Thursday, July 18, 2013

आकलनः दबंग मंत्रियों से डर गई 'दबंग पार्टी'

तकरीबन डेढ़ साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार में तीसरा विस्तार हुआ है। देखने से यह आम विस्तार नजर आता है, कि कोई मुख्यमंत्री अपने कामकाज में हाथ बटाने के लिए मंत्रियों की संख्या में वृद्धि करे परंतु इसके निहितार्थ और भी हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि प्रदेश में सत्तासीन समाजवादी पार्टी भीतर असंतोष की आशंका से डरी-सहमी है वरना छह वरिष्ठ मंत्रियों को गंभीर शिकायतों के कारण हटाने का फैसला अंतिम समय में वापस न लिया गया होता। कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, बलराम यादव, अंबिका चौधरी, ओमप्रकाश सिंह और मनोज पारस के विरुद्ध गंभीर प्रकृति की शिकायतें हैं। दबंगई स्तर तक की शिकायतें न केवल आम जनता ने की है, बल्कि मंत्रियों के जिलों के सपा कार्यकर्ता भी मुखर हुए हैं। इन्हें हटाकर नए मंत्री बनाने की योजना थी लेकिन यह हुआ नहीं। नेतृत्व विरोध की संभावना से डर गया। यही वजह रही कि लखनऊ में ही रहने के निर्देश के बावजूद दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के दामाद उमर खां, शाकिर अली, राजा भैया और शिवाकांत ओझा मंत्री नहीं बन पाए। कहने का आशय यह है कि दबंग छवि की पार्टी अपने ही पाले-पोसे नेताओं से डर गई। राजनीतिक तौर पर आकलन करें तो मंत्रिपरिषद में विस्तार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी-खासी संख्या में मौजूद भूमिहारों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। पहले इस जाति के चार लोगों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया, फिर राजीव राय को घोसी से लोकसभा का टिकट मिला और अब नारद राय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भूमिहार पूर्व की 10 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते है और विधानसभा की 40 से ज्यादा सीटों को। फेरबदल में एक नाम अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र से विधायक गायत्री प्रजापति का भी है। गायत्री का अपना कोई बड़ा राजनीतिक वजूद नहीं सिवाए इसके, कि वो उस अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से अखिलेश की समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी सांसद हैं। राहुल और उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मां सोनिया गांधी के विरुद्ध समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी न खड़े करने के संकेत दिए थे। लेकिन मामला बाद में तब फंस गया जब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी मधुसूदन मिस्री प्रदेश दौरे में कह गए कि सपा के प्रभाव वाली मैनपुरी सीट हो या कन्नौज या इटावा, कांग्रेस अपने प्रत्याशी जरूर उतारेगी। यह बात सपा के गले नहीं उतर पा रही। राजनीतिक तौर पर भाजपा के विरुद्ध वोटों को एकजुट करने और निजी तौर पर भलमनसाहत की उसकी पहल का कांग्रेस ने जिस तरह से जवाब दिया, वह मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता को रास नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में सपा का जैसा जबर्दस्त प्रदर्शन रहा है और महंगाई समेत कई संगीन समस्याओं में कांग्रेस फंसी है, उससे कोई वजह थी ही नहीं कि सपा कांग्रेस के आला नेताओं को वॉकओवर देने के लिए मजबूर होती। गायत्री को मंत्री पद देकर सपा ने अमेठी में अपनी सक्रियता बढ़ाने का संकेत दिया है। मंत्री के रूप में लखनऊ में प्रतिनिधित्व होने पर जिले के पार्टी संगठनों में ऊर्जा का संचार होता है और अफसरों में भी सक्रियता नजर आती है। नतीजतन, पार्टी के पक्ष में हवा बनती है। विवादित नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मंत्रिपरिषद में दोबारा न लेने का फैसला निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है हालांकि जिस डीएसपी हत्याकांड की वजह से उन्हें पहले हटाया गया था, उसमें सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी भी उनकी भूमिका ढूंढ नहीं पाई है। विस्तार में आगरा जैसे प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले को निराशा हाथ लगी है। उम्मीद की जा रही थी कि विस्तार में मंत्रिपरिषद में आगरा का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। ताजा विस्तार के बाद प्रदेश की जनता अब हालात में बदलाव की ज्यादा उम्मीदें करेगी। अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद प्रदेश का हाल कुछ सुधरा था लेकिन धीरे-धीरे व्यवस्थाएं बिगड़ने लगीं। कानून व्यवस्था पर अंगुलियां तो उठी हीं, अन्य सरकारी विभागों की सक्रियता भी कहीं-कहीं कम हो गई। विकास का पहिया थम सा गया है। औद्योगिकीकरण में वृद्धि की संभावनाएं भी धूमिल होने लगी हैं। मंत्रियों की पूरी फौज तैयार होने के बाद उम्मीद की जानी चाहिये कि तस्वीर बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश को अपने युवा मुख्यमंत्री से काफी आशाएं हैं।

Monday, July 15, 2013

फिर तो जनहित में भी लड़ने से बचेंगे नेता...

