जा रहा है, ताकि यह भ्रम ही न रहे कि वह राजनयिकों के लिए तय विशेषाधिकारों की परिधि में आती हैं या नहीं। अरसे से जिसे हम मित्र सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे, उसी अमेरिका के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है कि वह पाकिस्तान जैसा कोई शत्रु देश हो। राजनयिकों के विशेषाधिकारों का प्रावधान है और सभी देश इन्हें पूरा आदर-सत्कार देते हैं। अमेरिका पर आरोप है कि उसने मर्यादाएं लांघीं और भारतीय राजनयिक की वस्त्र उतारकर तलाशी से भी नहीं हिचका। उन्हें खूंखार कैदियों के साथ हवालात में रखा गया। भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया जाहिर की और अमेरिकी राजनयिकों के यह अधिकार जैसे सीज कर दिए। लेकिन यह प्रतिक्रिया बेहद निचले स्तर की रही। कहां की समझदारी है कि जिस अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों ने निशाने पर ले रखा हो, जिसके दूतावासों पर हमले किए हों, जिसके राजनयिकों के अपहरण के उदाहरण हों, उस अमेरिका के दूतावास तो हम इतना असुरक्षित छोड़ दें कि आम यातायात वहां से गुजरने लगे। माना कि आम चुनाव नजदीक हैं और अमेरिका के विरुद्ध नरम रवैये से मतदाताओं में गलत संकेत जा सकते थे लेकिन ईश्वर न करे, कि राजनयिकों और दूतावास के साथ कुछ गलत हो गया होता तो हम क्या जवाब देते। क्या तब हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न चुनावों का मुद्दा नहीं बनते? अगर अमेरिका जांच पर ही उतारू था तो क्यों हम, उसकी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार नहीं कर रहे। होना तो यह चाहिये कि हम देवयानी के जांच में बेदाग सिद्ध होने का इंतजार करते। बजाए इसके, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए देवयानी बची रहें, हमने उन्हें विशेषाधिकारों का कवच मुहैया कराते हुए न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात कर दिया। इस तरह उन्हें विएना संधि के तहत राजनयिकों को मिलने वाले सारे अधिकार मुहैया करा दिए गए। फिलहाल कौंसुलर अफसर होने के कारण देवयानी को ये अधिकार हासिल नहीं थे। अगर यह जरूरी भी था, तो क्यों हमारा विदेश मंत्रालय अब तक भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारियों को कूटनीतिज्ञ का दर्जा दिलाने में कोताही बरतता रहा जबकि वहां स्थित रूसी दूतावास के सभी कर्मचारियों को कूटनीतिज्ञ दर्जा प्राप्त है। इसके उलट, अमेरिका ने यही विशेषाधिकार भारत स्थित अपने कूटनीतिक मिशनों के कर्मचारियों के लिए प्राप्त किया हुआ है। अमेरिका को दोष देने से पहले हमें अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए कि हमने अपने कूटनीतिज्ञों को कितना सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि विपक्षी दलों ने भी मुद्दे से ज्यादा नहीं समझा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार किया, तब तक तो खैर थी लेकिन संसद के सत्र में जिस तरह से मर्यादा की सीमाएं पार हुर्इं और अमेरिका को गालियां तक दी गर्इं, वह किस तरह से सही मानी जा सकती हैं। अमेरिका अगर भूल भी रहा था और राजनयिक के साथ गलत व्यवहार पर उतारू था तो हमारे सब्र के बांध का छलक जाना, कहां तक न्यायोचित माना जा सकता है। सियासी पार्टियों का सारा आक्रोश वोटों की राजनीति तक सीमित था, इसीलिये तो भाजपा नेता यशवंत सिन्हा शालीनता की सीमा पार कर गए और यह कह बैठे, 'भारत ने काफी संख्या में अमेरिकी राजनयिकों के साथियों को वीजा जारी किए हैं। जैसे अमेरिका में मानक से कम वेतन देना अपराध है, वैसे ही धारा 377 के तहत हमारे देश में समलैंगिक संबंध भी