गुलामी काल में महात्मा गांधी का अवज्ञा आंदोलन और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार जेलों में डालती थी और अब देशी सरकार कई बार किसानों, मजदूरों के हित और कारपोरेट लूट-भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पर हत्या, लूट और डकैती के फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन नेताओं का नुकसान हो सकता है जो सरकारों की साजिश या पुलिस के भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्ती शुरू हुई तो कुछ मुश्किलें भी सामने आएंगी, यह तय है। मुकदमों का डर होगा तो कौन और क्यों लडेगा जनता के हित के लिए? कौन लडेगा किसानों के सवालों को लेकर? कौन लडे़गा मजदूरों के सवालों को लेकर? कौन वंचित आबादी के सवालों पर आंदोलन की पहल करेगा? कौन आदिवासियों के विस्थापन-उत्पीड़न के खिलाफ सामने आएगा? सिंदूर जैसी लड़ाई देश में कैसे और क्यों होगी? सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि पुलिस उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और कालेधन जैसी बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई भी थमने की आशंकाएं बनी हैं। अफसरशाही-बर्बर पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति जेल की कोठरी में पहुंचते ही चुनाव लड़ने से वंचित हो सकता है तो क्या यह संवैधानिक व्यवस्था के लिए चुनौती की स्थिति नहीं होगी। लोकतंत्र सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अमर सिंह, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी जैसे राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना नहीं है जो न कभी जनता के बीच में सही और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और न ही आम-आदमी की लड़ाई लड़ते हैं बल्कि एयरकन्डीशंड रूम में बैठ कर राजनीति करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में क्या फिर राममनोहर लोहिया, राजनारायण जैसे हस्ती नहीं बल्कि टाटा, बिरला, अंबानी, एफडीआई जैसी कंपनियों से वित्तपोषित लोग चलेंगे। आशंका यह भी है कि कहीं सैयद शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, डीपी यादव, धनंजय सिंह जैसे दागी और आपराधिक राजनीतिज्ञों की श्रेणी में बाबा रामदेव, मेधा पाटकर जैसे लोग भी न खड़े नजर आने लगें। बाबा रामदेव पर कालेधन के खिलाफ आंदोलन में पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किये हैं, अगर उन्हें सजा हो गयी तो वे कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। मेधा पाटकर पर पर्यावरण-भूमि आंदोलन में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। रामदेव-मेधा पाटेकर जैसे देश में हजारों-लाखों लोग हैं जो क्या अपराधी हैं, क्या लोकतंत्र के लिए बाबा रामदेव-मेधा पाटकर जैसे लोग खतरनाक हैं? कई उदाहरणों और तथ्यों-तर्कों पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोलेंगे तो पायेंगे कि जिस फैसले पर मीडिया और आम आदमी खुश हैं, वह मुश्किल का सबब भी बन सकता है। उदाहरण के लिए हम किसान नेता तेवतिया को प्रस्तुत करते हैं। तेवतिया ने मायावती सरकार और रियल एस्टेट माफिया के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। किसानों की कीमती जमीन औने-पौने भाव में जबरदस्ती लेकर रियल एस्टेट माफिया की किस्मत चमकाने की नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तेवतिया के किसानों के आंदोलन के खिलाफ बर्बर लाठी-गोली चलायी थी, किसानों के घरों में घुस-घुस कर महिलाओं और बच्चों को पीटा था, जेलों में उठा कर डाला था। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के माफिया की योजनाओं को सुरक्षा प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसान नेता तेवतिया पर गुंडा एक्ट लगाकर जेल में डाल दिया। करीब दो साल तक जेल में रहकर तेवतिया जेल से तो बाहर आ गये हैं पर उन पर सजा की तलवार लटक रही है। स्थानीय कोर्ट से सजा मिलते ही तेवतिया चुनाव के अयोग्य घोषित हो जायेंगे। क्या तेवतिया जैसे किसान नेता के साथ यह फैसला अन्याय नहीं सिद्ध होगा। अगर कोई शख्सियत सही में आम-जनता की हितैषी है और आम जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाहती है तो उसके सामने समस्याएं यह आयेंगी कि वह आम जनता की समस्याएं देखे या फिर अपना चुनाव लड़ने के अधिकार को देखे। गणित की भाषा में मान लिया जाये कि बिजली-पानी की समस्या को लेकर कोई नेता आंदोलन करता है और सड़क जामकर यातायात बाधित करता है तब पुलिस जो धारा में मुकदमा दर्ज करेगी, उसमें गिरफ्तारी और सजा सुनिश्चित है। पुलिस सिर्फ विजुअल प्रमाण पर बिजली-पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम करने वाले नेता और लोगों को सजा दिला सकती है। पश्चिम बंगाल में टाटा के खिलाफ सिंदूर में जबरदस्त आंदोलन हुआ था। किसानों ने पश्चिम बंगाल की तत्कालीन कम्युनिस्टों की सरकार का उत्पीडन सहा,लाठियां-गोलियां खायीं पर उन्होंने टाटा को निकाल बाहर करके ही दम लिया। लेकिन टाटा को बाहर करने के लिए जिन किसानों ने आंदोलन किया है, उन पर दर्जनों मुकदमे, हत्या, लूट और अत्याचार के दर्ज हैं। आज की तारीख में आप अगर कारपोरेट घरानों के भ्रष्टाचार और किसानों की जमीन की लूट के खिलाफ आंदोलन करते हैं तब पुलिस और प्रशासन मिलकर किसी को भी फर्जी हत्या, डकैती और लूट के मामले दर्ज कर और प्रत्यारोपित गवाहों की गवाही के बल पर सजा दिला कर उसकी राजनीतिक और लोकतांत्रिक जीवन को तहस-नहस कर सकती है। अगर आप अपने काम के सिलसिले में किसी सरकारी दफ्तर जाते हैं और अधिकारी आपका काम नहीं करता है, ऊपर से वह अधिकारी आप से रिश्वत मांगता है इस पर आपकी अधिकारी से नोक-झोंक हो गयी तो यह अपराध सरकारी काम में बाधा डालने का है और इसमें आपको सजा हो जायेगी। मकसद फैसले की आलोचना नहीं है लेकिन आदेश लागू करने से पूर्व सावधानियां बरती जानी होंगी ताकि मामला उलटा न पड़ जाए।

Sunday, April 28, 2013

भारत के साथ अमेरिका को चीन के सबक

लद्दाख में पड़ोसी चीन बड़ा सिरदर्द बना है। भारत के भीतर 19 किलोमीटर घुस आना और फिर हठ... इसके मायने हैं। बेशक, युद्ध अभी दस्तक नहीं दे रहा। कूटनीतिक प्रयासों से समस्या हल होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन जो दुनिया को उसे संकेत देना था, वो तो दे दिया कि कोई उसे भारत से उन्नीस मानने की गलती न करे। क्षेत्रीय संतुलन में महत्व दे रहे अमेरिका को यह सबक है। उसने बताया है कि पाकिस्तान के समस्याग्रस्त होने पर वह भारत को अपना बड़ा सहयोगी माननने से बचे। चीन काफी पहले से तैयारियां कर रहा था। इसी क्रम में खबर आई थी कि चीन की तैयारी तिब्बत में भारत की सीमा तक रेल लाइन बिछाने की है और जल्दबाजी इतनी है कि, यह पूरा काम अगले साल तक वह खत्म भी कर लेगा। इसके बाद सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस हिमालय क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं बढ़ने के अलावा चीनी सेना का आवागमन भी आसान हो जाएगा। वह रक्षा बजट भी बढ़ा रहा है। हालांकि खतरा अकेले भारत के लिए नहीं, बल्कि दक्षिण एशियाई समुद्र में अमेरिकी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों से शीतयुद्ध की आहट आने लगी है। चीन ने शक्ति में बड़ा इजाफा करके विश्व मंच पर शक्ति समीकरण बदल दिए हैं। अमेरिका सतर्क है। संकेतों से प्रतीत हो रहा है कि महाशक्तियों के शीत युद्ध का केंद्र एशिया का यही क्षेत्र होगा क्योंकि विश्व की दो उभरती शक्तियां चीन और भारत दक्षिण एशिया में ही हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व के शक्ति समीकरण का नेतृत्व अमेरिका ही कर रहा है। अफगानिस्तान और इराक पर हमला करने के बाद उसने यह रुतबा हासिल किया है। पाकिस्तान की वजह से अमेरिका भारत से दोस्ती उस तेजी से नहीं बढ़ा पा रहा, जैसा वो चाहता है। पाकिस्तान एक ऐसा विलेन है जो चीन के साथ तालमेल बना चुका है और अमेरिका से भी धूर्तता के जरिए मदद प्राप्त कर लेता है। अमेरिका की मजबूरी यह है कि उसे पाकिस्तान जैसा एक मुस्लिम देश चाहिए जो उसे मुस्लिम विरोधी होने के आरोप से बचा सके। अमेरिका जानता है कि उसके दिए हथियारों का इस्तेमाल भारत के विरोध में ही किया जाता है लेकिन अमेरिकी हथियारों को अफगान तालिबान को सौंपे जाने की खबरों ने उसकी नींद उड़ा दी है। वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा और अपने देश में यह हवा उसे परेशान कर रही है कि अपने सैनिकों के मारे जाने में उसके हथियार ही प्रयोग हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की यह नीति अब अंत के करीब है क्योंकि जैसे-जैसे चीन की दबंगता बढ़ रही है, वैसे-वैसे अमेरिका चौकस होता जा रहा है। वह जानता है कि आखिर में उसे चीन का सामना करना ही पड़ेगा। भारत भले ही सतही तौर पर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने का दंभ भरता रहे किन्तु मालूम उसे भी है कि बहुत दिनों तक यह नाटक चल नहीं पाएगा। चीन ने भारत को जलील करने की दूरगामी योजना बना रखी है। भारत अभी 1962 के जख्मों को भी भूल नहीं पाया है इसलिए चीन की अपेक्षा अमेरिका से दोस्ती उसकी मजबूरी है। वैसे, भूलने की बात यह नहीं है कि चीन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से ही विगत 50 वर्षों से भारतीय सीमाओं तक यातायात के ढांचे को मजबूत करता आ रहा है। उसने भारत-चीन के ग्लेशियर आच्छादित पहाड़ों पर भी छेड़खानी शुरू कर दी है ताकि हिमालय से आने वाले जलस्रोतों का भी मनमाफिक इस्तेमाल किया जा सके। पिछले अप्रैल में उसने लद्दाख की सीमा पर स्थित अक्साई चीन में एक खगोलीय वेधशाला के निर्माण को अनुमति दी और इसके लिए दक्षिण कोरिया और जापान से भी सहयोग मांगा। इसके पीछे लद्दाख जैसे भारतीय इलाकों पर अपने दावे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना था। तिब्बत से जुड़ी भारतीय सीमा पर रेल नेटवर्क इसी भारत विरोधी रणनीति का दूसरा और प्रमुख हिस्सा है। इस तरह चीन तीव्रता से भारत विरोधी दूरगामी कदम उठा रहा है और पाकिस्तान ईर्ष्या और बदले की भावना के तहत चीन को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित एवं अन्य कई इलाके सौंप चुका है। दूसरी तरफ, भारत अन्दरूनी तैयारियां कर रहा है लेकिन उनमें प्रतिबद्धता नजर नहीं आती। दुर्भाग्य से चीन की स्थिति भारत से अच्छी है क्योंकि चीन संसाधनों और सैन्य शक्ति, दोनों में भारत से कहीं आगे है। इसके अतिरिक्त उसने रणनीति के तहत भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपनी ओर खींच लिया है। मालदीव में हाल ही में घटनाक्रम से यह आशंका सत्य प्रतीत हुई कि भारत के यह पुराने दोस्त चीन के प्रलोभन में फंस रहे हैं। यह भी कम दु:ख की बात नहीं कि भारत ने अपनी सेना भेजकर जिस बांग्लादेश का निर्माण कराया, वह भी खुलकर उसके साथ खड़ा नहीं होता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यात्रा के दौरान वहां की विपक्षी नेता खालिदा जिया ने जिस तरह से व्यवहार किया, वह निश्चित रूप से भारत को पसंद नहीं आया होगा। दोनों देशों की सीमाओं पर भी खटपट की खबरें आती रहती हैं। श्रीलंका का रवैया भी एहसान फरामोशों जैसा है, तमिल समस्या के दौरान लिट्टे के विरुद्ध अभियान छेड़ने में भारत ने उसे भरपूर सहयोग दिया था। यहां तक कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे भी यही सहयोग रहा लेकिन श्रीलंका भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तमिलों पर सैन्य अत्याचारों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने श्रीलंका सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पेश किया तो भारत को सत्ता में सहयोगी द्रमुक के दबाव में उसका समर्थन करना पड़ा। श्रीलंका इससे नाखुश हो गया। चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर श्रीलंका की सहानुभूति बटोरने में जरा भी देर नहीं लगाई। नेपाल में भी चीनी समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वहां की सत्ता में प्रभावशाली साबित हो रहे माओवादियों ने तो भारत के विरोध और चीन के समर्थन की अपनी नीति खुलकर आगे बढ़ाई है। हालात इस तरह के हैं कि वहां की सत्ता भी भारत विरोधियों का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। ऐसे में भारत की विदेश नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी है। भारत को नए सिरे से कवायद करते हुए पड़ोसियों के साथ मधुर सम्बंध बनाने होंगे, उसी तरह जैसे म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के पश्चात पीएम मनमोहन सिंह ने वहां की निर्वाचित नेता आन सांग सू की से मित्रता के हाथ बढ़ाए। प्रणब की यात्रा से बांग्लादेश में भी भारत विरोध का ज्वार थोड़ा थमा है। आवश्यकता अमेरिकी नीति में भी परिवर्तन की है। उलझी हुई परिस्थितियों में उसे भी अपनी दोतरफा नीति छोड़नी होगी, नहीं तो उसको भी न खुद़ा ही मिला न विसाले सनम वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा दुश्वारियों से साफ है कि दक्षिण एशिया में ज्वालामुखी फटेगा ही और यदि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आता तो उसका लावा चीन को भी खूब परेशान करेगा।