अपराध हैं तो भारत सरकार ऐसे सभी अमेरिकी राजनयिकों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती! उन्हें जेल में डालिए और यहीं सजा दीजिए।' इन सब बातों से इतर, अगर हम वैश्विक स्थितियों की बात करें तो अमेरिका के साथ रहकर भी हम खुद को नफे में मान सकते हैं वरना रूस की हैसियत अब पहले जैसी है नहीं और चीन जैसा दुश्मन लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान से चीन का गठजोड़ हमारे लिए किसी भी दिन बड़ी चुनौती बनकर रूबरू हो सकता है। ऐसे में अमेरिका ही आशा की एकमात्र किरण है और वह काफी समय से चीन पर अंकुश रखने की नीयत से एशिया में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझीदार मानता है और दोनों के सुरक्षा हित साझा हैं। दोनों ही देश आतंकवाद से बुरी तरह त्रस्त हैं और उससे लोहा लेने के लिए मजबूर हैं। समुद्री सुरक्षा, हिन्द महासागर क्षेत्र, अफगानिस्तान और कई क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों देश व्यापक तौर पर अपने हित साझा करते हैं। बात का लब्बोलुआब यह है कि हमें पूरे प्रकरण में समझदारी दिखानी चाहिये थी जो हमने अभी तक नहीं दिखाई है। यह भारत और अमेरिकी सम्बन्धों के लिए कतई उचित नहीं है। यह आत्मघाती भी हो सकती है।

Saturday, December 14, 2013

सियासत और सोशल मीडिया

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में इस बार एक और मंच भी था, जहां भाषण देते नेता नहीं थे और न ही किसी पार्टी के स्तर से घोषणापत्र जारी किए जा रहे थे, वहां आम लोग ही थे और हर मुद्दे पर उनकी बेबाक राय थी। प्रत्याशियों के गुणों का मूल्यांकन था और कमियां भी खूब इंगित की जा रही थीं। सोशल मीडिया के इस मंच का असर जमकर दिखाई दिया। चारों राज्यों में जबर्दस्त मतदान के लिए भी इस मंच की प्रेरणा का अहम रोल है। सियासी पार्टी सकते में हैं, प्रचार के परंपरागत तरीकों से हटकर उन्हें, मीडिया के इस नए रूप के लिए भी रणनीति बनानी पड़ी है। असर कितना व्यापक है कि, चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता की हर जानकारी मांगने जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनावों की एक अहम उपलब्धि है आम आदमी पार्टी का उदय। प्रचार अभियान के परंपरागत तरीकों से हटकर इंटरनेट की दुनिया के जबर्दस्त प्रयोग की बदौलत उसे यह उपलब्धि हासिल हुई है। आज की तारीख में शहरी मध्य वर्ग और उसमें भी युवाओं तक पहुंचने का इंटरनेट सबसे मजबूत माध्यम है। केजरीवाल की पार्टी ने सबसे पहले यह भांप लिया और पहली बार इंटरनेट के संगठित उपयोग की शुरुआत की। यही वो पहली पार्टी है जिसने अपनी एंड्रायड एप्लीकेशन बनवाई। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के दो प्रमुख मंचों और वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब का जमकर प्रयोग किया। भाजपा भी पीछे नहीं थी। सब-कुछ इतने बेहतर तरीके से संचालित किया गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की हर सभा आनलाइन थी। फेसबुक और ट्विटर पर लिंक शेयर हो रहे थे। दोनों दलों के चुनाव प्रबंधक समझ गए थे कि चुनावी सभाओं में भाग लेने वाले ही लोग वोटर नहीं हैं, बल्कि वो भी हैं जो विभिन्न कारणों से इंटरनेट के जरिए देश के सियासी घटनाक्रमों से जुड़े रहते हैं। सूचनाएं लगातार अपडेट हो रही थीं, यह तत्परता ही है कि मतदान होने से पहले ही चुनाव नतीजों का आंकलन भी कर लिया गया, जैसे दिल्ली में मतदान से एक दिन पूर्व फेसबुक और ट्विटर पर जो ट्रेंड था, उसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त हासिल थी। मतदान से एक दिन पहले ट्विटर पर केजरीवाल