Friday, April 26, 2013

7, रेसकोर्स रोड के मुश्किल रास्ते पर मोदी

भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी के लिए जमकर सिर खपा रही है। हालांकि ऊपरी तौर से वह इस मुद्दे को ही गैरजरूरी कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदरखाने उसके नेतृत्व पर दबाव है कि वह पिछली बार जिस तरह लालकृष्ण आडवाणी को पीएम-इन-वेटिंग के रूप में प्रचारित किया गया था, इस बार भी किसी नेता पर यूं ही दांव लगाया जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे है। गुजरात में सुशासन और विकास का रास्ता दिखाने वाले नरेंद्र मोदी के कदम दिल्ली की गद्दी की तरफ हैं। उनकी दावेदारी को भले ही उनके छह करोड़ गुजराती एक सुर से समर्थन कर रहे हों और देश के दूसरे हिस्सों से भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही हो लेकिन खुद उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़े नेताओं की अंदरूनी कलह और वोट बैंक की सियासी मजबूरी मोदी की राह में रोड़ा अटका रही है। मोदी के लिए आसान नहीं है प्रधानमंत्री निवास यानि 7, रेसकोर्स रोड की रेस जीतना। अपने ही हैं दुश्मन नरेंद्र मोदी जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में भले ही लोकप्रिय हों और प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हों, लेकिन सियासी समीकरण उनके प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं। वरिष्ठ नेताओं में मोदी कतई लोकप्रिय नहीं। दिल्ली के अशोक रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में मोदी के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा मोदी की राह में सबसे बडा रोड़ा है। इसके अलावा सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से लेकर अनंत कुमार, राजनाथ सिंह और वैंकैंया नायडू तक सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से बिसात भी बिछा रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जहां मोदी की वाहवाही हो रही थी, वहीं आडवाणी ने मोदी के साथ सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर परोक्ष रूप से जता दिया कि अकेले मोदी में नहीं, इन दोनों में भी प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है यानि पार्टी के पास विकल्प और भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी की ताजपोशी चाहता है हालांकि जानता वो भी है कि मोदी के अन्य दलों से ज्यादा दुश्मन भाजपा में हैं। उन्हें अगर भावी प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो पार्टी के दूसरे शीर्ष नेता या तो निष्क्रिय हो जाएंगे या मोदी को हराने में जुट जाएंगे। ऐसे में आरएसएस भी यह जोखिम नहीं लेना चाहता। आरएसएस को दूसरा डर मोदी की निरंकुश कार्यशैली से भी है। गुजरात में जिस तरह से मोदी ने संघ और पार्टी संगठन को दरकिनार किया, उससे संघ को डर है कि मोदी को खुला हाथ देने से वे उसके काबू में नहीं रहेंगे। मुस्लिम मतदाताओं का डर गुजरात से खबरें आई हों कि मुसलमानों में मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है किंतु औसत मुसलमान आज भी उनसे डरता है और पसंद नहीं करता। मुसलिम वोट बैंक के खोने के डर से कई क्षेत्रीय दल भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने से कतरा रहे हैं और कुनबा बढ़ने की बजाए सिकुड रहा है। चंद्रबाबू नायडू की तेलगूदेशम हो, प्रफुल्ल महंत की असम गण परिषद हो या फिर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, मोदी को फूंटी आंख नहीं देखने वाला मुसलमान इनका एक बड़ा वोट बैंक हैं। देश में मुसलमानों की संख्या करीब 15 फीसदी है और कई जगह यह सियासी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। मुसलमानों के मतदान के रुझान और राजनीतिक व्यवहार पर नजर डालें तो पता चलता है कि न केवल इनका मतदान का प्रतिशत कहीं ज्यादा होता है बल्कि ये किसी पार्टी को एक मुश्त वोट देते हैं यानि इनके वोट बंटने या बिखरने की संभावना कम होती है। मुसलमानों के मतदान के इसी व्यवहार के चलते 2014 में सियासी समीकरण भाजपा के खिलाफ जा सकता है। आल इंडिया काउंसिल फॉर मुसलिम इकॉनामिक अपलिफ्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 60 ऐसे जिले हैं जहां मुसलिम मतदाताओं की संख्या 20 फीसदी से ज्यादा है और 20 जिलों में 40 फीसदी से ज्यादा मुसलिम आबादी है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में करीब 19 फीसदी तो बिहार में मुसलमानों की संख्या करीब 17 फीसदी है। यदि बात मुसलिम बहुल राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरल, असोम, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और कश्मीर में करीब 200 लोकसभा सीटें हैं। जाहिर है किसी पार्टी के लिए भी मुसलमानों के समर्थन के बगैर केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हिंदू-मुसलमान मतदाताओं का ध्रुवीकरण होना तय है। ऐसे में कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष दलों को फायदा हो सकता है। गुजरात में अलग समीकरण हकीकत यह भी है कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने मोदी को समर्थन दिया है। 2012 के विधानसभा चुनावों में गुजरात की ऐसी 66 सीटें जहां मुसलिम आबादी 10 फीसदी से ज्यादा थी, उनमें से 40 भाजपा को मिली। इसी तरह जहां मुसलिम आबादी 15 फीसदी थी, वहां 34 सीटों में से 21 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इसके उन नौ सीटों पर भी भाजपा ने जीत हासिल की जहां मुसलमानों की आबादी 20 से 50 फीसदी तक थी लेकिन गुजरात जैसा समर्थन मोदी के पूरे देश में मिले, इसमें संशय है। मोदी के विरोधी तर्क देते हैं कि गुजरात में कांग्रेस बेहद कमजोर है और मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था लेकिन 2014 में ऐसा नहीं होगा। लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय परिषद के अपने समापन भाषण में अल्पसंख्यकों को भाजपा से जोडने की नसीहत देकर पार्टी को सियासी आईना भी दिखाया। उन्होंने एनडीए का कुनबा बढ़ाने, अल्पसंख्यकों के साथ पार्टी का समीकरण ठीक करने और उनके प्रति वचनबद्धता की बात कर भावनाओं के आगे सियासी लक्ष्मण रेखा खींच दी। इसका साफ संदेश था कि भाजपा के विकास और सुशासन के एजेंडे से सहमत होते हुए भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिन कारणों से भाजपा से दूरी रखते हैं, उन्हें दूर करना होगा। जाहिर है निशाना मोदी पर था। गठबंधन के विरोधाभास गठबंधन के सियासी समीकरण भी मोदी के खिलाफ जाते हैं। मोदी को लेकर क्षेत्रीय दल भी ऊहापोह की स्थिति मे हैं, खासकर वे दल जहां मुसलिम आबादी ज्यादा है। जनता दल (यू) का भाजपा से ठकराव की वजह भीअल्पसंख्यक वोट बैंक है। चुनाव के बाद अगर सीटें कम पड़ती हैं तो मोदी के नाम पर दूसरे क्षेत्रीय दलों से समर्थन लेना भी आसान नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी का विरोध भी उनके पीएम बनने के आड़े आ सकता है। अमेरिका मोदी का विरोधी है और एनडीए को पूर्ण बहुमत न मिलने पर वह क्षेत्रीय दलों को मोदी को समर्थन न देने की लॉबिंग कर सकता है। पार्टी के नेता यह भी तर्क देते हैं कि मोदी पर सांप्रदायिकता का जो ठप्पा लगा है उसकी वजह से उनका प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है। मोदी के साथ वैसा ही हो सकता है जैसा की नब्बे के दशक में आडवाणी के साथ हुआ था। मोदी की तरह ही तब आडवाणी की भी कट्टर हिंदूवादी छवि थी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आडवाणी के प्रयास से ही पार्टी सरकार बनाने के मुहाने तक पहुंची लेकिन बात जब आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने की चली तो समर्थक दलों ने सांप्रदायिक छवि के कारण उनका विरोध किया और आडवाणी की बजाए सेकुलर छवि वाले अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया। तभी आडवाणी को समझ में आया कि उन्हें अगर प्रधानमंत्री बनना है तो अपनी मुसलमान विरोधी छवि को बदलना कर सेकुलर बनाना होगा। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाना और कसीदे पढ़ना छवि सुधारने का ही कसरत थी। मोदी के विरोधी यह तर्क देते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसकी छवि सेकुलर नेता की हो, जैसे आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, वैसे मोदी भी नहीं बन पाएंगे। मोदी उसी स्थिति में प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब उनके नाम पर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाए, जैसा की फिलहाल लगता नहीं है।

Wednesday, March 13, 2013

सीबीआई का यह रुख !

केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई पहली बार खुद पर सत्ता के साथ गलबहियां करने के आरोपों से पिंड छुटाती नजर आई है। कोयला ब्लॉकं आवंटन में कथित घोटाले (कोलगेट) की जांच में हाथ लगी जानकारियों को लेकर वो और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आपस में उलझ गर्इं। उसने यूपीए-1 के कार्यकाल में कोयला ब्लॉकों के आवंटन में हुई धांधलियों की ओर ध्यान दिलाया, वहीं सरकार तल्ख लहजे में इनसे इंकार कर रही है। इसकी तमाम वजह हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण बिहार कैडर के आईपीएस रंजीत कुमार सिन्हा का निदेशक होना है। उनका कार्यकाल 2014 के नवम्बर माह तक है और तब संभव है कि केंद्र में यूपीए सरकार न रहे। ... और एजेंसी के कर्ता-धर्ता भावी सत्ता के अनुकूल बनने की तैयारियां कर रहे हों। केंद्रीय जांच एजेंसी का यह रुख आश्चर्यजनक ही है क्योंकि अभी तक माना जाता रहा है कि उसके कार्य में सरकार की स्पष्ट रूप से दखलंदाजी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव तो खुलकर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार इस एजेंसी का राजनीतिक रूप से प्रयोग करती है। सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार को हाल ही में जब नगालैण्ड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया तो भाजपा ने यह कहकर हो-हल्ला किया कि सरकार ने अश्वनी को किसी कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। उसके नेता नरेंद्र मोदी सीबीआई को कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूट कहकर संबोधित करते रहे हैं। विशुद्ध तकनीकी तौर पर देखें तो प्रश्न निजी कम्पनियों को खदान आवंटित करने या न करने का नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि सरकार ने अपनी कम्पनियों की क्षमता को नाकाफी मानते हुए इस काम के लिए निजी कम्पनियों के लिए भी दरवाजा चौड़ा किया और आरोपों की पटकथा यहीं लिख गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आवंटन के दौरान तत्कालीन सरकार ने अपनी बनाई नीति यानि नीलामी की प्रक्रिया को लागू क्यों नहीं किया? कुछ कम्पनियों को रातों-रात खदान आवंटित कैसे हो गए? इसके अलावा कई कम्पनियां ऐसी हैं जहां मालिकानों के ओहदे पर केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के रिश्तेदार और श्रीप्रकाश जायसवाल के नजदीकी लोग काबिज हैं। कुछ कम्पनियां मीडिया घरानों की हैं। सवाल है कि इन कम्पनियों को किस दर में खदान आवंटित हुर्इं? सरकार के पास जमा करने के लिए राशि कम्पनियों ने कहां से जुटाई? और यदि कर्ज लिये तो कहां से? अहम सवाल यह भी है कि जब कम्पनियों ने कोयला खदान खरीदीं तो कोयला निकाला क्यों नहीं और अगर, कोयला नहीं निकाला तो घोटाला कैसे हो गया? अंतर-मंत्रालयी समूह ने खनन का काम शुरू नहीं करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी क्यों किया? क्यों रिलायंस, टाटा और आर्सेलर मित्तल जैसी बड़ी कम्पनियां काम शुरू नहीं कर पार्इं? सीबीआई की जांच का रुख यदि इसी तरह ईमानदार है तो इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। लेकिन एजेंसी के यह तेवर सरकार के लिए समस्या तो बनेंगे ही, वह भी तब जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1974 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी रंजीत सिन्हा बिहार से पहले आईपीएस हैं जिन्हें सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। सिन्हा वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2001 तक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं जबकि वर्ष 2001 में वापस बिहार लौटने के बाद वे वर्ष 2004 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। वो सीबीआई निदेशक बनने से पहले आईटीबीपी के महानिदेशक के पद पर काम कर रहे थे। उनकी सेवानिवृत्ति अगले वर्ष 31 मार्च को थी लेकिन सीबीआई के निदेशक के पद पर तैनात होने के बाद उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल दो वर्षों का हो गया है यानि उनकी सेवा अवधि वर्ष 2014 के नवम्बर तक विस्तारित हो गई है। सिन्हा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले अधिकारी माने जाते रहे हैं और कई बार उन्होंने राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर भी की है। हो सकता है कि एजेंसी के तेवर उनके भावी करियर या संभावित सत्ता परिवर्तन के क्रम में हों।

Monday, March 4, 2013

राजा भैया का इस्तीफा और सपा...