को सात लाख लोग फॉलो कर रहे थे। फेसबुक पर केजरीवाल प्रशंसकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा थी जबकि भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार डॉ. हर्षवर्धन को ट्विटर पर महज 17 हजार लोगों ने फॉलो किया था। भाजपा देर से सक्रिय हुई, मतदान से तीन दिन पहले प्रारंभ हर्षवर्धन के फेसबुक पेज को 65 हजार लोगों ने तीन दिन में लाइक किया। लेकिन शीला दीक्षित को लेकर आकलन गलत रहा, वह लाइक के मामले में हर्षवर्धन से आगे थीं, उनके अधिकृत पेज को सवा लाख लाइक मिले थे। चुनावी मामलों में हर कदम फूंक-फूंककर रखने वालीं राजनीतिक पार्टियां यदि गंभीर हैं तो आंकड़ों के मामले में भी इंटरनेट की ताकत एक वजह है। इन्हीं आंकड़ों की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आॅफ इंडिया (ट्राई) के मुताबिक, पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम दिन देश में इंटरनेट प्रयोग करने वालों की संख्या 17 करोड़ 40 लाख थी, चुनाव आयोग जैसी प्रमुख इकाई ने जिसमें नौ करोड़ लोगों को वोटर माना है। इंटरनेट उपयोग करने वाले तीन-चौथाई लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। चुनाव आयोग भी मान रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे इंटरनेट की मुख्य भूमिका रही है। आयोग की साइट पर मतदाता पंजीकरण के लिए पहुंचने वालों में करीब 70 फीसदी लोग युवा हैं और 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यह पहला मौका है, जब देश की उस पढ़ी-लिखी विशाल युवा आबादी ने वोटर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है, जो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो सकती है। चुनाव सर्वेक्षण संचालित करने वाली कंपनी सी-वोटर का अनुमान बताता है कि इंटरनेट प्रयोग करने वाले नौ करोड़ से ज्यादा लोगों का तीन से चार फीसदी भाग आगामी आम चुनावों को प्रभावित करने की हैसियत में है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के साथ ही बंगलुरू, चण्डीगढ़, अहमदाबाद जैसे नए उभरे महानगरों में यह प्रतिशत इससे अधिक भी होने की संभावना जताई गई है क्योंकि यहां की युवा आबादी सोशल मीडिया पर दूसरे शहरों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय है। सी-वोटर ने अपने मतदान-पश्चात सर्वेक्षण में इंगित किया है कि इन विधानसभा चुनावों में युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। चुनाव आयोग के पास सूचनाएं हैं कि पार्टियां और प्रत्याशी अपने चुनावी व्यय का एक अच्छा-खासा हिस्सा सोशल मीडिया पर व्यय करने लगी हैं इसीलिये उसके स्तर से विधानसभा चुनाव से पूर्व निर्देश जारी किए गए कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट सामग्री चुनाव आचार संहिता के दायरे में आएगी। उम्मीदवारों को नामांकन करते वक्त अन्य सूचनाओं के साथ अपने सोशल मीडिया एकांउट के बारे में भी सूचना देनी होगी। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा, जो टीवी और अखबारों के लिए अपनाया जाता है। आयोग लोकसभा चुनावों में व्यवस्थाएं और कड़ी करने जा रहा है। दूसरी तरफ, सियासी दल भी मुस्तैद हैं। राष्ट्रीय दलों के साथ ही क्षेत्रीय दल भी इंटरनेट पर अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए कमर कस रहे हैं। फेसबुक पर पेज प्रमोट करने की सुविधा का जमकर प्रयोग हो रहा है। यानि आने वाले दिनों में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे पुरानी पीढ़ी के नेताओं की भी इंटरनेट सक्रियता बढ़ती नजर आने वाली है।

Saturday, December 7, 2013

नेल्सन मंडेला और मलाला...

नेल्सन मंडेला नहीं रहे और मलाला यूसुफजई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार मिला है। एक साथ ये दोनों जिक्र आश्चर्य पैदा करते हैं लेकिन दोनों का सम्बन्ध है और वो भी गहरा। दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला और पाकिस्तानी वीरबाला मलाला यूसुफजई एक ही विचारधारा की दो अलग-अलग पीढ़ियों का नेतृत्व करते हैं। मंडेला उन दिनों और देश में रौशनी बनकर उभरे जहां एक बड़ी आबादी का पर्याय अंधेरा था और मलाला उस पाकिस्तान की हैं जहां महिला अधिकार बेमानी हैं। महिलाएं पर्दे के भीतर हैं और उनकी आवाज दबाने के हरचंद कोशिश होती रहती है। बाकी दुनिया की तरह उन्हें तमाम तरह की आजादियां मयस्सर नहीं। समानताएं और भी हैं। नेल्सन ही मलाला के आदर्श पुरुष हैं और दोनों को इस पुरस्कार के काबिल समझा गया है। नेल्सन युग पुरुष हैं। वह स्वतंत्रता, प्रेम, समानता और ऐसे मूल्यों के प्रतीक हैं जिनकी हमें हमेशा, हर जगह जरूरत होती है। उनका लंबा संघर्ष मानवता का उदाहरण है। वह जब बड़े हुए, तब उनका देश काले-गोरों के बीच खाई में कहीं खोया हुआ था। वहां काले यानि अश्वेत सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ करते थे लेकिन मंडेला सबसे अलग थे। उन्होंने महज 10 साल की उम्र में लड़ने का फैसला किया। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झण्डे तले ऐसा अभियान छेड़ा कि श्वेत सरकार मुश्किल में आ गई। वह 27 साल जेल में रहे, उगता हुआ सूरज नहीं देखा। यह उनका आत्मबल ही था कि डटे रहे और अफ्रीका की गोरी सरकार को उनके सामने झुक जाना पड़ा। मलाला की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। वह पाकिस्तान में स्वात घाटी के मिंगोरा शहर में पैदा हुर्इं। मिंगोरा पर तालिबान का कब्जा था। महज 11 साल की उम्र में ही मलाला ने डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। वर्ष 2009 में छद्म नाम गुल मकई के तहत बीबीसी उर्दू के लिए डायरी लिखकर मलाला पहली बार दुनिया की नजर में आ गर्इं। डायरी में उन्होंने स्वात में तालिबान के कुकृत्यों का वर्णन किया और अपने दर्द को बयां किया। लिखा, आज स्कूल का आखिरी दिन था इसलिए हमने मैदान पर कुछ ज्यादा देर खेलने का फैसला किया। मेरा मानना है कि एक दिन स्कूल खुलेगा लेकिन जाते समय मैंने स्कूल की इमारत को इस तरह देखा, जैसे मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगी। मलाला ने ब्लॉग और मीडिया में तालिबान की ज्यादतियों के बारे में लिखना शुरू किया तो धमकियों का अंबार लग गया। महिलाओं पर स्कूल में पढ़ने से लेकर कई पाबंदियां थीं। मलाला भी इसकी शिकार हुई। डायरी लोकप्रिय हो रही थी और उधर, लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी। नतीजतन, तालिबान के विरुद्ध एक हवा बन गई। मात्र 14 साल की मलाला पर आतंकवादियों ने हमला किया। वह बुरी तरह घायल हुर्इं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गर्इं। महज 16 वर्षीय मलाला का कद आज बड़े-बड़ों से बड़ा है। उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से पहले पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार, वैचारिक स्वतंत्रता के लिए यूरो संसद का सखारोव अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार और मैक्सिको के समानता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मलाला एक दिन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मलाला पाकिस्तान के ज्यादा काम आ सकती है। पाकिस्तानी में कट्टरपंथियों की सोच का केंद्रीय तत्व बदतर किस्म का लैंगिक शोषण है, वह चाहते हैं कि देश जाहीलिया यानि पूर्वाग्रह और अज्ञानता के दिनों की ओर चला जाए। इस्लाम के सही मायने उन्हें शायद नहीं पता या फिर उनकी अनदेखी का मकसद सुर्खियां पाना है। जहां इस्लाम ने शिशु कन्या की हत्या सरीखी तमाम कुरीतियों को प्रतिबंधित करके अरब महिलाओं का दिल जीता था, वहीं पाकिस्तानी तालिबान और उसके