प्रतापगढ़ में बवाल मचा है और इसकी सियासी गर्माहट में कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया झुलस गए हैं। मामला सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की छवि को तार-तार न कर दे, इसके लिए सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के सीधे हस्तक्षेप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, वह काबिले तारीफ है। मामला ज्यादा दिन तक खिंचता तो मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें बढ़तीं और आंच लोकसभा के अगले साल प्रस्तावित चुनावों तक पहुंच सकती थी। राजा भैया का इस्तीफा लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा प्रशासक होने का सबूत देने की कोशिश की है। हालांकि अभी कई सवाल सामने हैं और तमाम अन्य दागदार नाम पार्टी की छवि पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी, राजा भैया, मुख्तार अंसारी जैसे तमाम दागदार चेहरे प्रदेश की सियासत और अपराध के घालमेल के सटीक उदाहरण हैं। गौर कीजिए, नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस समय राजा भैया समेत 25 मंत्री ऐसे हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने का ब्योरा दिया है। फिर सपा की ही बात क्यों करें, प्रमुख विपक्षी दल भाजपा, बसपा और कांग्रेस ने भी समय-समय पर इन्हें अपने लाभ के लिए प्रयोग किया है और सिरदर्द बनने पर हाथ झाड़ने को मजबूर भी हुए हैं। बहरहाल, राजा भैया का बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। वर्ष 2010 के पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी प्रत्याशी के अपहरण के आरोप में वो लम्बे समय तक जेल में रहे। तत्कालीन सरकार ने उन पर आतंकवाद रोधी कानूून पोटा लगाया। पिता और भाई को भी जेल हुई। खाद्यमंत्री बनने के बाद उनके पूर्व जनसंपर्क अधिकारी ने अनाज घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। इस विधानसभा चुनाव के दौरान जमा किए हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ लंबित आठ मुकदमों में हत्या की कोशिश, अपहरण और डकैती के मामले भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला चल रहा है। लोकतंत्र में जहां राजा-महाराजा नहीं हुआ करते, वहां प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में उनका पूरा जलवा किसी राजा की तरह है। मायावती सरकार में छापे के दौरान उनके और पिता उदय प्रताप सिंह की क्रूरता सामने आई थी। तब पता चला था कि उनके तालाब में लोग डाल दिए जाते थे ताकि मगरमच्छ उनका अंत कर दें। फिलहाल, जिस मामले में राजा भैया का इस्तीफा लिया गया है, वह राजा भैया के इसी राज का वीभत्स नमूना है। जिस गांव में प्रादेशिक पुलिस सेवा के अधिकारी जियाउल हक भीड़ को नियंत्रित करने पहुंचे थे, वह ग्राम प्रधान की हत्या पर जुटी थी। हक को वहां लाठी-डण्डों और लोहे की छड़ों से पीट-पीटकर मार डाला गया। पहले लगा था कि यह जनता के क्रोध की प्रतिक्रिया थी लेकिन बाद में भीड़ में राजा भैया के नजदीकी लोगों की मौजूदगी ने मामले को पूरी तरह से बदल दिया। मृत अफसर की पत्नी परवीन आजाद ने अपनी रिपोर्ट में राजा भैया को भी नामजद किया। उन्हें कुंडा में तैनाती से ही अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। निश्चित तौर पर एक सीओ रैंक के अधिकारी की हत्या ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी। अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अफसर के सामने परवीन का बयान तूफान लाने वाला साबित हुआ। ऊपर से, एडीजी ने परवीन को रिपोर्ट में पूरा वाकया लिखने के लिए कहकर सरकार के समक्ष एक नई समस्या की नींव डाल दी। एडीजी के यह तेवर उस व्यक्ति के खिलाफ थे, जो प्रदेश की सरकार में मंत्री था और तमाम विरोधों के बावजूद उसे सरकार में शुमार किया गया था। साफ था कि प्रदेश पुलिस जांच स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी राजा भैया के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी और ऐसा होने पर उन्हें ज्यादा देर तक मंत्री बनाकर रखना सपा के लिए मुश्किल साबित हो जाता इसीलिये आनन-फानन में कैबिनेट से उनकी विदाई कर दी गई। समस्या यह भी थी कि अखिलेश सरकार राज्य का माहौल सुधारने का दावा करने लगी है और एक हत्या में मंत्री की भूमिका पर उसके लिए जवाब देना भी मुश्किल हो जाता। लोकसभा चुनाव जब सिर पर खड़े हों और बहुमत की सरकार के दम पर सपा केंद्रीय सत्ता में प्रभावशाली रोल के लिए तैयार हो रही हो, यह मामला गले में अटकना तय हो रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में सरकार के लिए राजा भैया पर कानूनी शिकंजा कसना जरूरी होता नजर आ रहा है। खुद को प्रदेश की क्षत्रिय राजनीति का प्रमुख नेता मानते रहे राजा भैया पर कानूनी गिरफ्त से मुलायम राजनीतिक जवाब देने की कोशिश करेंगे। सपा को यह भय भी साल रहा था कि अगर कानूनी फंदा न कसे जाने पर प्रशासन अखिलेश सरकार से असहयोग पर उतारू हो सकता है। पीपीएस एसोसिएशन ने घटना की न्यायिक जांच की मांग करके ऐसे संकेत दे दिए थे। मृत सीओ की पत्नी ने खुदकुशी की धमकी से एक और समस्या की आहट दिला दी थी। मामला राजनीतिक रंग पकड़ने भी लगा था। हमलावरों में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे थी जिसके शासन में प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में जबर्दस्त प्रभाव होने के बावजूद राजा भैया को सींखचों के पीछे धकेल दिया था। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुलायम सिंह विपक्षियों की सियासी चालों को पहले ही भांप गए और तत्काल हस्तक्षेप का फैसला किया। मौजूदा सरकार की बात करें, तो मुलायम ने तमाम मौकों पर सरकार को फजीहत से बचाया है। राजा भैया के मामले में भी वह इसमें कामयाब रहे हैं।