समर्थक उस धर्म को शर्मसार करते हैं, जिसके वे अनुयायी हैं। मलाला उन सियासतदां का अच्छा विकल्प हैं जो शरीर ही नहीं, दिमाग से भी बूढ़े हो चुके हैं। सत्तर साल के परवेज मुशर्रफ की कट्टरता परस्त सोच का वह विकासवादी जवाब हैं। दोगली नीतियों से अपने मुल्क का बुरा करने वाले नवाज शरीफ से ज्यादा समझदार हैं मलाला। लेखिका और पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो भी उनकी पैरोकार हैं जो निडर और बुलंद आवाज के लिए जगप्रसिद्ध हैं। वह कहने से नहीं हिचकतीं कि निडर और साफ सोच वाली आवाजें पिछड़े इलाकों से उठनी चाहिए न कि उच्चवर्गीय शहरियों के बीच से। शहरों से उठने वाली आवाजें कुछ निश्चित पृष्ठभूमि और अंग्रेजीदां तबके से आती हैं। इसका कारण यह है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में गई होती हैं। पाकिस्तानियों को और ज्यादा मुखर स्वर की जरूरत है। ऐसी ही आवाज भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे तमाम उन देशों से भी आनी चाहिये जहां किसी न किसी तरह की अनियमितताएं या शोषण है। भ्रष्टाचार का दानव पैर पसार रहा है। मलाला यूसुफजई उस विशाल युवा वर्ग की नुमाइंदगी करती हैं जो राजनीति में स्वच्छता चाहता है और नेल्सन मंडेला की तरह वह अन्याय बर्दाश्त करने का इच्छुक नहीं। उसे विकास की आस है, वह भ्रष्टाचार जैसे घुन का समूल नाश चाहता है। भारत जैसे युवाओं के देश का युवा भी बाकी दुनिया से अलहदा नहीं।

Sunday, November 17, 2013

चीन-पाक के मोर्चे पर खाली हाथ

मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल भी लगभग समाप्ति की ओर है। चुनावों की तैयारियां हैं, सियासी माहौल गरमा चुका है। नेताओं की रैलियों के दौर चल रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप और वोटरों को लुभाने के स्टंट भी चरम पर बढ़ रहे हैं। मौका समीक्षा का आ रहा है, सरकार कठघरे में है। पूछा जा रहा है कि दो कार्यकाल में यूपीए सरकार के हिस्से में कितनी उपलब्धियां आई हैं। भारत की आर्थिक स्थिति तेजी से गिरती जा रही है। सोचा जाता था कि भारत की विकास दर चीन के बराबर होगी या कम से कम आठ प्रतिशत तो अवश्य होगी परंतु आज यह गिरकर महज चार प्रतिशत रह गई है। खैर, समस्याएं क्या हैं और उनके कितने हल हुए, यह दीगर है। चीन और पाकिस्तान की घुसपैठ ने सिद्ध किया है कि हम विदेश नीति के मोर्चे पर ढंग से वार नहीं कर पा रहे, बल्कि रक्षात्मक हुए हैं। चीन-पाकिस्तान के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के मामले में हमारी उपलब्धियां शून्य हैं। यह हाल तब है जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने 10 साल के कार्यकाल में हवाई जहाज से 6,20,000 मील की उड़ान भरी है और 72 बार सरकारी दौरे पर विदेश गए हैं। सबसे पहले चीन के साथ सम्बंधों की बात करें। चीन हाल के दिनों में हमलावर हुआ है और घुसपैठ से भी नहीं हिचक रहा। मनमोहन ने बीजिंग में कहा था कि, भारत और चीन हाथ मिलाते हैं तो दुनिया उत्सुकतापूर्वक देखती है लेकिन चीन जिस तरह से भारत की अवहेलना कर रहा है, उससे लगता है कि वह भारत को दूर-दूर तक अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानता। चीन-भारत शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिफेंंस कोआॅपरेशन एग्रीमेंट हुआ जिसका अर्थ है चीन और भारत के फौजी सीमा पर आपस में नहीं लड़ेंगे और न उस तरह की घटना होगी जैसी कुछ माह पूर्व लद्दाख में हुई थी, जहां चीनी फौजी करीब तीन हफ्तों तक भारत की सीमा मेंं डटे रहे थे। सवाल यह है कि हम उत्साहित क्यों हैं? कुछ दशकों में दोनों देशों के सम्बंधों का विश्लेषण किया जाए तो चीन की कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। वह सदैव भारत के साथ मधुर सम्बंध बनाने की बात करता रहा है परन्तु चुपके से हमारी जमीन हड़पने से भी नहीं हिचकता। उसने चार हजार किमी भूमि हड़पी हुई है। कुछ महीने पहले तक वह अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता था लेकिन अब कहने से नहीं हिचकता कि एक दलाई लामा का जन्म चूंकि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था इसलिये यह प्रदेश भी चीन का ही हिस्सा है। चीन जाने के इच्छुक लोगों को वह नत्थी वीजा देता है, मनमोहन के कहने पर उसने इस मसले पर अपना रुख बदलने से इंकार कर दिया। उसका तर्क है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है और यहां रहने वाले उसके नागरिक, अपने नागरिकों को चीन जाने के लिए वीजा की कोई जरूरत ही नहीं है। यह शत्रुतापूर्ण रवैये का ही उदाहरण है कि चीन भारत को चारों ओर से घेर रहा है, भारत के कट्टर शत्रु पाकिस्तान को वह हर तरह की आर्थिक और सामरिक मदद दे रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह को विकसित करने का पूरा खर्च भी उठा रहा है। म्यांमार और श्रीलंका में भी बन्दरगाहों का जाल बिछा रहा है। भारत को नीचा दिखाने के लिए तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए श्रीलंका के पुलों और सड़कों की मरम्मत करा रहा है। तमाम ढांचागत परियोजनाओं में मदद के जरिए वह श्रीलंका को सन्देश दे रहा है कि वही उसका असली मित्र है, भारत नहीं। पाकिस्तान के मोर्चे पर भी मनमोहन का यह दूसरा कार्यकाल कुछ उम्मीद जगाने में नाकाम रहा। भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान उग्रवाद का समर्थन बंद करे और सकारात्मक सम्बंधों की दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए समग्र वार्ता की योजना तैयार की गई, जिसमें कश्मीर, व्यापार और मछुआरों-कैदियों की रिहाई जैसे मानवीय मुद्दों को भी शामिल किया गया। आशा थी कि पाकिस्तान व्यापार, कृषि, उद्योग, यात्रा में सुगमता जैसे मामलों में दिलचस्पी लेगा और भारत के प्रति शत्रुता की उसकी भावना कम होने लगेगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत को व्यापार में तरजीह का दर्जा देने के नाम पर वह टालमटोली कर रहा है। आर्थिक स्थिति जबर्दस्त ढंग से गड़बड़ाने की वजह से वह व्यापार बढ़ाना तो चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। उसे लगता है कि वह आंशिक व्यापार के साथ नकारात्मक और आक्रामक नीतियों को भी जारी रख सकता है। उदाहरण देता है चीन का, जिसमें दोनों देशों के मध्य व्यापार और तनाव के साथ-साथ सीमा पर चीनी आक्रामकता का भी सह-अस्तित्व है। मनमोहन सरकार की नीतियों और वार्ता की व्यग्रता से लगता है कि वह पाकिस्तान के रवैये को स्वीकार कर रही है। पाकिस्तान में अभी तक आतंकी ढांचा मौजूद है। हम रक्षात्मक हैं, यह भूल रहे हैं कि रक्षात्मक रुख से युद्ध नहीं जीते जाते। हमारे लचर ढर्रे से लाभ में आतंकी रहते हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना होता है। हमारी विदेश नीति निर्धारकों का एक तबका यह भी मानता है कि सेना और कट्टरपंथियों को काबू में करके पाकिस्तान सरकार शांति का माहौल बना सकती है, इसके लिए उसे पूरा समर्थन और छूट दी जानी चाहिये। कुछ साल पहले भारत पाकिस्तानी टेक्सटाइल उद्योग को रियायतों के लिए तैयार हो गया था लेकिन बाद में नकारात्मकता देखकर यह सहमति वापस लेनी पड़ी। सरकार यह मानने को तैयार नहीं दिखती कि पाकिस्तान पर वास्तविकता आधारित दीर्घकालीन नीति की जरूरत है। हमें उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए कि एक दिन पाकिस्तान शत्रुतापूर्ण रवैया छोड़कर आतंकवाद का समर्थन बंद कर देगा। अमेरिका जिस तरह हर आतंकी हमले पर हमारे रुख का समर्थन करता है, हमारे पास मौका था और है कि हम पाकिस्तान को समझाएं कि आतंकवाद के पोषण के कितने गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। हमारा ध्यान पाकिस्तान से निपटने के लिए प्रभावी उपायों की तलाश पर होना चाहिए, न कि वार्ता करने या वार्ता न करने पर। आश्चर्य की बात है कि चीन और पाकिस्तान के अहम और कठिन मोर्चे पर कूटनीतिक असफलताओं के बावजूद यूपीए सरकार कैसे अपनी पीठ ठोंकने की जुर्रत कर सकती है।