उद्धव का एक दांव

महाराष्ट्र में सियासत चुनावी मोड़ का रास्ता पकड़ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे के काफिले पर केंद्रीय मंत्री शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकतार्ओं के हमले की प्रतिक्रिया में जिस तरह शिवसेना ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी की, उससे हिंदूवादी दोनों दलों के नजदीक आने की संभावनाएं फिर बढ़ी हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने न केवल घटना की निंदा में तत्परता दिखाई बल्कि समय गंवाए बगैर जिस तरह वह पार्टी मुख्यालय पहुंच गए और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। नजदीकियां बढ़ने से कांग्रेस खेमे में बेचैनी ज्यादा है। उसे उम्मीद थी कि सियासत की हवाएं उसके पक्ष में हो रही हैं और चुनावों के नतीजे केंद्रीय सत्ता में पवार पर उसकी अनिवार्यता समाप्त कर देंगे। हालांकि इसे उद्धव की राजनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा रहा है जो राज की बार-बार जरूरत बताने के विरुद्ध है। बाल ठाकरे के निधन के बाद उद्धव और राज ठाकरे में दोस्ती की कई बार खबरें आम हुई हैं। उद्धव ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। राज ठाकरे के संबंधों को लेकर जब वह पहली बार सार्वजनिक रूप से बोले तो राज ठाकरे के लिए राजनीतिक दरवाजा खोलने का संकेत छिपा था। लेकिन यह बयान यूं ही अचानक नहीं आ गया। बड़े ठाकरे के निधन से पहले और बाद में राज ठाकरे की उनके आवास मातोश्री में प्रवेश को भविष्य की राजनीति के तहत मशक्कत के रूप में प्रचारित किया गया था। खबर खूब उड़ी थी कि शिवसेना के कुछ लोग दोनों भाइयों को करीब नहीं आने देना चाहते। उद्धव के निजी सचिव नीलेश कुलकर्णी का नाम तो खुलकर प्रचारित हुआ था। उद्धव ने अपने साक्षात्कार में इसी का जवाब यह कहकर दिया कि शिवसेना में कोई उनके निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। यह स्पष्ट तौर पर उन करीबियों को संकेत था जो बाल ठाकरे के निधन के बाद प्रभावशाली ध्रुव बनकर उभरे हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके पीछे जुटने से उद्धव को मुश्किलें महसूस हो रही हैं। हालांकि मूल सवाल यही है कि क्या वास्तव में राज और उद्धव राजनीतिक गठजोड़ की संभावना तलाशने में जुटे हैं। राजनीति का कुछ भी निश्चित या अनिश्चित न होने का स्वभाव है और ऐसे में कोई संभावना से इंकार नहीं कर सकता कि राज ठाकरे और उद्धव एक राजनीतिक गठजोड़ कायम कर सकते हैं। वैसे भी, राज न तो खुद ही शिवसेना में शामिल होने का इरादा रखते हैं और न ही शिवसेना के भीतर उन्हें शामिल कराने की कोई जल्दबाजी मची है। राज का अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बन चुका है और उद्धव के लिए उनके पिता की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी मिली हुई है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अपने रास्ते आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। हां, इस बात की संभावना जरूर विकसित की जा रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को उस राजनीतिक युति में शामिल कर लिया जाए जिसमें अभी भाजपा, शिवसेना और आरपीआई एक साथ हैं। पहल भाजपा की ओर से हुई है लेकिन उद्धव भी साथ हैं। भाजपा की रणनीति में दम है, दोनों दलों के भी गठबंधन में शामिल होने से उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटों में बड़ी वृद्धि होना लगभग तय ही है। राज ठाकरे ने अपना वोट बैंक बना लिया है, इसके साथ ही उन कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके साथ है जो पुराने शिवसैनिक हैं और उद्धव के बजाए उनके समर्थक थे। अकेली मुंबई की ही बात करें तो वहां भी कई इलाकों में शिवसेना के बजाए राज की पार्टी का दबदबा बन चुका है। कमोवेश, यही स्थिति महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में है। राजनाथ सिंह के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद प्रभावशाली हुई प्रदेश इकाई की एक लॉबी भी इस प्रयास में जुटी है। दरअसल, राजनाथ समेत इस लॉबी के नेताओं को बाल ठाकरे के बाद राज ठाकरे में ही वह करिश्मा दिख रहा है जो उनके लिए महाराष्ट्र में वोटों का थोक इंतजाम कर सकता है। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों को लगता है कि उद्धव ठाकरे का यह बयान कि ह्यताली एक हाथ से नहीं बजती। बजती है क्या? एकता का सवाल दोनों से एक साथ पूछा जाना चाहिये क्योंकि यह जवाब तो दोनों को ही देना होगाह्ण, सोच-समझकर दिया गया है। मकसद इतना है कि संभावनाओं पर उठने वाले हर प्रश्न को शिवसेना के पाले से निकालकर मनसे की तरफ फेंक दिया जाए। शिवसेना के सियासी सिस्टम को करीब से देखने से पता चलता है कि पार्टी के भीतर राज ठाकरे की अहमियत और जरूरत उतनी है नहीं, जितनी बाहर प्रचारित की जाती है परंतु बार-बार उठने वाले सवालों से सीधे तौर पर शिवेसना को नुकसान होता है और राज को लाभ। लोग समझने लगते हैं कि उम्दा सियासी कौशल की वजह से उनकी इतनी पूछ है। गेंद राज ठाकरे की तरफ उछालकर शिवसेना इस तर्क के बोझ से बरी हो जाती है उसकी ओर से कोई पहल नहीं की गई। इसके पीछे उसके सियासी फायदा भी है। वह न केवल संभावित क्षति से बचती है बल्कि कार्यकर्ताओं की मनसे की ओर भगदड़ की आशंकाओं को विराम लग जाता है। साथ ही, उद्धव उन सहयोगियों को भी रोक पाने में सक्षम हो जाते हैं जो राज में शिवसेना का विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी के नेता यह कहने में पूरा जोर लगा रहे हैं कि शिवसेना राजनीति में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की पार्टी बन चुकी है और भाजपा मनसे के वर्तमान स्वरूप से इत्तेफाक नहीं रखती। जाहिर है, आपत्ति मराठावाद यानि एक प्रकार के क्षेत्रवाद से हैै। यह क्षेत्रवाद यदि भाजपा को स्वीकार हो भी जाता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर धक्का लगेगा। बावजूद इसके, अगर भाजपा मनसे को मिलाने के प्रयास जारी रखती है तो शिवसेना के पास यह कहने का मौका होगा कि उसने तो कभी इस पर आपत्ति ही नहीं की। मराठी माणुस की राजनीति को बांटने का दोष राज के सिर मढ़कर उद्धव ने ऊपरी तौर पर भले ही राज ठाकरे से मिलन की संभावनाओं को जन्म दे दिया हो लेकिन ऐसा करके वह राजनीति में नौसिखिया होने का आरोप झूठा सिद्ध करने में सफल सिद्ध हो रहे हैं। शिवसेना विरोधी दल यह कहकर उनकी बात को बेशक, गंभीरता से नहीं लें कि यह सूझबूझ से भरी चाल है जिसमें राज के साथ-साथ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को भी उलझाने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में उद्धव जो चाहते हैं, वह कर पाने में सफल रहे हैं।